निवडणुकीची तयारी, आदेशाचे पालन न केल्याने नोटीस
मुंबई : प्रतिनिधी
निष्पक्ष वातावरणात निवडणूक व्हावी, यासाठी एकाच जागी ३ वर्षापेक्षा जास्त काम करणा-या अधिका-यांच्या बदल्या करण्याचे व याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले होते; परंतु ३ वेळा स्मरणपत्र पाठवूनही अहवाल सादर न केल्याबद्दल निवडणूक आयुक्तांनी मुख्य सचिवांकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच यासंदर्भात मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालकांना नोटीसही बजावली. दरम्यान, मतदान केंद्रांवर रांगांचे योग्य व्यवस्थापन करण्याचे आदेशही निवडणूक आयोगाने दिले.
महाराष्ट्राच्या आगामी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार तसेच निवडणूक आयुक्त ग्यानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू यांचे २ दिवसांच्या दौ-यावर मुंबईत आले आहेत. आज त्यांनी राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची तसेच अधिका-यांची बैठक घेऊन आढावा घेतला. अधिका-यांच्या बैठकीत निवडणूक आयुक्तांनी राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला व राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी चोक्कलिंगम यांच्यासह वरिष्ठ अधिका-यांचा समावेश होता. या बैठकीत निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेतला.
लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मुंबई शहरात मतदान केंद्रांवर मतदारांना झालेल्या गैरसोयीबद्दल निवडणूक आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली. एकाच जागी ३ वर्षापेक्षा जास्त काम करणा-या अधिका-यांच्या बदल्या करून याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले होते; परंतु ३ वेळा स्मरणपत्र पाठवूनही अहवाल सादर न केल्याबद्दल निवडणूक आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली. निवडणुकीच्या कामासाठी आवश्यक असलेली सर्व पदे भरली आहेत की नाही, याची खात्री करण्याच्या राज्याच्या मुख्य सचिवांना सूचना देण्यात आल्या. मतदान केंद्रांवर बेंच, पंखे, पिण्याचे पाणी, शेड अशा सर्व किमान सुविधांची खात्री करण्याचे अधिका-यांना सांगण्यात आले होते; पण तसे अनेक मतदान केंद्रावर झाले नसल्यामुळे नाराजी व्यक्त केली. मतदानाच्या दिवशी मतदारांच्या गैरसोयींच्या तक्रारीवर आयोग आता कठोरपणे कारवाई करणार आहे.
निवडणूक एकाच टप्प्यात घ्या
राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींची बैठकीत महाराष्ट्रातील सर्व मतदारसंघात एकाच टप्प्यात मतदान घेतले जावे तसेच उमेदवारांसाठी असलेल्या खर्च मर्यादेत वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने व अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने निवडणूक आयुक्तांकडे केली. प्रचार साहित्याचे वाढलेले दर लक्षात घेऊन उमेदवारांच्या खर्चाच्या मर्यादेत २० लाख रुपयांनी वाढ करण्यात यावी, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली.
