नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये दररोज खडाजंगी पाहायला मिळत आहे. अशातच, विरोधी इंडिया आघाडीने राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांना हटवण्यासाठी अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची तयारी केली आहे. धनखर यांच्या विरोधात इंडिया आघाडी एकत्र आली असून, समाजवादी पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेसदेखील अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजूने असल्याचे सांगितले जात आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून इंडिया आघाडीच्या निदर्शनांपासून दूर राहिलेल्या टीएमसी आणि सपा खासदारांनीही अविश्वास ठरावावर स्वाक्षरी केली आहे. विरोधी पक्ष मंगळवारी राज्यसभेत सभापतींविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणू शकतात. अविश्वास प्रस्ताव तयार असून त्यावर ७० सदस्यांनी स्वाक्षरी केल्याचे सांगण्यात येत आहे.
सोमवारी राज्यसभेत जॉर्ज सोरोस यांच्या मुद्द्यावरून झालेल्या गदारोळात सभापती जगदीप धनखड यांची भूमिका पाहता काँग्रेस त्यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची तयारी करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जॉर्ज सोरोस यांच्याशी संबंधित मुद्द्यावरून राज्यसभेत सोमवारी ज्याप्रकारे गदारोळ झाला, त्यावरून काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांचे सदस्य धनखर यांच्यावर नाराज आहेत.
सभागृहात गोंधळ सुरू असताना दिग्विजय सिंह ते राजीव शुक्लापर्यंत…काँग्रेसच्या खासदारांनी सभापतींवर पक्षपाताचा आरोप केला. दरम्यान, राज्यसभेच्या सभापतींना हटवण्यासाठी प्रस्तावावर ५० सदस्यांच्या सह्या आवश्यक असतात, पण या प्रस्तावावर ७० सदस्यांनी सह्या केल्या आहेत. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातदेखील विरोधकांनी सभापतींना हटवण्याचा प्रस्ताव आणण्याची तयारी केली होती, मात्र विरोधकांनी तो स्थगित केल्याचे बोलले जात आहे.
सभापतींना हटवण्याची प्रक्रिया काय आहे?
राज्यसभेच्या सभापतींना पदावरून हटवण्यासाठी किमान ५० सदस्यांच्या स्वाक्ष-यांसह प्रस्ताव सचिवालयाकडे पाठवावा लागतो. ही सूचना किमान १४ दिवस अगोदर दिल्यानंतर, राज्यसभेत उपस्थित असलेल्या बहुमताच्या आधारे प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर तो लोकसभेत पाठवावा लागतो. राज्यसभेचे सभापती देशाचे उपराष्ट्रपतीदेखील आहेत. अशा स्थितीत त्यांना पदावरुन हटवण्यासाठी हा प्रस्ताव लोकसभेतही मंजूर होणे गरजेचे आहे.
