गांधीनगर : वृत्तसंस्था
उत्तराखंडनंतर आता गुजरातमध्येही समान नागरी संहिता आणण्याची तयारी सुरू झाली आहे. यासाठी गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आणि गृहमंत्री हर्ष संघवी यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत याबाबत घोषणा केली. मुख्यमंत्र्यांनी युसीसीबाबत समिती स्थापन केली असून, सर्व धर्माच्या प्रमुखांशी चर्चा करुनच समिती अहवाल देईल, असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल म्हणाले की, भारत संविधानाचा ७५ वा वर्धापन दिन साजरा करत आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील नागरिकांमध्ये समान हक्कांसाठी समान नागरी संहिता लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य सरकार सर्व नागरिकांना समान हक्क देण्याकडे वाटचाल करत आहे. राज्यात समान नागरी संहितेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यात सीएल मीना, आरसी कोडेकर, दक्षेश ठकार आणि गीता श्रॉफ यांचा समावेश आहे.
४५ दिवसांत अहवाल मिळणार
ही समिती ४५ दिवसांत आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करणार आहे. या आधारे राज्य सरकार समान नागरी संहिता लागू करण्याबाबत निर्णय घेईल. यासोबतच समान नागरी संहितेच्या नियमांतर्गत आदिवासी समाजाच्या चालीरीती आणि परंपरांचे संरक्षण केले जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
