पुणे : प्रतिनिधी
उसाच्या शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा (एआय) वापर होत असून यामुळे उसाचे उत्पन्न वाढविता येणे शक्य आहे. हे लक्षात घेऊन वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या वतीने यासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक असणारे संशोधन सुरू असल्याची माहिती संस्थेचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी सांगितली.
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या ४८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ते बोलत होते. या कार्यक्रमात विविध पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, संस्थेचे उपाध्यक्ष आणि माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, जयंत पाटील, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील, माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, बाळासाहेब पाटील तसेच संस्थेचे महासंचालक संभाजी कडू पाटील, सल्लागार शिवाजीराव देशमुख आदी व्यासपीठावर होते.
बदलते हवामान, पावसाचा लहरीपणा आणि पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेता पुढील काळात साखर कारखान्यांना ठराविक वेळेतच उसाचे गाळप करण्याची वेळ येईल असे नमूद करून ते म्हणाले, म्हणून उसाच्या क्षेत्रात वाढ करणे आणि उत्पादकता वाढविणे यावर अधिक भर द्यावा लागणार आहे. याचा गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. संस्थेच्या वतीने काही जिल्ह्यांत संशोधन केंदं्र सुरू केली आहेत. या माध्यमातून ऊसउत्पादक शेतक-यांना माहितीची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
संस्थेच्या वतीने देण्यात येणा-या पुरस्काराच्या रोख रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार दहा हजारची रक्कम वाढवून ती एक लाख रुपये करण्यात आली आहे असे नमूद करून ते म्हणाले, केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण प्रमाण २० टक्के करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आजवर राज्यातून ८५ कोटी लिटर पुरवठा करण्यात आला आहे यामुळे साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होणार आहे असे त्यांनी सांगितले
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत एफआरपीच्या रकमेत वाढ होत गेली मात्र एमएसपीच्या रकमेत वाढ झाली नाही. ती वाढणे गरजेचे आहे.
सध्याचा दर ३६००- ३८०० रुपये असून ती वाढायला हवी. अंदाजे एप्रिल ते ऑगस्ट दरम्यान साखरेचे दर वाढणे शक्य आहे याबाबत केंद्रीय सहकार मंत्री शहा यांच्या सोबत चर्चा झाली आहे. तसेच खांडसरीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येत आहे. त्यामध्ये अनियमितता दिसत असल्याने त्यावर बंधने आणण्याचा विचार सुरू आहे. कारखान्यांच्या तुलनेत उसाचे क्षेत्र कमी आहे असे नमूद करून ते म्हणाले, याबरोबर यांत्रिक ऊस तोडणीवर अधिक भर देण्याची गरज आहे. साखर कारखानदारी आणि शासन यांच्यामध्ये समन्वय असण्याची गरज आहे.
९०० यंत्रांना मान्यता
सहकार मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, सहवीजनिर्मितीसाठी शासनाने अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे तोटा दूर होण्यास मदत होणार आहे. तसेच ऊस तोडणीसाठी यंत्राला अनुदान देण्यात येत आहे. आजवर ९०० यंत्रांना मान्यता देण्यात आली आहे. उपाध्यक्ष वळसे पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. महासंचालक कडू पाटील यांनी विषयपत्रिकेवरील ठराव मांडले. ते सभेत मंजूर करण्यात आले.
