भाजपचे विद्यमान खासदार नारायण राणे हे १९९८ मध्ये युती सरकारमध्ये महसूलमंत्री असताना त्यांनी पुण्याच्या कोंढवा भागातील वनखात्याची ३० एकर जमीन एका बिल्डरला देऊ केली होती. त्यांचा हा आदेश रद्द करत ही जमीन पुन्हा वनखात्याला देण्याचे आदेश सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी दिले. या निकालाने सुप्रीम कोर्टाने खासदार राणे यांना जोरदार दणका दिला आहे. यावेळी कोर्टाने राजकारणी, प्रशासन आणि बिल्डर यांच्या संगनमतावर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतल्यानंतर भूषण गवई यांनी दिलेला हा पहिलाच निर्णय आहे. हा जमिनीचा व्यवहार करताना पुरातत्वखात्याच्या नोंदीमध्ये फेरफार केल्याचे कोर्टात सिद्ध झाले आहे.
यासाठी अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने घोटाळा करण्यात आला आहे. तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी चव्हाण नावाच्या व्यक्तीला वनखात्याची ३० एकर जागा देण्याचा निर्णय घेतला होता. ही जमीन ताब्यात घेताच या व्यक्तीने ही जमीन शेतजमीन असल्याचे दाखवत ‘रिची रिच’ या प्रकल्पासाठी दोन कोटी रुपयांना विकली. पण ही शेतजमीन असल्याने त्यावर बांधकाम करता येत नव्हते. मात्र त्यासाठी प्रशासन धावून आले आणि तत्कालीन विभागीय आयुक्त राजीव अग्रवाल, जिल्हाधिकारी विजय माथनकर आणि उपवन संरक्षक अशोक खडसे यांनी या जागेला बिगरशेती प्रमाणपत्र दिले. सिटी ग्रुपचे अनिरुद्ध देशपांडे, ऑक्सफर्ड प्रॉपर्टीज आणि रहेजा बिल्डर यांनी एकत्र येत ही ‘रिची रिच’ सहकारी सोसायटी स्थापन केली होती.
पण हा गैरप्रकार असल्याचे लक्षात आल्यानंतर पुण्यातील ‘सजग चेतना मंच’ने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. पुण्याच्या मध्यवर्ती भागातील वनजमिनीवर प्रकल्प झाल्यास त्याचा पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होईल अशी भीती यात व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने या याचिकेची गंभीर दखल घेत २००२ मध्ये ‘सीईटी’ अर्थात ‘सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी’ची स्थापना केली होती. या समितीने पुण्यातील या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करून सुप्रीम कोर्टाला अहवाल पाठवला. यात राणेंसह प्रशासकीय अधिकारी आणि वन अधिका-यांवर ठपका ठेवला होता. त्यानंतर ही जागा बिगरशेती असल्याचे रेकॉर्डही तपासण्यात आले. तेव्हा याबाबतच्या ब्रिटिशकालीन रेकॉर्डमध्ये फेरफार केल्याचे सिद्ध झाले. यानंतर २०२४ मध्ये या प्रकरणाचा सीआयडीने तपास केला आणि यातील अनियमिततेच्या गोष्टी सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिल्या.
आता सुप्रीम कोर्टाने हा संपूर्ण व्यवहार रद्द करत कोंढव्यातील ३० एकर जमीन पुन्हा वनखात्याला देण्याचे आदेश दिले आहेत. हे प्रकरण म्हणजे राजकारणी, नोकरशहा आणि बिल्डर यांच्या संगनमताचा नमुनाच आहे. ‘ती’जमीन तीन महिन्यांत वनखात्याला परत करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. केंद्रीय पर्यावरण व वन खात्याने दिलेली परवानाविषयक मंजुरी रद्द करण्यात आली आहे. वनजमिनीचा गैरवापर आढळल्यास चौकशी पथक नेमण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्यांना दिले आहेत. आज देशातील एकूण परिस्थिती पाहता शेवटची आशा म्हणून जनता न्यायव्यवस्थेकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहते. संसद, कार्यपालिका, न्यायव्यवस्था आणि प्रिंट-इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हे लोकशाहीचे चार स्तंभ म्हणून ओळखले जातात. मात्र, गत काही वर्षांपासून जवळपास सर्वच स्तंभ डळमळीत झाले आहेत. न्यायव्यवस्थेतही सारे काही आलबेल आहे असे नाही. खालच्या कोर्टापासून वरच्या कोर्टापर्यंत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. एखाद्या प्रकरणाचा निकाल दिला जातो पण न्याय होतोच असे नाही. अनेकवेळा न्यायाधीशांवरच प्रश्न उपस्थित केले जातात, उपस्थित होतात.
या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीशांनी दिलेल्या निकालामुळे पुन्हा एकदा आशेचे किरण दिसू लागले आहेत. १९९८ मध्ये युती सरकारमधील महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी पुण्यातील वनविभागाची ३० एकर जमीन एका व्यक्तीच्या नावावर करण्याचा निर्णय घेतला होता. वनविभागाची एक हजार कोटींची ही जमीन राजकारणी, सरकारी बाबू आणि बिल्डर या त्रिकुटाने पद्धतशीरपणे हडपण्याचा डाव रचला होता. परंतु सुप्रीम कोर्टाने तो उधळून लावला. पुण्यातील कोंढवा येथील ३२ एकर जमीन १८७९ मध्ये आरक्षित वनजमीन म्हणून जाहीर केली होती. १९३४ मध्ये केवळ ३ एकर जमिनीवरील आरक्षण हटविण्यात आले होते. उरलेली २९ एकर जमीन वनजमीनच होती. चव्हाण नावाच्या व्यक्तीकडे ही जमीन होती. १९६० मध्ये ही जमीन सरकारने कुष्ठरोग रुग्णालयासाठी संपादित केली होती. त्यानंतर १९६८ मध्ये चव्हाण कुटुंबाला शेतीसाठी म्हणून एक वर्षासाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात आली. त्यासाठी जमीन विक्री, हस्तांतरण अथवा अन्य वापर करणार नाही अशी अट ठेवण्यात आली होती.
परंतु भाडेपट्ट्याचे कधीच नूतनीकरण झाले नाही. ही ३० एकर जागा आपली शेतजमीन असल्याचा दावा चव्हाण याने केला होता. हे प्रकरण तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे यांच्याकडे गेले. राणे यांनी केंद्रीय पर्यावरण विभागाची परवानगी न घेताच जमीन चव्हाण याला देण्याचा निर्णय घेतला आणि चव्हाण या व्यक्तीला जमिनीचा ताबा मिळाला. जमिनीचा ताबा मिळताच चव्हाणने ही जमीन ‘रिची रिच’ संस्थेला दोन कोटीला विकली. बाजारभावानुसार या जमिनीची किंमत एक हजार कोटी इतकी होती. या जागेवर १५०० फ्लॅटस्, तीन क्लब हाऊस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रो हाऊसेस बांधले जाणार होते. प्रकरण कोर्टात गेल्याने या जागेवर कोणतेही बांधकाम झाले नाही. लोकांच्या वडिलोपार्जित जमिनी सरकारी उपयोगासाठी अधिग्रहित केल्या जातात.
त्या जमिनी त्यांना परत देण्याच्या नावाखाली बिल्डर, राजकारणी आणि सरकारी अधिका-यांची टोळी कसे काम करते हे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या पहिल्याच निकालपत्राने दाखवून दिले. अशी किती प्रकरणे अजून गुलदस्त्यात आहेत कोणास ठाऊक! सरन्यायाधीशांसह तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निकाल देताना देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, अशा प्रकारे वनविभागाच्या जमिनी हडप केल्या गेल्या असतील तर त्याचा तपास करा आणि एक वर्षाच्या आत या जमिनी सरकारजमा करून घ्या. एखाद्या जमिनीवर बांधकाम झाले असल्याने जमीन परत घेणे शक्य नसेल तर बाजारभावाप्रमाणे मोबदला वसूल केला जावा असे म्हटले आहे. खासदार नारायण राणे यांना ही सणसणीत चपराक आहे.
