अठराव्या लोकसभेसाठी पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांचे निकाल हे सत्ताधा-यांच्या अपेक्षांवर, ना-यांवर आणि आगामी काळातील योजनांवर पाणी फिरवणारे ठरले आहेत. एक्झिट पोल्स नामक प्रणालीचे घोर अपयश या निकालांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. पण त्याच वेळी जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असणा-या तिस-या जगातील भारत नामक देशातील मतदारराजाने आपल्या सुज्ञपणाचे दर्शन या निकालांनी पुन्हा एकदा घडवले आहे. लोककल्याणापासून लांब जात-विरोधकांना तुच्छ लेखत सुरू असलेल्या मनमानी कारभाराला, राजकीय अस्थिरतेसाठी लोकशाहीचे संकेत पायदळी तुडवण्याच्या मनोवृत्तीला, पक्ष फोडाफोडीच्या राजकारणाला आणि सततच्या विजयाने आलेल्या अहंगंडाला मतदारांनी दिलेली चपराक असे या निकालांचे वर्णन करावे लागेल. या निकालातील गर्भितार्थ लक्षात न घेतल्यास घात अटळ आहे.
अठराव्या लोकसभेसाठी पार पडलेल्या निवडणूक निकालांमधून अनेक संदेश राजकीय पक्षांना आणि नेत्यांना मिळाले आहेत. जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असणा-या भारतातील मतदारराजा किती सुज्ञ आहे आणि त्याच्या राजकीय जाणिवा किती प्रगल्भ आहेत याची प्रचिती पुन्हा एकदा या निकालांनी अवघ्या जगाला दिली आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांमध्ये भारतात १७ वेळा सार्वत्रिक निवडणुकांची प्रक्रिया पार पडली. यामध्ये स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी असणारा काँग्रेस पक्ष सर्वाधिक काळ सत्तेत राहिला असला तरी या पक्षालाही पराभवाचा सामना करावा लागला होता. १९७७ मध्ये इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीच्या विरोधातील असंतोष यानंतर झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भारतीय मतदारांनी नोंदवला होता; परंतु जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली आकाराला आलेल्या जनता पक्षाचे सरकार जेव्हा अंतर्गत लाथाळ्यांनी ग्रासल्याचे दिसले तेव्हा त्यांनाही सत्तेतून खाली उतरण्याची शहाणीव भारतीय मतदारांनी दाखवली होती.
१९९० च्या दशकानंतर केंद्रातील सत्तेमध्ये कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यामुळे निर्माण झालेल्या अस्थिरतेला २०१४ मध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला पूर्ण बहुमत देत भारतीय मतदारांनी स्थैर्याला महत्त्व दिले. यामुळेच २०१४ ची निवडणूक ही भारतीय राजकारणाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानली गेली. २००४ आणि २००९ मध्ये केंद्रातील सत्तेमध्ये असलेल्या डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळातील कथित भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आणि निर्णयप्रक्रियेतील कमालीची उदासीनता, याखेरीज महागाई, बेरोजगारी या सर्वांनी ग्रासलेल्या जनतेने सत्तांतर घडवून आणले होते. २०१४ च्या लोकसभा निकालांमध्ये काँग्रेस पक्षातील घराणेशाहीतील अनेक भक्कम गड ढासळताना दिसले. त्यातून प्रस्थापितांविरोधात जनतेमध्ये असणारा असंतोष स्पष्ट रूपाने दिसला होता. २०१४ मध्ये सत्तेत आलेल्या पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारच्या कारभाराबाबत संमिश्र स्थिती असूनही पुलवामामध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर लढल्या गेलेल्या २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भारतीय मतदारांनी राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देत पुन्हा एकदा मोदी सरकारच्या हाती सत्तेच्या चाव्या दिल्या होत्या.
याखेरीज विधानसभा निवडणुकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांमध्येही भारतातील ग्रामीण मतदारांनी वेळोवेळी राजकीय पक्षांना योग्य तो संदेश दिला असल्याचे गेल्या ७५ वर्षांत दिसून आले आहे. असे असूनही सत्ता मिळाल्यानंतर राजकीय पक्ष मतदारांना गृहित धरतात आणि तिथेच त्यांची फसगत होते. १८ व्या लोकसभेसाठी पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्येही हेच घडलेले दिसले. मागील दोन निवडणुकांमध्ये वाढलेला व्होट शेअर आणि वाढलेली जागांची संख्या यामुळे केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष मतदारांना गृहित धरू लागल्याचे गेल्या १० वर्षांत वारंवार दिसून आले. त्याच बळावर विरोधी पक्षातील नेत्यांना हीन लेखण्यापासून अर्थकारणाबाबतचे मनमानीपणाने निर्णय घेण्यापर्यंत अनेक पातळीवर हा गृहिततावाद फोफावल्याचे दिसले. सर्वांत मोठी बाब म्हणजे, केंद्रातील सत्तेच्या बळावर सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर करून विरोधी पक्षांची सरकारे डळमळीत करणे, विरोधातील पक्ष फोडून राजकीय अस्थिरता निर्माण करणे यांसारखे लोकशाहीला अपेक्षित नसणारे घातक प्रयोग करण्याची जणू टूमच मोदी-शहा जोडगोळीच्या काळात भारतात फोफावली. ही बाब आपल्याला रुचली नसल्याचा स्पष्ट संदेश या निकालांमधून मतदारांनी दिला आहे.
याचे सर्वांत ठळक उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रातील निकाल. महाराष्ट्रामध्ये २०१९ च्या विधानसभा निकालांनंतर उद्धव ठाकरे यांनी भाजपापासून काडीमोड घेत महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले होते. त्याचा बदला भाजपाने शिवसेना पक्ष हिसकावून घेत घेतला. एकनाथ शिंदेंसह अन्य शिवसेना नेत्यांच्या बंडापाठोपाठ शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीमध्येही असाच प्रयोग घडवून आणण्यामध्ये भाजपाने मोठी भूमिका बजावली. राजकारणात नेत्यांची पक्षांतरे नवी नाहीत. पण ज्या नेत्यांनी पक्षाची स्थापना केली आणि तो विस्तारासाठी आपली हयात घालवली त्यांच्याकडून तो पक्ष आणि पक्षचिन्हच हिसकावून घेण्याचे घाणेरडे राजकारण महाराष्ट्रातील जनतेला पसंत पडलेले नाही, हे मतदानयंत्रातून मतदारांनी दाखवून दिले आहे.
भाजपा, शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी अजित पवार गट, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांसह रिपाइं, रासपा यांसह अनेक पक्ष महायुतीमध्ये सहभागी असूनही महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना ज्याप्रकारे राज्यात विजय मिळाला आहे, तो भाजपचा वाढलेला अहंकार, एकाधिकारशाही, मनमानी यांना मतदारांनी दिलेली सणसणीत चपराक आहे. या निकालाला अनेक पदर आहेत. प्रत्येक मतदारसंघाचे राजकीय गणित वेगळे आहे. त्याबाबत यथावकाश काथ्याकूट होईल. पण निकालाचा लसावि असे सांगतो की, मतदारांना गृहित धरू नका. देशाच्या राजकारणात उत्तर प्रदेशाचे स्थान सर्वांत वरचे आहे. या राज्यात लोकसभेच्या ८० जागा असल्यामुळे दिल्लीतील सत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो असे म्हटले जाते. २०१४ आणि २०१९ मध्ये उत्तर प्रदेशातील घवघवीत विजयामुळेच भाजपला सत्तेचा सोपान चढणे सोपे झाले होते. यंदाच्या निवडणुकांपूर्वी अयोध्येत राममंदिराची प्रतिष्ठापना करण्यात आल्यामुळे उत्तर प्रदेशामध्ये गेल्या वेळीपेक्षा अधिक जागा मिळतील असा विश्वास भाजपा नेतृत्वाकडून व्यक्त होत होता. परंतु सत्तेची आणि कथित लोकप्रियतेची जादू चढली की आपल्या परिघाबाहेरचे दिसेनासे होते.
तोच प्रकार भाजपाबाबत उत्तर प्रदेशात झाला. नेहमीप्रमाणे मायावतींच्या माध्यमातून मतविभाजन होईल आणि राहुल गांधी आणि समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव यांनी केलेली हातमिळवणी निष्प्रभ ठरेल या भ्रमामध्ये राहिलेल्या भाजपचा भोपळा मतदारांनी फोडला आहे. वाराणसी मतदारसंघामध्ये सुरुवातीच्या फे-यांमध्ये खुद्द पंतप्रधान पिछाडीवर राहणे यातून भारतीय मतदारांच्या मनातील कल स्पष्ट होतो. निकालांच्या आकड्यांनंतरचे राजकारण अत्यंत महत्त्वाचे असणार आहे. कारण आता भाजपासाठी केंद्रातील सत्ता टिकवण्यासाठी नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांची मदत मोलाची ठरणार आहे. काँग्रेस आणि शरद पवारांकडून या दोन्ही नेत्यांना आपल्याकडे वळवण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ‘अबकी बार ४०० पार’च्या स्वप्नरंजनात असणा-या भाजपासाठी ‘अबकी बार, येणार का सरकार’ या स्थितीमध्ये मतदारांनी आणून ठेवले आहे. या जनादेशाचा आदर करणे ही लोकशाहीतील अपरिहार्यता आहे; पण त्यातील संदेश ओळखता आला नाही तर पुढील वाटचाल खडतर राहील यात शंका नाही.
-पोपट नाईकनवरे, राज्यशास्त्र अभ्यासक
