मुंबई : प्रतिनिधी
एखादा खोटा गुन्हा दाखल झाल्यावर त्याचे काय परिणाम होतात, याचे उत्तम उदाहरण एका न्यायाधीशावर झालेल्या खोट्या गुन्ह्यातून समोर आले आहे. २००५ मध्ये मालेगावात न्यायाधीश बाळासाहेब भारस्कर यांच्यावर काही पोलिस अधिका-यांच्या मदतीने बलात्काराचा खोटा गुन्हा दाखल केला होता.
काही समाजकंटकांनी रेस्ट हाऊसमधून पकडून नेत अ‍ॅडव्होकेट नूर जहाँ या महिलेबरोबर तुमचे संबंध आहेत. त्यामुळे तुम्ही तिच्यासोबत निकाह करा आणि इस्लाम धर्म कबूल करा, असे म्हटले. त्यावेळी भारस्कर यांनी त्याला विरोध केला. हे सर्व खोटे आहे, असे म्हटले. त्यावेळी न्यायाधीश भारस्कर यांना मारहाण करण्यात आली. मदरशेतून भारस्कर यांची पोलिसांनी सुटका करत पोलिस ठाण्यात नेले व पोलिसांनी भारस्कर यांच्या विरोधात बलात्काराचा खोटा गुन्हा दाखल करत त्यांना अटक केली. या घटनेमुळे भारस्कर यांचे संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त झाले. त्यांना न्यायाधीश पदावरून टर्मिनेट करण्यात आले. ज्या गावात ते राहत होते ते गाव सोडून त्यांना भिवंडी येथे यावे लागले आणि अनेक दिवस आपली ओळख लपून राहावे लागत होते. मुलांच्या शिक्षणाचेही नुकसान झाले. अनेक यातना सहन कराव्या लागल्या.
या संपूर्ण प्रकरणात आपण लढत राहणार व सत्य समोर आणणार अशी जिद्द भारस्कर यांनी केली होती. त्याचा परिणाम हायकोर्टाने २०१७ मध्ये त्यांना बलात्काराच्या खोटा गुन्ह्यातून दोषमुक्त केले. त्यानंतर भारस्कर यांनी दोषी पोलिस अधिका-यांच्या विरोधात तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रशासन तसेच राज्य पोलिस तक्रार प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल केली. त्यानुसार राज्य पोलिस तक्रार प्राधिकरणाने दोन विद्यमान वरिष्ठ आयपीएस अधिका-यासह ३ निवृत्त पोलिस अधिका-यांविरोधात कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. पाच जणांविरोधात शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरू करा आणि दखलपात्र गुन्हा असल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांच्याविरोधात गुन्हा (एफआयआर) नोंदवा असे निर्देश न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती श्रीहरी डावरे व सदस्य उमाकांत मिटकर यांच्या खंडपीठाने निकालात दिले आहेत.
