पुणे : प्रतिनिधी
राज्यातील कृषि क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करून राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा जलद गतीने व परिणामकारक लाभ शेतक-यांना देण्यासाठी राज्यात अ‍ॅग्रिस्टॅक योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत देण्यात येणारा शेतकरी ओळख क्रमांक पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेसाठी बंधनकारक असेल, असे सांगण्यात येत होते. मात्र, आता कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या सर्व योजनांच्या लाभासाठी हा ओळख क्रमांक मंगळवारपासून (दि. १५) बंधनकारक करण्यात आला आहे. यातून शेतक-यांची ओळख पटविणे आणि ख-या लाभार्थ्यांना लाभ देता येणे शक्य होणार असून, बनावटगिरीला आळा बसणार आहे. परिणामी, सरकारचा निधीही वाचणार आहे.
राज्यातील सर्व शेतक-यांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच (फार्मर रजिस्ट्री), शेतक-यांच्या शेतातील हंगामी पिकांचा माहिती संच व शेतांचे भू संदर्भ (जिओ रेफरन्स लँड पार्सल) यांचा एकत्रित माहिती संच तयार करण्यात येत आहे. महसूल अधिकार अभिलेखातील शेतक-याची आणि शेताची माहिती घेऊन शेतक-याचा आधार क्रमांक हा त्या माहितीशी जोडून प्रत्येक शेतक-याला त्याच्या शेतांसह एकत्रितरीत्या शेतकरी ओळख क्रमांक देण्यात येत आहे.
शेतक-यांना विविध योजनांचा लाभ जलदगतीने देण्यासाठी शेतक-यांची ओळख पटविण्यासाठी पारदर्शक व सोपी पद्धत विकसित करणे, हा त्यामागील उद्देश आहे. कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या योजनांच्या लाभासाठी अ‍ॅग्रिस्टॅक योजनेंतर्गत शेतक-यांना देण्यात येणारा ओळख क्रमांक अनिवार्य करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले होते. सुरुवातीला केवळ पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेच्या लाभार्थ्यांना हा क्रमांक बंधनकारक असेल, असे सांगण्यात येत होते. मात्र, आता सर्वच लाभाच्या योजनांसाठी हा क्रमांक बंधनकारक असेल. राज्यात १० एप्रिलपर्यंत सुमारे ९२ लाख शेतक-यांना हा ओळख क्रमांक देण्यात आला आहे.
पंतप्रधान खरीप पीकविमा योजनेत गेल्या तीन वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत आहेत. याचा फटका राज्य व केंद्र सरकारला बसत आहे. तसेच पीएम किसान सन्मान योजनेतही बनावट अर्ज येत आहेत. यावर तोडगा म्हणून कृषी विभागाच्या सर्वच योजनांसाठी हा ओळख क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे.
