शिंदे सेनेच्या वकिलाचा सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
शिवसेनेच्या बाबतीत विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाने जो निकाल दिला तो योग्यच असून घटनेचं कोणतेही उल्लंघन झालं नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने शिवसेना ही एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच ठेवण्याचा निर्णय घेतला, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी केला. पक्ष आणि चिन्ह कुणाचे हे आमदार आणि खासदारांच्या संख्येवर ठरवण्यात आले आणि निवडणूक आयोगाला तसा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, असा दावाही नीरज किशन कौल यांनी केला.
विधिमंडळातील फूट म्हणजे राजकीय फूट नव्हती, निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील फूट म्हणजे राजकीय फूट समजून शिवसेना शिंदेंना दिल्याचा दावा ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला होता. सिब्बलांचा हा मुद्दा खोडून काढताना नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद केला. उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या विचारधारेच्या विरोधात भूमिका घेत काँग्रेससोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. त्याचवेळी आमदार आणि खासदारांनी वेगळी भूमिका घेतली. आमदार आणि खासदारांनी वेगळी भूमिका घेणे म्हणजेच पक्षातील राजकीय फूट होती, असा युक्तिवाद नीरज किशन कौल यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना ठाकरे गटाने २०२४ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. या याचिकेत महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी संविधानाच्या १० व्या अनुसूची अंतर्गत शिंदेंच्या शिवसेना आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिला होता. अध्यक्षांच्या या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच शिवसेनेचा अधिकृत पक्ष म्हणून एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी सूचीबद्ध आहे.
राजकीय पक्षामधील वाद म्हणजे त्या पक्षात दोन गट पडले पाहिजेत, असे नाही. ते वाद हे वेगवेगळ््या स्वरुपात असू शकतात. जर आमदार आणि खासदारांनी वेगळी भूमिका घेतली तर तोदेखील राजकीय वाद असतो. त्या आधारे निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचा दावा नीरज किशन कौल यांनी केला.
