नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचा-यांसाठी एकीकृत अर्थात युनिफाइड पेन्शन योजनेची घोषणा केली. राज्यांनाही त्यांच्या कर्मचा-यांना या योजनेचा लाभ देण्याची मुभा आहे. मात्र नव्या पेन्शन योजनेमुळे महाराष्ट्राच्या तिजोरीवरील आर्थिक बोजा वाढणार आहे, त्याचे समायोजन करण्यासाठी योग्य ती तजवीज आतापासूनच करावी लागणार आहे.
‘एनपीएस’ योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये सर्वाधिक कर्मचारी आहेत. कर्मचा-यांनी यूपीएसचा पर्याय निवडल्यास या पाचही राज्यांवर मोठा बोजा पडू शकतो. हा वाढीव खर्च भागवण्यासाठी राज्यांना आतापासूनच महसूल वाढवण्यावर भर दिला पाहिजे, असे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.
यूपीएसनुसार कर्मचा-यांना दर सहा महिन्यांचा महागाई भत्ता आणि ग्रॅच्युइटीची रक्कमही एकाचवेळी द्यावी लागणार असल्याने राज्य सरकारांवर मोठा बोजा पडणार आहे. काही राज्यांनी ही योजना लागू करण्याची घोषणा केली. भाजपशासित राज्यांमध्ये हळूहळू ही योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. काँग्रेसशासित राज्यांनी अद्याप याबाबत भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.
– युनिफाईड पेन्शन योजना स्वीकारल्यास राज्यांना प्रत्येक कर्मचा-यांमागे पेन्शनचा सध्याच्या १४ टक्केचा वाटा वाढवून १८.५ टक्के करावा लागणार आहे. राज्यांना आपल्या महसुलातून यासाठी तजवीज करावी लागेल.
– २०३७-३८ या वर्षांत मोठा बोजा पडू शकतो. २००४ नंतर सेवेत येणारे व एनपीएस घेणा-या कर्मचा-यांपैकी २० टक्के २०३७ मध्ये निवृत्त होणार आहेत. पुढील १५ वर्षांत ६० टक्के कर्मचारी निवृत्त होणार आहेत.
– यूपीएसचा पर्याय निवडल्यास या कर्मचा-यांना पेन्शन म्हणून निश्चित झालेली नोकरीतील अखेरच्या वर्षातील १२ महिन्यांच्या वेतनातील सरासरीच्या ५० टक्के रक्कम द्यावी लागणार आहे.
