मुंबई : प्रतिनिधी
कांद्याच्या प्रश्नावर केंद्राशी पाठपुरावा करणार आहोत. अमित शाह यांच्याशी बोलणार आहे. कांद्याचा प्रश्न कायम निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे, असे आश्वासन पणनमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. छगन भुजबळ यांनी विचारलेल्या प्रश्नावरून ते बोलत होते. आधारभूत किंमत कायम ठेवण्याची भुजबळ यांनी मागणी केली आहे. आपल्याकडं साठवण क्षमता कमी आहे, याकडं आमदार रोहित पवार यांनी यावेळी लक्ष वेधलं.
दरम्यान, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुस-या आठवड्यातील पहिल्या दिवशी (सोमवारी, १० मार्च) म्हणजे आज राज्याचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार सादर करणार आहेत. दुस-यांदा सत्तेत आलेला महायुतीचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असणार आहे. तर अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार यांचा हा १२ वा अर्थसंकल्प आहे. राज्यातील कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नावरून विधानसभेत चर्चा सुरू आहे.
अर्थमंर्त्यांसमोर हे आव्हान- सार्वजनिक कर्जे, वित्तीय आणि महसुली तूट यांचे प्रमाण वाढत असताना भांडवली खर्चासह विविध योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारला कसरत करावी लागत आहे. राज्याच्या उत्पन्नापेक्षा आणि महसूलापेक्षा राज्याचा खर्च अधिक असल्याचे आर्थिक पाहणी सर्वेक्षणाच्या अहवालातून समोर आले आहे. त्यामुळं या बिकट परिस्थितीत आणि राज्यावर ८ लाख कोटींचे कर्ज असताना राज्याची आर्थिक घडी कशी सावरायची, हे अर्थमंर्त्यासमोर मोठं आव्हान आहे.
राज्याचा विकास दर ७.३ टक्के राहण्याचा अंदाज- शुक्रवारी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दोन्ही सभागृहात राज्याचा आर्थिक पाहणी सर्वेक्षण अहवाल सादर केला होता. यातून महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास दर ७.३ टक्के राहिल असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालातून व्यक्त करण्यात आला. विशेष म्हणजे २०२३-२४ च्या तुलनेत २०२४-२५ यावर्षी विकास दर ७.३ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. यामध्ये सर्वाधिक कृषी क्षेत्राचा विकास दर ८.७ टक्के, उद्योग क्षेत्राचा विकास दर ४.९ टक्के राहिल असा अंदाज अहवालात वर्तविण्यात आलाय.
