जळकोट : प्रतिनिधी
जळकोट तालुका निर्मितीला एकवीस वर्षे पूर्ण झाले आहेत असे असले तरी जळकोट येथे अद्यापही तालुका न्यायालय स्थापन होऊ शकले नाही. तालुका न्यायालयाचे गत २४ वर्षांपासून भिजत घोंगडे आहे . जळकोट येथे न्यायालय सुरु व्हावे यासाठी अनेक वर्षापासून फक्त जागेची आणि इमारतीची पाहणी केली जात आहे मात्र इमारत निश्चीत केली जात नाही. यामुळेच जळकोटचे तालुका न्यायालय रखडले आहे .
तालुका निर्मितीनंतर सर्व सरकारी कार्यालय व तालुक्यासाठी आवश्य्यक असणारे असणारे इतर कार्यालयेही असणे गरजेचे आहे.जळकोट तालुक्याची निर्मिती सन १९९९ साली झाली. हा तालुका पूर्वी शासनाच्या कागदपत्रावर ७८ गावांचा होता परंतु नांदेड जिल्ह्यातील गावांनी जळकोट तालुक्यात येण्यास विरोध दर्शविल्यामुळे हा तालुका ४७ गावांचा करण्यात आला तालुका झाल्यानंतर तहसील, पंचायत समिती, भुमिअभिलेख,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सहाय्यक सहकारी निबंधक, रजिस्टर ऑफिस, तालुका कृषी कार्यालय, उपकोषागार कार्यालय , महावितरण चे उपविभागीय कार्यालय,अशी मोजकीच कार्यालय सुरू झाली. आज तालुका होऊन २४ वर्ष झाली आहेत असे असले तरी अद्यापही अनेक कार्यालय जळकोटमध्ये सुरू होणे बाकी आहेत परंतु याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे . तालुका निर्मितीनंतर सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जळकोट या ठिकाणी न्यायालय सुरू होणे गरजेचे आहे परंतु गत एकवीस वर्षानंतरही जळकोट येथे न्यायालय सुरू होऊ शकले नाही.
जळकोटबरोबर तालुका झालेल्या देवणी येथे न्यायालय सुरू झालेले आहे . जळकोट येथे दरवर्षी न्यायालयासाठी जागेची पाहणी करण्यात येते परंतु पुढे मात्र काहीच होत नाही . माननीय न्यायाधीश जागेची पाहणी करण्यास जळकोट येथे आल्यानंतर लवकरच जळकोटला न्यायालय सुरू होईल असे नागरिकांना वाटते परंतु नागरिकांचा तसेच न्यायालयाशी संबंध असलेल्या सर्व नागरिकांचा हिरमोड होत आहे शहरातील बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय परिसर व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यालय या दोन ठिकाणाची पाहणी करण्यात आली. या दोन ठिकाणी न्यायालय सुरू होईल असे वाटत होते परंतु गत दोन वर्षापासून येथे न्यायालय सुरू होऊ शकले नाही .
जळकोट येथे न्यायालय नसल्यामुळे काही खटले हे अहमदपुर येथे प्रलंबित आहेत तर काही खटले हे उदगीर येथे प्रलंबित आहेत यामुळे नागरिकांना दोन तालुक्याच्या फे-या माराव्या लागत आहेत. शासनाने जळकोट येथे ग्राम न्यायालय सुरू केले आहे आठवड्यातून फक्त बुधवारी एक दिवस न्यायालयाचे कामकाज जळकोटमध्ये होते. तालुका निर्मितीच्या २४ वर्षांनंतरही न्यायालयाचे कामकाज आठवड्यातून फक्त एक दिवस होत असेल तर यास काय म्हणावे असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. महाराष्ट्र शासनाने जळकोट या तालुक्याच्या ठिकाणी तात्काळ दिवाणी व फौजदारी न्यायालय सुरू करावे अशी मागणी जळकोट तालुक्यातील जनतेनी केली आहे.
