भारतात गत दशकभरात काश्मीर वगळता देशाच्या इतर भागात मोठा दहशतवादी हल्ला घडून आलेला नाही, हे आपल्या सुरक्षा यंत्रणांचे, पोलिस प्रशासनाचे, गुप्तचर यंत्रणांचे आणि पर्यायाने शासनाचे मोठे यश आहे असे म्हटले जाते. परंतु याचा अर्थ दहशतवाद संपुष्टात आला असे नाही. आधुनिक जगतात दहशतवाद हा केवळ सुरक्षेशी संबंधित प्रश्न न राहता सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्थैर्यासाठी मोठा धोका ठरत आहे. अलिकडे प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक दहशतवाद निर्देशांक २०२५ नुसार दहशतवादाचा धोका कमी झालेला नाही. उलट त्याच्या स्वरूपात लक्षणीय बदल झाला आहे. जागतिक दहशतवाद निर्देशांक २०२५ मध्ये भारताचा क्रमांक १४ वा आहे. भारताची स्थिती पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या तुलनेत बरी असली तरी भारत पूर्णपणे दहशतवादमुक्त नाही.
सीमापार दहशतवाद ही भारतासाठी आजही मोठी समस्या आहे, जी प्रामुख्याने पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी संघटनांमार्फत चालवली जाते. जैश-ए-मोहम्मद, लष्कर-ए-तैयबा आणि हिज्बुल मुजाहिद्दीन सारख्या संघटना जम्मू-काश्मीरमध्ये अनेक वर्षांपासून सक्रिय आहेत. अलिकडे सुरक्षा दलांनी ऑपरेशन ‘ऑल आऊट’ सारख्या मोहिमेद्वारे काही प्रमाणात यश मिळवले असले तरी पाकिस्तान पुरस्कृत घुसखोरी आणि कट्टरतावादी कारवाया अद्यापही सुरू आहेत. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे मंगळवारी पहलगाममध्ये पर्यटकांवर झालेला भ्याड हल्ला. पहलगाम हल्ल्याची तुलना हमासने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्याशी होऊ लागली आहे. त्यामुळे आता पाकिस्तानविरोधात लष्करी कारवाई करण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढू लागला आहे. पहलगाममध्ये हिंदू धर्मियांना वेचून लक्ष्य केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बैसरनमध्ये मंगळवारी झालेल्या हल्ल्यात सात दहशतवाद्यांचा सहभाग असल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले असून त्यातील चार ते पाच जण हे पाकिस्तानातून घुसखोरी करून आले असल्याची शक्यता आहे. हल्लेखोरांच्या शरीरावर कॅमेरे लावण्यात आल्याची शंकाही जम्मू-काश्मीरमधील एका पोलिस अधिका-याने बोलून दाखवली. हल्लेखोरांसमवेत किमान दोन स्थानिक अतिरेकी असावेत असाही अंदाज आहे.
गत काही वर्षांपासून अशा हल्ल्यांमध्ये अतिरेक्यांच्या कपड्यांवर किंवा त्यांच्या बंदुकांवर कॅमेरे लावलेले असतात. नरसंहाराचे चित्रीकरण करून त्याचा दुरुपयोग केला जातो. पहलगाममध्ये निरपराध पर्यटकांचा बळी गेल्याने त्याचा बदला घेण्याची संतप्त लोकभावना व्यक्त होत आहे. हल्ल्याच्या निषेधार्थ काश्मीरमध्ये कडकडीत बंद पाळण्यात आला. गत ३५ वर्षांत काश्मीरमध्ये असे कधी घडले नव्हते. पहलगाम हल्ल्याविरुद्ध कडक कारवाई केली जाईल. दहशतवाद्यांना सोडले जाणार नाही. भारत योग्य वेळी प्रत्युत्तर देईल. दहशतवादाविरुद्ध आमचे शून्य सहनशीलतेचे धोरण आहे, अशा शब्दांत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी संताप व्यक्त केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपला सौदी अरेबियाचा दौरा अर्धवट सोडून तातडीने भारतात परतले. त्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेतला. राजधानीत दिवसभर उच्चस्तरीय बैठकांचा सिलसिला सुरू होता. सुरक्षा यंत्रणांनी तीन पाकिस्तानी दहशतवाद्यांची स्केचेस प्रसिद्ध केली असून त्यांची पहलगाम जंगलात नाकाबंदी करून कसून शोध घेतला जात आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी दिल्ली विमानतळावरच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घेतली. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ, जनरल अनिल चौहान, तिन्ही लष्करी दलांचे प्रमुख, संरक्षण सचिव आणि लष्करी संचालनालय प्रमुख यांची बैठक घेऊन सुरक्षेचा आढावा घेतला. तसेच लष्कराला युद्धाच्या तयारीत राहण्याचे आणि दहशतवादविरोधी कारवायांची मोहीम तीव्र करण्याचे आदेश दिले. कलम ३७० हटवल्यानंतर काश्मीरमध्ये पहिल्यांदाच इतका मोठा दहशतवादी हल्ला झाला आहे. दहशतवाद्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना योग्य उत्तर देणे आता अनिवार्य बनले आहे. दहशतवादाविरुद्ध लढण्याची प्रतिज्ञा घेण्यासोबतच ती साध्य करण्यासाठी ठोस रणनीती आखावी लागेल. पाकिस्तानमधील तळांवरून कार्यरत असलेल्या दहशतवादी संघटनांनी सुरक्षा दलाच्या छावण्यांवर हल्ला करण्याबरोबरच सर्वसामान्य नागरिकांवरील हल्ल्यांची रणनीती अवलंबण्यास सुरुवात केली आहे. यामागील हेतू पर्यटन वा इतर कारणांसाठी काश्मीरमध्ये येणा-यांमध्ये भीती निर्माण करणे हा आहे. दहशतवाद्यांनी केवळ पर्यटकांनाच मारले नाही, तर काश्मिरी जनतेच्या पोटावरही लाथ मारली आहे. या भयंकर हल्ल्यानंतर खो-यातील पर्यटनाशी संबंधित व्यवसायही जवळपास ठप्प होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने पाकिस्तानची नाकेबंदी करण्यास सुरुवात केली आहे.
भारताने या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानवर थेट आरोप केला असून पाकिस्तानी दूतावास बंद करण्यास सांगितले आहे. पाकिस्तानी नागरिकांचे व्हिसा रद्द करण्यात आले आहेत. अटारी चेकपोस्ट बंद करण्यात आला आहे. १९६० साली लागू झालेला सिंधू पाणी करार भारताने रद्द केला आहे. पाकिस्तानवर याचा मोठा परिणाम होणार आहे. ‘सार्क’अंतर्गत पाकिस्तानी नागरिकांना देण्यात येणारी व्हिसा सूट रद्द करण्यात आली आहे. भारतात राहणा-या पाकिस्तानी नागरिकांना ४८ तासांच्या आत भारत सोडण्यास सांगण्यात आले आहे. भारतातील सर्व पाकिस्तानी लष्करी सल्लागारांनाही एका आठवड्याच्या आत भारत सोडण्यास सांगण्यात आले आहे. पाकिस्तानची २३ टक्के अर्थव्यवस्था आणि ३४ टक्के कर्मचारीवर्ग सिंधू नदीच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. पाकिस्तानच्या एकूण पाण्यापैकी ८५ टक्के पाणी सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांमधून येते.
भारताच्या पाणीबंदीमुळे पाकिस्तानातील शेती, उद्योग आणि दैनंदिन जीवनावर गंभीर परिणाम होणार आहे. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला हा धक्का इतका मोठा असेल की त्यामुळे सामाजिक अस्थिरता आणि आंतरराष्ट्रीय तणाव वाढू शकेल. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार पाण्याचा प्रवाह रोखणे हे युद्धाचे कारण ठरू शकते. भारताचा हा निर्णय केवळ पाकिस्तानपुरता मर्यादित नाही. बांगलादेशच्या सरकारलाही हा इशारा आहे. पहलगाम हल्ल्यामागे सैफुल्लाह खालिद कसुरीचा हात असल्याचे भारताने म्हटले आहे. परंतु या हल्ल्यामागे आपला हात नसल्याचे त्याने म्हटले आहे. या हल्ल्याचा पाकिस्तानशी काहीही संबंध नाही. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने भारताविरुद्ध भूमिका घ्यावी आणि सत्याला साथ द्यावी, असे आवाहन कसुरीने केले आहे. चोराच्या उलट्या बोंबा अशाच असतात. त्यांच्याविरुद्ध कठोर पावले उचललीच पाहिजेत.
