राज्य विधानसभेने पारित केलेल्या विधेयकांना मंजुरी देण्यास राज्यपाल विलंब करीत असल्याच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी महत्त्वाचा निकाल दिला. विधेयकांना मंजुरी देण्यासाठी राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्यावर कालावधीचे बंधन घालण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही. राज्यपालांवर कोणतीही वेळमर्यादा लादता येणार नाही, मात्र ते विधेयकांना अनिश्चित काळासाठी रोखून धरू शकत नाहीत. राज्यपालांना त्यांच्या निर्णयासाठी जबाबदार धरता येत नाही.
परंतु त्यांच्या निर्णयांची न्यायालयीन पडताळणी केली जाऊ शकते. विलंब झाल्यास आम्ही हस्तक्षेप करू, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय गुरुवारी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिला. राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती यांना विधेयकांवर निर्णय देण्यासाठी न्यायालयाकडून वेळमर्यादा घालता येईल का, अशी विचारणा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, राज्यपाल विधेयके अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत, मात्र मंजुरी न दिल्यास ते विधेयक विधानसभेला परत पाठवणे आवश्यक आहे. पण त्यांना निर्णय देण्यासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा न्यायालय लादू शकत नाही. या निर्णयामुळे आता राज्यपाल, राष्ट्रपती आणि न्यायालय यांच्या भूमिकांच्या संवैधानिक सीमारेषा अधिक स्पष्ट झाल्या आहेत. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, राज्यपालांकडे मंजुरी देणे, रोखणे किंवा विधानसभेला परत पाठवणे हे पर्याय उपलब्ध आहेत. ‘मान्य स्वीकृती’ देण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही. राज्यपालांच्या संवैधानिक भूमिकेचा ताबा न्यायालय घेऊ शकत नाही. निर्णयासाठी वेळमर्यादा ठरवणे म्हणजे शक्तीच्या विभाजनाच्या तत्त्वाचा भंग असेल. राज्यपालांना वेळमर्यादा लावण्याचा तर्क संविधानातील लवचिकतेच्या विरोधात आहे.
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने, राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना विधेयकावर स्वाक्षरी करण्यासाठी वेळेचे बंधन घालणे हे घटनेच्या अगदी उलट असल्याचे म्हटले. या पीठामध्ये न्या. सूर्यकांत, न्या. विक्रम नाथ, न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. ए. एस. चांदूरकर यांचा समावेश होता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कलम १४३(१) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाकडे विचारणा केली होती की, राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती यांनी विधेयकांवर निर्णय देण्यासाठी न्यायालयाकडून वेळमर्यादा घालता येईल का, यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वेळ मर्यादा निश्चित करणे न्यायालयाचा विषय नाही. न्यायालयाने २०२५ मधील त्या निर्णयालाही अवैध ठरवले, ज्यामध्ये २ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कलम १४२ चा वापर करून तामिळनाडूतील १० विधेयकांना ‘मान्य स्वीकृती’ दिली होती. घटनापीठाने स्पष्ट केले की, न्यायालय राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींच्या अधिकार क्षेत्रातील निर्णय स्वत: घेऊ शकत नाही. तामिळनाडू सरकारने राज्यपाल आर. एन. रवी अनेक विधेयके अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवल्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी याचिका दाखल केली होती. यावर ८ एप्रिल २०२५ रोजी दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राज्यपालांची भूमिका चुकीची ठरवत काही विधेयकांना मान्य स्वीकृती देण्याचा निर्णय घेतला होता.
हा निर्णय आता घटनापीठाने असंवैधानिक ठरवला आहे. सरन्यायाधीश गवई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने राज्यपाल व राष्ट्रपती विधेयक मंजुरीस विलंब होण्याच्या मुद्यावर सुनावणी केली. भारतीय राज्यघटनेतील कलम २०० नुसार राज्यपाल आपल्या अधिकारांच्या पलीकडे जाऊन विधेयक प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत. राज्यांच्या विधानसभांनी पारित केलेली विधेयके रोखून धरण्याचे राज्यपालांना असीमित अधिकार असल्याचे आम्हाला कुठेही दिसत नाही. भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशात राज्यपालांसाठी वेळमर्यादा निश्चित करणे घटनादत्त लवचिकतेच्या विरुद्ध आहे. कलम २०० नुसार राज्यपालांकडे तीन पर्याय आहेत. एक तर तुम्ही विधेयकांना मंजुरी द्या किंवा त्या विधेयकाला पुन्हा विधानसभेकडे पाठवा. अन्यथा ते विधेयक राष्ट्रपतींना पाठवा. संविधानात राज्यपालांच्या अधिकार वापरासाठी कोणतीही वेळमर्यादा नाही. किंवा त्याचा वापर करण्याची पद्धत ठरवलेली नाही. अशा स्थितीत न्यायालयाने कलम २०० नुसार, अधिकारांचा वापर करून वेळमर्यादा ठरवणे योग्य नसल्याचे घटनापीठाने म्हटले आहे. घटनात्मक अधिकारांचा वापर व राष्ट्रपती/राज्यपालांच्या आदेशांना कोणत्याही रूपाने कलम १४२ नुसार, प्रस्थापित केले जाऊ शकत नाही. कलम १४२ सुद्धा विधेयकांना स्वत:च्या स्वीकृतीची परवानगी देत नाही.
तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न् या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने राज्यपाल व राष्ट्रपतींना राज्य विधानसभांनी पारित केलेल्या विधेयकास तीन महिन्यांच्या आत मंजुरी देणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले होते. नंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. विधिमंडळांनी संमत केलेल्या विधेयकांना मंजुरी देण्यासाठी न्यायालये राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना वेळेची मर्यादा घालू शकतात का, यासह १४ प्रश्नांवर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे कलम १४३(१)अंतर्गत मत मागितले होते. त्यावर घटनापीठाने आपले मत व्यक्त केले. त्यानुसार राष्ट्रपती, राज्यपाल यांना मर्यादा घालण्याचा अधिकार घटना न्यायालयाला देत नाही, असा निकाल पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिला. अनिश्चित काळासाठी विधेयक मंजुरी राष्ट्रपती/राज्यपालांनी लांबवू नये असे मत घटनापीठाने नोंदवले आहे. परंतु हा अनिश्चित काळ म्हणजे किती हे ही स्पष्ट करायला हवे होते.
