विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरताना उमेदवाराला आपल्या सांपत्तिक स्थितीची माहिती द्यावी लागते. उमेदवाराने जाहीर केलेली सांपत्तिक स्थिती पाहता सर्वसामान्यांचे डोळे पांढरे होण्याची वेळ आहे. अनेकांच्या मागील संपत्तीत आमूलाग्र वाढ झाल्याचे ठळकपणे दिसून येते. अनेकांची कोटी-कोटीची उड्डाणे पाहता हे खरोखरच समाजसेवक आहेत का असा प्रश्न पडतो. वास्तविक पाहता सामाजिक कार्य हे एक व्रत असून ते करताना अनेकदा लोकांना स्वत:ची पदरमोड करावी लागते. परंतु राजकीय क्षेत्रातील नेत्यांची स्थावर व जंगम मालमत्ता मात्र अनेक पटींनी वाढलेली दिसते.
या नेत्यांच्या मालमत्तेत पाच वर्षांत घसघशीत वाढ झाल्याचे दिसून येते. काही जणांवर गैरव्यवहाराच्या कारवाया झाल्या आहेत. परंतु सत्तेच्या सावलीत त्यांना त्यातून दिलासा मिळाला आहे. राष्ट्रवादी काँगे्रसचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्यावर राज्य शिखर बँकेने नियमबा कर्ज वाटप केल्याच्या आरोपांसह जरंडेश्वर साखर कारखान्याच्या विक्री प्रक्रियेतील गैरव्यवहारप्रकरणी आरोप ठेवले आहेत. गत पाच वर्षांत अजित पवारांच्या संपत्तीत सुमारे २० कोटी ४ लाख रुपयांची वाढ झाली आहे. पती-पत्नीची एकत्रित संपत्ती सुमारे ९५ कोटी ५३ लाख असून त्यांच्याकडे एक किलो सोने आणि ३५ किलो चांदीची भांडी आहेत. २०१६ पूर्वी मंत्री असताना छगन भुजबळ यांनी सरकारी निविदांमध्ये आपल्या नातेवाईकांच्या आणि कंपनीतील कर्मचा-यांच्या नावे गैरमार्गाने पैसा गोळा केल्याचा आरोप आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तसेच सक्तवसुली संचालनालयाने १५६ कोटींची संपत्ती जप्त केली आहे.
परंतु भुजबळ यांनी शपथपत्रात या आरोपपत्राचा उल्लेख केलेला नाही. गत पाच वर्षांत भुजबळ यांच्या संपत्तीत ३ कोटी ७० लाख रुपयांची वाढ झाली आहे. भुजबळ दाम्पत्याची एकत्रित संपत्ती सुमारे ३१ कोटी ४३ लाख आहे. शिवसेनेचे उमेदवार प्रताप सरनाईक यांच्यावर ५६०० कोटींच्या गैरव्यवहाराचा आरोप आहे. गत पाच वर्षांत त्यांच्या संपत्तीत सुमारे २४७ कोटी ६० लाख रुपयांची वाढ झाली आहे. स्थावर व जंगम मालमत्तेचे बाजार मूल्य सुमारे ३९१ कोटी ५० लाख आहे. राजकीय नेत्यांवर आर्थिक गैरव्यवहार, भ्रष्टाचाराचे आरोप नेहमीच होत असले तरी, २०१९ नंतर राज्याच्या राजकारणात अशा आरोपांनी आणि त्यांच्याशी संबंधित कारवायांनी कळस गाठला. गेली पाच वर्षे सुरू असलेल्या या कारवायांच्या धडाक्यात राज्यातील बड्या नेतेमंडळींचीही नावे आली. मात्र, यातील बहुतांश जणांनी ‘सत्ताश्रय’ घेताच त्यांच्यावरील कारवाई थंडावल्याचे दिसून आले.
काही जणांवर बनावट कागदपत्रे तयार करून आर्थिक फसवणूक केल्याचा आरोप तर कोणावर साखर कारखाना विक्रीत नातेवाईकांना घुसवून स्वार्थ साधल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत या मंडळींच्या मालमत्तेत घसघशीत वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. कधी काळी राजकारण हे समाजसेवेचे पवित्र माध्यम होते. परंतु सत्तेची चटक लागल्याने आणि पैसा मिळवण्याचे साधन म्हणून सत्तेचा वापर होऊ लागल्याने राजकारण हा पैसा मिळवण्याचा धंदा बनला. सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता मिळवण्यासाठी सगळेच राजकारणी येनकेन प्रकारे सत्तापदे आपल्याकडे, आपल्या घरात कशी राहतील यासाठी नैतिकता, नीतिमूल्ये, चरित्र आदी गोष्टींना तिलांजली देऊन आपला स्वार्थ साधून घेत आहेत. प्रत्येकाला सत्ता हवी आहे आणि त्यातूनच सा-यांच्याच महत्त्वाकांक्षा वाढल्या आहेत. मग निवडणुकीचे तिकिट मिळवण्यासाठी कोणताही मार्ग स्वीकारण्यास ही मंडळी तयार असते.
यातूनच राजकीय सोय म्हणून काही जण आपल्या पक्षातून तिकिट मिळत नाही हे स्पष्ट झाल्यानंतर मित्र पक्षात जाऊन तिकिट मिळवतात. थेट विरोधी पक्षात जाऊन तिकिट मिळवताना पक्षनिष्ठा नावाची गोष्ट गौण ठरते. सध्या राजकारण ही नोकरी-धंदा सांभाळून करायची गोष्ट राहिली नसून त्याला पूर्ण व्यवसायाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. सध्या राजकारणात जी दंडेली चालते ती पाहता सामान्य कार्यकर्ता हा कायमच सतरंज्या उचलत राहतो. इच्छुक उमेदवारांनी निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात महिलांचे शोषण, अत्याचार, बलात्काराचे गुन्हे नावावर असलेल्या लोकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपी असलेल्या व्यक्ती निवडणूक लढवतात, विजयी होतात याचा अर्थ काय समजायचा? काही वरिष्ठ नेते महिला नेत्यांवर बोलताना अश्लील, असभ्य भाषा वापरतात आणि त्याला समाजातील काही लोक टाळ्या वाजवून प्रतिसाद देतात.
अशा प्रकारांमुळे शहाण्या सुज्ञ मतदारांच्या मनात निवडणूक प्रक्रियेबाबत कमालीचा निरुत्साह निर्माण होतो. मग मतदानाची टक्केवारी कशी वाढेल? लोकसभेत पराभूत झालेल्या काही जणांना विधानसभेचे तिकिट देण्यात आले आहे. पराभूत उमेदवाराला लगेच दुसरी संधी देणे कितपत योग्य आहे? त्या पक्षाकडे अन्य सक्षम उमेदवार नाहीत का? पराभूत उमेदवाराचे अन्य मार्गाने पुनर्वसन करणे कितपत योग्य आहे? हा मतदारांचा अपमान नाही का? घराणेशाहीमुळे सर्वाधिक नुकसान हे तरुणांचे होत असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी म्हटले आहे. परंतु भाजपने उमेदवारांची जी यादी प्रसिद्ध केली आहे, त्यावर ‘घराणेशाही’चाच पगडा दिसून येतो. पंतप्रधानांना इतर पक्षातील राजकीय घराणेशाहीबाबत जसा आक्षेप असतो तसा भाजपमधील राजकीय घराणेशाहीबाबतही असायला हवा. निवडणूक प्रक्रियेतून जात असताना प्रत्येक उमेदवाराला आपली संपत्ती उघड करावी लागते.
या समाजाभिमुख नियमानुसार जनतेला शंभर टक्के नसली तरी नेत्यांच्या संपत्तीची कल्पना येते आणि त्यांची कोटीच्या कोटी उड्डाणे पाहता थक्क व्हायला होते! काही नोकरी-धंदा नसताना, गर्भश्रीमंती नसतानासुद्धा प्रत्येक वर्षी त्यांची वाढत जाणारी संपत्ती हे एक गूढच आहे. राजकारण म्हणजे खरोखरच एक सोन्याची खाण आहे का? गल्लीतून फिरणारा एक साधा कार्यकर्तासुद्धा भारी किमतीची बुलेट घेऊन फिरतो तेव्हा साहजिकच आश्चर्य वाटते. दादागिरी व संपत्तीच्या जोरावर निवडणूक जिंकता येते असा सर्वसाधारण समज, समाज व देशहितासाठी चांगला नाही. समाजसेवक होऊन राजकारण करणारी पिढी आता संपली. समाजात आपली प्रतिष्ठा सांभाळणारे नेते, मंत्री केव्हाच निघून गेले. आता उरले आहेत ते एकमेकावर आरोप-प्रत्यारोप करणारे. निवडून आल्यानंतर पाच वर्षे वाया घालवणारे नेते. समाज व राजकारण यातील दरी कमी होणे ही काळाची गरज आहे.
