नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
त्रिभाषा सूत्रानुसार कोणत्याही राज्यावर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका केंद्र सरकारने आज मांडली. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने राज्यसभेत याबद्दलची माहिती देत भाषिक संघर्षाचा गोंधळ दूर केला.
केंद्र सरकारच्या नव्या त्रिभाषा सूत्रावरून केंद्र विरुद्ध राज्य असा संघर्ष सुरू झाला. तामिळनाडू सरकारने याला कडाडून विरोध केला. केंद्र सरकारवर तामिळनाडू सरकारने गंभीर आरोपही केले होते. त्रिभाषा सूत्रावरून वाद वाढलेला असतानाच केंद्र सरकारने बुधवारी राज्यसभेत याबद्दलची भूमिका स्पष्ट केली.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या वतीने राज्यसभेत माहिती देण्यात आली की, त्रिभाषा सूत्रानुसार कोणतीही भाषा कोणत्याही राज्यावर लादली जाणार नाही. राज्य सरकार आणि विद्यार्थ्यांच्या आवडीनुसार भाषांची निवड केली जाईल आणि त्यामध्ये लवचिकता असेल आणि स्वायत्तेला प्रोत्साहन दिले जाईल.
जुलै २०२० मध्ये केंद्र सरकारने नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर केले होते. त्यामध्ये त्रिभाषा सूत्राचा उल्लेख करण्यात आला होता. यात असे म्हटलेले आहे की, विद्यार्थ्यांना शिकवल्या जाणा-या तीन भाषांपैकी दोन भाषा या भारतीय असायला हव्यात. ज्यामध्ये इंग्रजी भाषेला गृहित धरले जाणार नाही. विद्यार्थांनी तीन भाषा शिकल्या पाहिजेत. हा फॉर्म्युला सरकारी आणि खासगी शाळांनाही लागू असेल.
याच सूत्रावरून गेल्या काही महिन्यांपासून तामिळनाडू आणि केंद्र सरकारमध्ये वाद सुरू आहे. हा फॉर्म्युला लागू करावा अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे. तामिळनाडूने नकार दिल्याने समग्र शिक्षण अभियानाचे ५७३ कोटी रुपये निधी केंद्राने थांबवला. केंद्राचे म्हणणे आहे की, हा निधी मिळवण्यासाठी दिलेल्या निर्देशांचे पालन केले जावे, पण, तामिळनाडूने याविरोधात भूमिका घेतली आहे.
