नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सातत्याने पावलं उचलली जात आहेत. औषधे आणि ट्रॅक्टरसारख्या अनेक जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी दर कमी करण्याचा विचार होत आहे. अहवालानुसार, या वस्तूंवरील जीएसटी दर ५% पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, सिमेंटसारख्या काही उत्पादनांवरील करात कोणताही बदल होणार नाही. सध्या ट्रॅक्टरवर त्यांच्या श्रेणीनुसार १२% किंवा २८% जीएसटी लागू आहे. त्यामुळे तुम्ही जर शेतीसाठी ट्रॅक्टर खरेदी करण्याचा विचार करणार असाल तर थोडं थांबा.
ट्रॅक्टरवरील जीएसटी कमी केल्यामुळे होणा-या संभाव्य महसुली तोट्यात समतोल राखण्यासाठी ४० लाखांपेक्षा जास्त किंमत असलेल्या हाय-एंड इलेक्ट्रिक वाहनांवर जीएसटी वाढवायचा की नाही यावर जीएसटी रेट रॅशनलायझेशन पॅनेल चर्चा करत आहे. सध्या या ईव्हींवर ५% जीएसटी आहे.
आरोग्य आणि मुदतीच्या विम्यावरील जीएसटीमध्ये कपात होण्याची शक्यता आहे. आरोग्य विम्यावरील जीएसटी १८% वरून १२% पर्यंत कमी करण्याचे सुचवले आहे, तर मुदतीच्या विम्यावर ५% कर लागण्याची शक्यता आहे. काही सूचनांमध्ये मुदत विमा ‘शून्य’ दर श्रेणीमध्ये ठेवण्याचा देखील समावेश आहे. मात्र, यामुळे पुरवठादारांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळणार नाही. त्यामुळे टर्म इन्शुरन्ससाठी ५% जीएसटी अधिक असण्याची शक्यता दिसते.
जीएसटीचे ४ स्लॅब ३ होणार का?
बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलचा ४ जीएसटी स्लॅब ३ वर आणण्याचा कोणताही विचार नाही. परंतु, १२% श्रेणीवरून ५% किंवा १८% वर अनेक वस्तू हलवण्याचा विचार करत आहे. ही हालचाल ‘थ्री रेट स्ट्रक्चर’च्या दिशेने होणा-या संक्रमणाचा भाग आहे. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असलेल्या विम्यावरील पॅनेलची १९ ऑक्टोबरला बैठक होणार आहे. त्यानंतर २० ऑक्टोबरला जीएसटी दर तर्कशुद्धीकरण पॅनेलची बैठक होणार आहे. तोपर्यंत फिटमेंट कमिटी तपशील तयार करेल.
महसुली तोटा कसा भरणार?
महसुली तोटा ही एक मोठी चिंता आहे. औषधांवरील जीएसटी १२% वरून ५% पर्यंत कमी केल्यास केंद्र आणि राज्यांना ११,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान होऊ शकते. आरोग्य विम्याचे जीएसटीमध्ये ८,००० कोटींहून अधिक योगदान आहे. १८% आणि २८% जीएसटी स्लॅब सर्वात जास्त कमाई करतात. जीएसटी संकलनात २८% स्लॅबचा वाटा अंदाजे ७२-७३% आहे.
