भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याच्या हालचाली
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर युतीचा सावध पवित्रा
मुंबई : प्रतिनिधी
महायुती सरकारचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेला नागपूर-गोवा शक्तिपीठ मार्गाला कायमचा ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. शक्तिपीठ मार्गासाठीची भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याची तयारी महायुती सरकारने सुरू केली आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव एमएसआरडीसीकडून तयार करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. शक्तिपीठ मार्गाचे वर्णन दुसरा समृद्धी महामार्ग असे केले जात होते. पण आता हा ड्रीम प्रोजेक्ट महायुती सरकारकडून गुंडाळण्यात आला.
शक्तिपीठ मार्ग राज्यातील १२ जिल्ह्यांमधून जाणार होता. तब्बल ८०२ किलोमीटरच्या लांबीच्या रस्त्यासाठी २७ हजार हेक्टर जमीन अधिग्रहित केली जाणार होती. त्याची तयारीही सुरु झाली होती. पण भूसंपादनाला शेतक-यांनी कडाडून विरोध केला. पश्चिम महाराष्ट्रातून सर्वाधिक रोष पाहायला मिळाला. त्याचा फटका लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला बसला. विशेषत: कोल्हापुरात शक्तिपीठ मार्गाबद्दल प्रचंड नाराजी होती. याच नाराजीची दखल घेत विधानसभा निवडणुकीत होणारे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग या १२ जिल्ह्यांतून शक्तिपीठ मार्ग जाणार होता. शक्तीपीठ महामार्ग उभारणीसाठी राज्य सरकार ८६ हजार कोटी रुपये खर्च करणार होते. लोकांचा विरोध पाहता सरकारने भूसंपादनाचे काम थांबवले होते. आता विधानसभा निवडणूक तोंडावर आलेली असताना सरकारने भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी एमएसआरडीसीने प्रस्ताव तयार केला असून तो लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना पाठवण्यात आलेला आहे.
लोकसभेत महायुतीला
प. महाराष्ट्रात फटका
शक्तिपीठ महामार्गामुळे लोकसभा निवडणुकीत पश्चिम महाराष्ट्रात महायुतीला काही जागांवर फटका बसला. आता विधानसभेला त्याची पुनरावृत्ती टाळण्याचा महायुतीचा प्रयत्न आहे. शक्तिपीठ महामार्ग ८०२ किलोमीटर लांबीचा ग्रीनफिल्ड हायवे असणार होता. पण यासाठी जमीन देण्यास शेतक-यांनी विरोध केला. सुपीक जमीन असल्याने शेतकरी, राजकीय नेते आक्रमक झाले होते.
