नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिस-या कार्यकाळीतील पहिल्या पूर्ण अर्थसंकल्पात शेतक-यांसाठी पहिली आनंदवार्ता येऊन धडकली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या बजेटचे वाचन करत आहेत. त्यात किसान क्रेडिट कार्डविषयी मोठी अपडेट समोर आली आहे. शेतक-यांना आता कृषी आणि पूरक साहित्य खरेदीसाठी मोठी रक्कम मिळणार आहे.
बजेट २०२५ मध्ये खासकरून गरीब, तरुण, शेतकरी आणि महिलांच्या विकासावर भर देण्याचे संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले. त्यानुसार, विविध योजना या घटकांच्या अवतीभवती असतील. जुन्या योजनांची मर्यादा वाढवण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. तर महिलांची अनेक स्टार्टअप्स आणि लघु, मध्यम उद्योगातील सक्रियता वाढवण्यासाठी या बजेट भाषणात घोषणांचा पाऊस पडत आहे. एकामागून एक घोषणा होत आहे.
किसान क्रेडिट कार्डमध्ये मोठा बदल
केंद्र सरकारने किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा ३ लाखाहून आता ५ लाख रुपये करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. तर पंतप्रधान धनधान्य योजनेची पण घोषणा निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे. तर कृषी क्षेत्रात आता आत्मनिर्भर भारताचा नारा देण्यात आला आहे. त्यानुसार, तेलबिया आणि डाळी उत्पादनात आत्मनिर्भर भारताचा नारा देण्यात आला आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा मोठा फायदा
किसान क्रेडिट कार्ड योजना जवळपास २६ वर्षांपूर्वी सुरू झाली होती. या योजनेचा १९९८ मध्ये श्रीगणेशा करण्यात आला होता. या योजनेत शेतक-यांना शेतीसंबंधीत कामासाठी ९ टक्के व्याजाने अल्प कालावधीचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. सरकार कर्जावरील व्याजात २ सवलत पण देते. तर जे शेतकरी वेळेत कर्जाची परतफेड करतात, त्यांना प्रोत्साहन म्हणून ३ टक्के सवलत देण्यात येते. म्हणजे मुदतीत कर्जाची परतफेड करणा-या शेतक-यांना हे कर्ज वार्षिक केवळ 4 टक्के व्याज दराने देण्यात येते. ३० जून २०२३ पर्यंत असे कर्ज घेणा-या शेतक-यांची संख्या ७.४ कोटींहून अधिक होती. त्यांच्यावर ८.९लाख कोटी रुपयांहून अधिकचे कर्ज होते.
