१० वर्षांतील अर्थव्यवस्था, जीडीपी वाढीच्या तुलनेत केंद्र सरकारवरील कर्जाचा बोजा अधिक
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
गेल्या दशकाभरात देशाच्या जीडीपीत मोठी वाढ झाली. आर्थिक वर्षे २०१४-१५ मध्ये देशाचा नॉमिनल जीडीपी १२४.८८ लाख कोटी नोंदवला गेला होता. दशकभरात म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये मोठी वाढ होऊन नॉमिनल जीडीपी ३४५.३७ लाख कोटींवर पोहोचला. या कालावधीत भारताची अर्थव्यवस्था जवळपास २.७ पटीने वाढली. परंतु केंद्र सरकारवरील कर्जाचा विचार केल्यास २०१४-१५ मध्ये केंद्र सरकारवर ६४.६८ लाख कोटींचे कर्ज होते. आता २०२६ मध्ये कर्जाचा बोजा २०१.१७ लाख कोटींवर पोहोचला. दशकभरात केंद्रावरील कर्जाचा बोजा ३.१ पटीने वाढला.
एखाद्या देशाला आर्थिकदृष्ट्या प्रगतशील बनविण्यासाठी त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत लाखो कोटींची भर पडणे आवश्यक नसते तर त्या देशावर असणा-या कर्जांची मोजणी करणेही तितकेच महत्वाचे असते. आर्थिक वर्ष २०१४-१५ ते २०२५-२६ दरम्यान देशाच्या अर्थव्यवस्थेत जवळपास २.८ पटीने वाढ नोंदवण्यात आली. परंतु याच कालावधीत देशावरचे कर्जही मोठ्या प्रमाणात वाढले. केंद्र सरकारवरील कर्जाचा बोजा तब्बल ३.१ पटीने वाढला. यामुळे जीडीपीच्या तुलनेत देशावर कर्जाचा बोजा कसा वेगात वाढत आहे, हे या अहवालातून स्पष्ट होते.
केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक अफेअर्सच्या आकडेवारीनुसार आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये केंद्र सरकारवर सुमारे ६४.६८ लाख कोटींचे कर्ज होते. मार्च २०२६ मध्ये याच आकड्यांची नोंद २०१.१७ लाख कोटी करण्यात आली. एकंदरीत दशकाभरात केंद्र सरकारवर असणा-या कर्जात ३.१ पटीने वाढ झाली.फक्त केंद्र सरकारच नव्हे तर देशातील राज्य सरकारांच्या कर्ज देय रकमेत दशकाभरात मोठी वाढ झाली. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये देशातील राज्य सरकारांची एकूण देय रक्कम सुमारे २७.४१ लाख कोटी रुपये होती तर आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये राज्य सरकारवर असणारे कर्ज सुमारे १००.८४ लाख कोटी नोंदवण्यात आले.
पर्सनल लोनही
४.४ पटीने वाढले
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार २०१४-१५ मध्ये पर्सनल लोनचा आकडा जवळपास १२.२४ लाख कोटी होता. दशकभरात या रकमेत ४.४ पटीने वाढ नोंदवण्यात आली. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये देशात पर्सनल लोनचा आकडा जवळपास ५४.६० लाख कोटी रुपये होता.
देशात कौटुंबिक
कर्ज भार वाढला
देशातील कौटुंबिक कर्जाची एकूण देय रक्कम. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये कौटुंबिक कर्जाची एकूण रक्कम ३२.४६ लाख कोटी रुपये होती. गेल्या दशकाभरात देशातील कौटुंबिक कर्ज जवळपास ४.८ पटीने वाढले. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये देशातील कौटुंबिक कर्जभार १५७.१४ लाख कोटी नोंदवण्यात आले होते.
गोल्ड लोनमध्येही
तब्बल चौपट वाढ
आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेतील गोल्ड लोनचा एकूण पोर्टफोलियो १.७५ लाख कोटी ते २.०० लाख कोटींदरम्यान होता. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये यात ४ पटीने वाढ होऊन पोर्टफोलियो १८.६० लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला. विशेष म्हणजे गोल्ड लोन देशातील दुसरी सर्वात मोठी लोन कॅटेगरी बनली आहे.
रुपयाचे अभूतपूर्व अवमूल्यन?
आर्थिक वर्ष २०१४-१५ च्या सुरुवातीला डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य ५९.९१ रुपये होते. वर्षाच्या शेवटी रुपया ४.४ टक्क्यांनी घसरून ६२.५९ रुपयांवर आला. परंतु आर्थिक वर्षे २०२५-२६ च्या सुरुवातीला रुपया ८६.५० रुपये होता. वर्षभरात तो ९.१ टक्क्यांनी घसरला. वर्षाच्या अखेरीस रुपया ९४.३९ रुपये नोंदवण्यात आला. एकंदरीत रुपया १० वर्षांत ३४ रुपयांपेक्षा जास्त घसरण झाली.
