24.1 C
Latur
Monday, December 23, 2024
Homeसंपादकीयतापमानवाढीचे संकट

तापमानवाढीचे संकट

तापमानवाढीची समस्या जागतिक समस्या बनली आहे. हवामानबदल आता नित्याचे झाले आहेत. अर्थात त्याला अनेक कारणे आहेत आणि त्याचा फटका मानवाला बसतो आहे. असे का होत आहे हे कळत असूनही वळत नाही हीच मुख्य समस्या आहे. हवामानातील बदल हे मानवनिर्मित तसेच नैसर्गिकही आहेत. नुकताच महाराष्ट्राला अवकाळीचा तडाखा बसला. त्यामुळे कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात दोन दिवसांपूर्वी अवकाळी पाऊस झाला. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत पावसामुळे आंब्याचा मोहोर गळून पडला तर सांगली जिल्ह्यात द्राक्ष मण्यांना तडे गेले. राज्यात अनेक ठिकाणी ढगाळ वातावरण होते. अवकाळीच्या हलक्या सरींमुळे आंब्याचा मोहोर गळून पडला तर ढगाळ वातावरणामुळे कांदा, ज्वारीवर करप्याच्या प्रादुर्भावाची, हरभ-यावर घाटेअळी तर गव्हावर माव्याच्या प्रादुर्भावाची शक्यता वाढली. ज्वारीच्या कणसामध्ये पाणी गेल्याने दाणे काळवंडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

तापमानवाढीमुळे हवामानबदल होत असल्याचे सांगितले जात आहे शिवाय त्याला नैसर्गिक कारणेही आहेत. असे असले तरी प्रामुख्याने मानवी हस्तक्षेप कारणीभूत आहे. २०२३ हे वर्ष सर्वाधिक उष्ण वर्ष म्हणून अधिकृतरीत्या घोषित करण्यात आले आहे. मानवाने वातावरणात कार्बन डाय ऑक्साईडसारखा हरितगृह वायू विक्रमी प्रमाणात सोडल्याने पृथ्वी शंभर वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत सर्वाधिक उष्ण बनली आहे. मानवनिर्मित हवामानबदल आणि नैसर्गिक एल निनोच्या प्रभावामुळे २०२३ हे वर्ष आजवरचे सर्वाधिक उष्ण वर्ष ठरले. गत काही वर्षांत तापमानातील वाढ ही प्रामुख्याने एल निनोमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीशी संबंधित आहे. एल निनो ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेदरम्यान पूर्व प्रशांत महासागराच्या पृष्ठभागावरील गरम पाण्यामुळे वातावरणात अधिक उष्णता पसरते. जागतिक हवामान संघटनेने (डब्ल्यूएमओ) आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, बंगालच्या उपसागरातील मोरवा चक्रीवादळ २०२३ मधील जागतिक स्तरावरील सर्वांत तीव्र चक्रीवादळांपैकी एक होते.

कार्बन डाय ऑक्साईड, मिथेन आणि नायट्रस ऑक्साईड या तीन वायूंचे प्रमाण झपाट्याने वाढत चालले आहे. समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान आणि समुद्राच्या पातळीत दुप्पट वाढ झाल्याचे तसेच अंटार्टिक समुद्रातील बर्फाचे आच्छादन घटल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. कार्बन डाय ऑक्साईडचे प्रमाण ५० टक्क्यांनी वाढले आहे. कॅनडा आणि अमेरिकेतील उष्णतेची लाट व वणव्याच्या घटना तसेच पूर्व आफ्रिकेतील दुष्काळ आणि नंतरची पूरस्थिती हे तापमानवाढीचे परिणाम आहेत असेही अहवालात म्हटले आहे. पूर्वीपेक्षा अलिकडे तापमानवाढीचा वेग झपाट्याने वाढत चालल्याचा इशारा शास्त्रज्ञांनी दिला आहे. २०२३ हे सर्वाधिक उष्ण वर्ष त्याचेच फलित असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ही तापमानवाढ कमी करण्याच्या दृष्टीने गांभीर्याने पावले उचलण्याची वेळ आली आहे. तसे न झाल्यास शेतीला आणि अन्य उत्पादनांना फटका बसू शकतो. पाश्चात्त्य देशांत पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत गंभीर समस्या उद्भवू शकतात. २०२३ हे वर्ष अधिक उष्ण ठरल्याने २०२४ या वर्षात थंडीची लाट येण्याची शक्यता कमी आहे. नव्या वर्षातही तापमान वाढलेलेच राहील असा इशारा जागतिक हवामान संघटनेने दिला आहे. हवामानातील टोकाच्या बदलामुळे दैनंदिन पातळीवर जीवनमान आणि रोजगार नष्ट होत चालले आहेत.

जागतिक हवामान बदलाचे गंभीर परिणाम टाळण्यासाठी २०१५ मध्ये पॅरिसमध्ये सुमारे २०० देशांनी काम करण्याची तयारी दाखविली होती. परंतु त्यांनी फारसे प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत. दुबईत ‘कॉप-२८’ परिषदेत तापमान नियंत्रण आणि हवामान बदलासंदर्भात मतैक्य होण्यास विलंब झाला होता. अखेर ग्रीन हाऊस गॅस उत्सर्जन कमी करण्यावर एकमत झाले. २०५० पर्यंत जागतिक तापमानवाढ दीड अंशाच्या आत ठेवण्यासाठी सर्व देशांनी जीवाश्म इंधन, कोळसा आणि तेल तसेच गॅसपासून दूर राहण्याचे मान्य केले. हवामानबदल आणि वातावरणातील चढ-उतार आदी समस्यांचा जगाला सामना करावा लागत आहे. समुद्राची पाणीपातळी वाढल्याने किनारपट्टीवरील नागरिक अन्य ठिकाणी स्थलांतरित होत आहेत. काही ठिकाणी दुष्काळ तर काही ठिकाणी अतिवृष्टी होत आहे. विकसित देशांनी हवामानबदलामुळे निर्माण होणा-या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी दरवर्षी १०० अब्ज डॉलरची मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे, मात्र ही मदत पुरेशी नाही. विकसित देशांच्या हट्टामुळे आणि जीवनशैलीत बदल न करण्याच्या भूमिकेमुळे हवामानबदल आणि जागतिक तापमान कमी करण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसत आहे. पेट्रोलियम पदार्थांच्या तुलनेत कोळशामुळे कार्बन उत्सर्जन अधिक होत असल्याचे विकसित देशांचे म्हणणे आहे,

मात्र जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करायचा असेल तर कोळसा आणि पेट्रोलियम पदार्थ असा भेदाभेद करून चालणार नाही अशी भारताची भूमिका आहे. विकसित देश पेट्रोलियम पदार्थांचा वापर कमी करण्यास तयार नाहीत पण भारतावर मात्र कोळशाचा वापर कमी करण्यासाठी दबाव आणत आहेत. विकसित देशांच्या या दुटप्पी भूमिकेमुळे हवामानबदलाचे लक्ष्य विचलित होऊ शकते. याबाबत लवकरात लवकर मतभेद दूर होणे आवश्यक आहे. जीवाश्म इंधनाबाबतचे ध्येय न्यायोचित, योग्य आणि तर्कसंगतीने साध्य करायला हवे. म्हणजेच श्रीमंत देशांनी आपली जीवनशैली बदलून जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करावा लागेल. भारतासह विकसनशील देशांना यासाठी थोडा वेळ लागेल. पृथ्वीला वाचवायचे असेल तर इंधनाचा संयमाने वापर करावा लागेल. अधिकाधिक इंधनाचा वापर व निसर्गावर घाव घालण्याची स्पर्धा यामुळे जागतिक उष्णता वाढत चालली आहे. जंगलांना लागणा-या आगी यासुद्धा वाढत्या तापमानाला कारणीभूत आहेत. या आगींमुळे अनेक दुष्परिणामांना सामोरे जावे लागत आहे.

Related Articles

आणखीन बातम्या

मनोरंजन

MOST POPULAR