मुंबई : प्रतिनिधी
विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात घेतलेला ‘एक राज्य एक गणवेश’ निर्णयाचा फेरविचार करण्यात आला आहे. जुन्याच पद्धतीनुसार गणवेश निवडण्याचे अधिकार शाळा समितींनाच दिले जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. माजी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत मोफत गणवेश योजनेत बदल केला होता. तो निर्णय आता रद्द करण्यात आला आहे.
दीपक केसरकर यांच्या कार्यकाळात शालेय स्तरावरील गणवेश खरेदीची पद्धत रद्द करण्यात आली होती. त्याऐवजी राज्य पातळीवर एकच गणवेश लागू करण्यात आला होता. यामुळे विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळण्यापासून अनेक समस्या निर्माण झाल्या होत्या. विद्यार्थ्यांना वर्ष संपत आले तरी गणवेश मिळाले नाहीत. ज्यांना गणवेश मिळाले ते मापात नसल्यामुळे वापरात आले नाहीत. तर काही ठिकाणी निकृष्ट दर्जाचे कापड आणि फाटके गणवेश देखील वितरीत करण्यात आले होते. ‘एक राज्य एक गणवेश’ योजनेवर विद्यार्थी, पालकांपासून विरोधकांनीही टीका केली होती.
२०२५-२६ शैक्षणिक वर्षापासून पुन्हा एकदा जुनीच योजना राबवली जाणार आहे. शालेय स्तरावरच गणवेश खरेदी केली जाणार आहे. आता गणवेशांचे रंग, गणवेशाची रचना ठरवण्याचे अधिकार पुन्हा एकदा स्थानिक समितीला देण्यात आले आहेत.
समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत केंद्राने निश्चित केलेली गणवेशाची रक्कम आणि राज्य शासनाच्या मोफत गणवेशाची रक्कम शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर जमा केली जाईल. शाळा व्यवस्थापन समिती गणवेशाचा रंग आणि रचना ठरवेल. स्काऊट-गाईड संस्थेने निश्चित केलेल्या रंगसंगतीप्रमाणे दुसरा गणवेश खरेदी करण्याचे अधिकारही शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात आले आहेत, असे नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
आतापर्यंत मागे घेण्यात आलेले निर्णय
माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या कार्यकाळात घेतलेले निर्णय मागे घेण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. दीपक केसरकर यांनी पाठ्यपुस्तकासोबत वह्यांची पाने जोडण्याचा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.
शाकाहारी आणि मांसाहारी विद्यार्थ्यांच्या ओळखपत्रांचे रंग वेगवेगळे करण्यात आले होते. पोषण आहारात ‘थ्री कोर्स मिल’अंतर्गत शाकाहार आणि मांसाहार असे वेगवेगळे ओळखपत्र दिले जात होते. हा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. वर्गात शिक्षकांचे फोटो लावण्याचा निर्णय केसरकरांनी घेतला होता, तो देखील रद्द करण्यात आला आहे.
