नागपूर : आधीच वीजदराने त्रस्त महाराष्ट्रातील लोकांना पुन्हा शॉक दिला आहे. महाराष्ट्र प्रदेश वीज नियामक आयोगाने महावितरणला त्यांच्या सुमारे २ कोटी ७० लाख ग्राहकांकडून ५२७ कोटी ७३ लाख रुपये इंधन समायोजन शुल्क वसूल करण्यास परवानगी दिली आहे. याचा फटका प्रत्येक श्रेणीतील ग्राहकांना बसणार आहे. घरगुती वीज ग्राहकांना तर प्रति युनिट एक रुपयापर्यंत अधिक पैसे द्यावे लागतील.
हवामान बदलामुळे नोव्हेंबर २०२४ मध्ये उकाडा होता. यामुळे विजेच्या मागणीत लक्षणीय वाढ झाली. नियामक आयोगाने या वाढीचा अंदाज लक्षात घेता २२.२३ कोटींची अतिरिक्त वीज खरेदी करण्यास परवानगी दिली होती; परंतु लोडशेडिंग टाळण्यासाठी एकूण ५२७.७३ कोटी रुपयांची अतिरिक्त वीज खरेदी करावी लागली.
महावितरणने १७ डिसेंबर, ३ जानेवारी, ८ जानेवारी आणि १४ जानेवारी रोजी याचिका दाखल करून ग्राहकांवर एफएसी लावण्यासाठी आयोगाकडे परवानगी मागितली होती. आयोगाने ही मागणी मंजूर केली. त्यांच्या आदेशाने म्हटले आहे की नोव्हेंबर २४ मध्ये २ हजार दशलक्ष युनिट्स (एमयू) खरेदी अधिक झाली. त्यावर अतिरिक्त खर्च झाला. आता फेब्रुवारीच्या बिलात एफएसी लावून ग्राहकांकडून वसुली करणार आहेत. याचा थेट परिणाम फेब्रुवारी आणि मार्चच्या वीज बिलावर होईल. दुसरीकडे, १ एप्रिलपासून राज्यात नवीन वीज दर लागू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. तथापि, यापूर्वी महावितरणने ग्राहकांना जबर धक्का दिला आहे.
अल्प मुदत खरेदीचा परिणाम
महावितरणचा असा अंदाज आहे की, नोव्हेंबरमध्ये ग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा करण्यासाठी इतर स्रोतांकडून वीज खरेदी करावी लागली. आयोगाची परवानगी नसताना ३.३५ रुपये प्रति युनिट दराने ७९३.०७ एमयू वीज खरेदी अल्प कालावधीत करावी लागली. त्याचप्रमाणे, खाजगी उत्पादकांकडून ३१९९.८१ एमयू, वीज घ्यावी लागली. परिणामी, अधिक वीज खरेदी करावी लागली.
