नाशिक : प्रतिनिधी
सरकारने शेतमालावरील निर्यात शुल्क हटवावे, यासह टोमॅटो, कांद्याला हमीभाव द्यावा, शेतक-यांना कर्जमाफी मिळावी, अशा विविध मागण्यांसाठी शेतक-यांच्या वतीने तहसीलदार कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी शेतक-यांच्या माध्यमातून तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले आहे.
शेतक-यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सरकारने शेतक-यांना कर्जमाफी देण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती; परंतु अद्याप कर्जमाफी केलेली नाही.
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर २० टक्के निर्यात शुल्क लावलेले असून, त्यामुळे कांद्याचे बाजारभाव कमी झालेले आहेत. शेतीमालाला आधारभूत किंमत नसल्याने उत्पादन खर्च निघत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतक-यांना आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे.
एकीकडे विधानसभेत अधिवेशन सुरू असून या अधिवेशनात कांदा निर्यात शुल्क हटविण्याचा निर्णय घेण्यात यावा, तसेच शेतक-यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. नाशिक जिल्ह्यात टंचाईसदृश स्थिती असताना बँका, पतसंस्थांकडून शेतक-यांच्या कर्जाची सक्तीने वसुली होत आहे, ती तातडीने थांबवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कांद्याला हवा हमीभाव
सरकारने कांद्याला २५०० रुपयांचा हमीभाव द्यावा, तसेच कांदा निर्यातीवरील २० टक्के शुल्क हटविण्याची मागणीही शेतकरी वर्गाकडून करण्यात आली आहे. निवेदनावर शेतक-यांच्या सह्या आहेत.
