मुंबई : प्रतिनिधी
जुनी पेन्शन योजना लागू करा यासाठी सरकारी कर्मचारी गुरुवारच्या संपावर ठाम आहेत. बुधवारी कर्मचारी संघटनेची मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाली. मात्र या बैठकीत कोणतीही ठोस तारीख न दिल्याने संघटना संपावर ठाम आहेत. राज्य सरकारने आश्वासन लेखी स्वरूपात द्यावे किंवा मग अधिवेशनादरम्यान पटलावर हा विषय चर्चेला घेऊन यावर योग्य तोडगा काढण्यासंदर्भात निर्णय घ्यावा, अशी संघटनांची मागणी आहे. त्यामुळे सर्वच संघटनांनी एकमताने गुरुवारी संपावर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्य यांनी राज्यव्यापी संपाची हाक दिली आहे. या संपामुळे आरोग्य सेवा विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जाते आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सर्व ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, महिला रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय, विभागीय संदर्भ रुग्णालयातील परिचारिका कामबंद आंदोलन पुकारत संपात सहभागी होणार आहेत.
राज्य सरकारच्या कर्मचा-यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, यासाठी १४ डिसेंबर रोजी संप पुकारण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने सरकारने एक बैठक आयोजित केली. त्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. राजपत्रित अधिकारी संघ, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ आणि विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींना या बैठकीत आमंत्रित करण्यात आले होते. संप पुढे ढकलावा यासाठीच सरकारकडून प्रयत्न सुरू होते. मात्र, या बैठकीत कोणताही ठोस तोडगा न निघाल्याने शासकीय कर्मचा-यांनी गुरुवारच्या संपावर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला.
या मोर्चेक-यांशी माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते उद्धव ठाकरेंनी संवाद साधत त्यांना पाठिंबा जाहीर केला. तसंच पेन्शनसाठी सरकारमधील लोकांना टेन्शन द्या, असे आवाहनही त्यांनी आंदोलकांना केले तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी कर्मचा-यांनी संपावर न जाण्याचे आवाहन करताना राज्याचा आर्थिक ताळेबंद पाहून पेन्शनचा निर्णय घेणार असल्याची माहिती दिली. निवडणुकीआधीच जुन्या पेन्शनबाबत निर्णय घेण्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवारांनी दिली आहे.
१७ लाख कर्मचारी रस्त्यावर उतरणार
सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिती जुन्या पेन्शनसाठी आग्रही आहेत. या मागणीसाठी समितीने गुरुवार १४ डिसेंबरपासून बेमुदत संपाचे शस्त्र पुन्हा उगारले आहे. राज्यातील १७ लाख कर्मचारी या संपात सहभागी होणार आहेत. प्रत्येक अधिवेशनात सरकारी कर्मचारी ही मागणी घेऊन आंदोलन करतात. पण अद्याप त्यांच्या आंदोलनाला यश आलेले नाही.
