मुंबई : प्रतिनिधी
एक देश, एक निवडणूक यासंदर्भात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने विद्यमान कायदेशीर प्रशासकीय रचनेत योग्य बदल करण्याबाबत जनतेकडून सूचना मागवल्या आहेत. १५ जानेवारीपर्यंत आलेल्या सूचनांचा विचार केला जाईल, असे उच्चस्तरीय समितीने जारी केलेल्या नोटिसीमध्ये म्हटले आहे. सूचना समितीच्या वेबसाइटवर किंवा ई-मेलद्वारे पाठवल्या जाऊ शकतात, असे नोटीसमध्ये नमूद केले आहे.
सध्या देशात एक देश एक निवडणूक करण्याच्या पार्श्वभूमीवर समिती नेमण्यात आली आहे. केंद्र सरकार देशात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या विचारात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पावले उचलली जात आहेत. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत दोन बैठका झाल्या. अलीकडेच समितीने राजकीय पक्षांना पत्र लिहून देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याबाबत त्यांचे मत मागवले होते. ही पत्रे सहा राष्ट्रीय पक्ष, २२ प्रादेशिक पक्ष आणि सात नोंदणीकृत अपरिचित पक्षांना पाठवण्यात आली होती. समितीने एकाचवेळी निवडणुका घेण्याबाबत कायदा आयोगाचे मतही ऐकले. या मुद्यावर विधी आयोगाला पुन्हा बोलावले जाऊ शकते.
सर्व निवडणुका एकाच
वेळी व्हाव्यात हा उद्देश
भारतीय संविधान आणि इतर वैधानिक तरतुदींच्या अंतर्गत विद्यमान चौकट लक्षात घेऊन लोकसभा, राज्य विधानसभा, नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी शिफारसी करणे हे समितीचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी संविधान, लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५०, लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ आणि एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक असणारे नियम आणि इतर कायदे यामध्ये विशेष सुधारणा करण्याची शिफारस करण्याचा उद्देश आहे.
समिती सदस्यांची नावे
या समितीत माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, गृहमंत्री अमित शहा, राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, १५ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभेचे माजी महासचिव सुभाष सी कश्यप आणि माजी मुख्य दक्षता आयुक्त संजय कोठारी यांचा समावेश आहे. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे या समितीचे विशेष निमंत्रित सदस्य असून कायदा सचिव नितीन चंद्रा हे सचिव आहेत.
