नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने गेल्या १० वर्षात न्यायालयातील केसेससाठी ४०० कोटीहून अधिकचा खर्च केला आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये न्यायालयीन बाबींसाठी केंद्र सरकारने ६६ कोटींचा खर्च केला. ही रक्कम गतसालापेक्षा ९ कोटींनी अधिक आहे. नुकत्याच झाालल्या बजेट सेशनमध्ये विचारलेल्या एका प्रश्नाला सरकारने दिलेल्या उत्तरातून ही आकडेवारी समोर आली आहे.
सरकारने दिलेल्या उत्तरामध्ये असे म्हटले आहे की, २०१४-१५ पासून सरकारच्या न्यायप्रविष्ट असलेल्या प्रकरणासाठी खर्च करण्यात आलेल्या रक्कमेमध्ये वाढ होत आहे. सविस्तर आकडेवारी पाहिली तर असे लक्षात येते की २०१४-१५ मध्ये यासाठी २६.६४ कोटी तर २०१५-१६ मध्ये हाच खर्च ३७.४३ कोटी इतका झाला होता. हा खर्च कोविडच्या दोन वर्षात कमी झाल्याचे आकडेवारीतून दिसून येते.
याबरोबरच विधी मंत्रालयाने सांगितले होते की, केंद्र सरकार देशभरातील विविध न्यायालयांमध्ये जवळपास ७ लाख प्रलंबित केसेसमध्ये पक्षकार म्हणून समाविष्ट आहे. यापैकी २ लाख दावे हे केवळ अर्थमंत्रालयाशी संबधित आहेत. केंद्र सरकारच्या छीँ’ कल्लाङ्म१ें३्रङ्मल्ल टंल्लँीेील्ल३ & इ१्रीा्रल्लॅ र८२३ीे (छकटइर) च्या संस्थेचा अहवाल घेऊन कायदामंत्री अर्जून मेघवाल यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.
मेघवाल यांनी पुढे सांगितले की सरकार या न्यायप्रविष्ट प्रकरणांबाबत उपाययोजना करत आहे. यासाठी एक मसुदा तयार केला असून हा प्रस्ताव लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाणार आहे. या प्रस्तावावर ही न्यायप्रविष्ट प्रकरणे कशी लवकर निकालात काढली जातील याबाबत विचार करण्यात आला आहे.
