वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेशासाठी घेतल्या जाणा-या ‘नीट’ परीक्षेच्या आश्चर्यकारक निकालांमुळे शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये आणि विद्यार्थी-पालक वर्गामध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे. काठीण्यपातळीमध्ये अग्रस्थानी असणा-या आणि वैद्यकीय क्षेत्रासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्राशी संबंधित असणा-या या परीक्षेचा पेपर फुटल्याचे समोर येत आहे. वास्तविक, पेपरफुटीचे हे पहिलेच प्रकरण नाही. गेल्या पाच वर्षांत देशातील १५ राज्यांमध्ये नोकरीच्या भरती परीक्षांमध्ये पेपर फुटल्याची ४१ प्रकरणे आढळून आली आहेत. जी प्रकरणे समोर आली नाहीत, त्यांविषयी न बोललेलेच बरे ! मध्य प्रदेशातील व्यापम घोटाळ्याचे थर आजपर्यंत उघड झालेले नाहीत. केंद्र सरकारने ‘परीक्षा माफियां’ विरोधात कडक कायदा केला. पण या सर्वांचा उपयोग काय झाला?
भारत हा तरुणांचा आणि तरुणांच्या आशा-आकांक्षांचा देश आहे. देशाची कमान वृद्धांच्या हाती असली तरी तरुणच देशाला पुढे नेणार आहेत. देशातील ५० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्येचे वय २५ वर्षांपेक्षा कमी आहे आणि ६५ टक्क्यांहून अधिक लोक ३५ वर्षांपेक्षा कमी आहेत. २०२० मध्ये भारतीयांचे सरासरी वय २९ वर्षे असण्याचा अंदाज आहे; तर चीनमध्ये हे ३७ वर्षे आणि जपानमध्ये ४८ वर्षे आहे. आपला देश किती तरुण आहे हे दाखवण्यासाठी ही आकडेवारी पुरेशी आहे. पण फक्त तरुण असणे पुरेसे आहे का? जोश, उत्साह, जल्लोष आणि ऊर्जा नसेल तर तारुण्याचा काय उपयोग? पण हा उत्साह, आवेश, ऊर्मी कशी येणार? इथे भविष्याची आणि रोजगाराची चिंता सैनिकांनासुद्धा वेळेपूर्वी वृद्ध बनवत आहे. बाजारात नोक-या नाहीत, पण असल्या तरी खूप स्पर्धा आहे. श्रीमंतांचे आर्थिक भविष्य सुरक्षित आहे. त्यांना नोकरी शोधण्यासाठी वर्षानुवर्षे पायपीट करण्याची गरज नाही. पण मध्यमवर्गीय आणि त्याखालील तरुणांचे जीवन संघर्षाने भरलेले आहे. फसवणूक झाल्याची भावना आल्यावर या संघर्षात वेदना वाढतात आणि आपली परीक्षा प्रणाली आपल्याला याची जाणीव सतत करून देत असते. परीक्षा, प्रवेश परीक्षा, नोकरी मिळविण्यासाठी परीक्षा… अशी सगळीकडे नुसती स्पर्धाच एवढी आहे की त्याचा फायदा घेऊन त्याला व्यवसाय, उत्पन्नाचे साधन बनवले जात आहे.
याचाच परिणाम म्हणजे देशात पेपर फुटल्याच्या, बनावट उमेदवारांना म्हणजेच मुन्नाभाईला पकडले गेल्याच्या आणि निकालांमध्ये छेडछाड केल्याच्या बातम्या वारंवार येत असतात आणि त्यामुळे परीक्षा रद्द कराव्या लागल्याच्या घटनाही घडतात. ताजे प्रकरण नीट परीक्षेचे आहे. याआधी क्वचितच देशाचे भावी डॉक्टर घडवणा-या परीक्षेत इतका वाद झाला असेल. पेपरफुटी, निकालातील अनियमितता, ग्रेस मार्क्स, वगैरे आरोप यामुळे या परीक्षेचे पावित्र्य भंगले आहे. परीक्षेस बसलेल्या तरुणांचा संताप आणि निराशा उफाळून आली आहे. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टातही गेले आहे; पण तरीही तरुणांचे समाधान होईल असा कोणताही उपाय सापडलेला नाही. पूर्वी वैद्यकीय अभ्यासासाठी पीएमटी आणि सीपीएमटी परीक्षा होत असत. २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी नावाची स्वायत्त संस्था तयार केली आणि तिच्याकडे सर्व राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा परीक्षा आयोजित करण्याचे काम सोपवले. स्वायत्त असूनही एनटीए ही संस्था शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असून निवडणूक आयोगाच्या धर्तीवर तिचे महासंचालक निवृत्त आय. ए. एस. अधिकारी आहेत.
बरं, परंपरेनुसार, प्रथम एनईटीने नीट परीक्षेवरील सर्व आरोप फेटाळून लावले. पण बिहारमध्ये पोलिसांनी नीट परीक्षेच्या पेपर लीकच्या आरोपाखाली १३ जणांना अटक केली आहे. तेथे प्रत्येकी ३० लाख रुपयांना पत्रक विकले जात होते. त्यामुळे आता हळूहळू चूक मान्य होत आहे आणि मंत्र्यांकडून ‘कोणालाही सोडणार नाही’ अशी प्रमाणित विधाने येऊ लागली आहेत. पण वर्षानुवर्षे मेहनत, पैसा आणि शक्ती खर्च करून या परीक्षेला बसणा-या तरुणांचे काय होणार? त्यांचा आधीच या व्यवस्थेवरील विश्वास उडाला आहे. नीट ही पहिली केस नाही. पूर्वी आपल्या कानावर कधीही न पडणारा शब्द ‘परीक्षा माफिया’ तो आता सतत पडत आहे. मध्यंतरी उत्तर प्रदेशात पोलिस भरतीचा पेपर फुटल्याने ती परीक्षा रद्द करण्यात आली. परिणामी ४८ लाख विद्यार्थ्यांनी काय करावे, असा प्रश्न उभा राहिला.
गेल्या पाच वर्षांत पंधरा राज्यांत नोकरभरती परीक्षेचे पेपर फुटण्याचे ४१ प्रकार घडले. मग जे पकडले गेले नाहीत, त्याचे काय? रेल्वे भरती परीक्षेच्या निकालात गैरप्रकाराची तक्रार झाल्यानंतरही बराच गोंधळ झाला. त्यामुळे परीक्षा स्थगित करावी लागली. या परीक्षेत सुमारे ३५ हजार २०० पेक्षा अधिक पदांसाठी सुमारे ७ लाख उमेदवारांना शॉर्टलिस्ट केले होते. राजस्थानमध्ये तर २०१८ नंतर १२ भरती परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. अनेक परीक्षांचे निकाल तर लागलेच नाहीत. कारण पेपरफुटीचा मुद्दा. मध्य प्रदेशातील व्यापम गैरव्यवहाराचे गूढ अद्याप उलगडलेले नाही. २०१३ मध्ये त्याचा भांडाफोड झाला. हजारो नोक-या बनावट मार्गाने मिळवल्या गेल्याचे उघड झाले आणि कितीतरी वैद्यकीय प्रवेश भ्रष्ट मार्गाने देण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले.
१३ प्रकारच्या परीक्षांचे आयोजन करणा-या व्यापम संस्थेत काय काय घडले नाही. या गैरव्यवहारात प्रत्येक पातळीवरचा अधिकारी, व्यावसायिक आणि नेता सामील होता. अतिशय गंभीर ठरलेल्या व्यापम गैरव्यवहारात आतापर्यंत डझनभर लोकांचा जीव गेला आहे. २०२२ मध्ये सीबीआयने जेईई, सीईटी प्रवेश परीक्षेत गैरप्रकार केल्याप्रकरणी एका रशियन हॅकरला पकडले होते. हा हॅकर एका कोचिंग क्लाससाठी काम करत होता. हा प्रकार फसवणुकीचा कळस मानला गेला. परीक्षेतील गैरप्रकाराविरुद्ध केंद्र आणि राज्यांत कायदे असून अशा प्रकारचे कायदे असणारा भारत हा जगातील एकमेव देश मानता येईल. या कायद्यानुसार कडक शिक्षेची तरतूद आहे. गेल्या काही वर्षांत अनेक राज्यांतील परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी कायदे आणण्यात आले. विशेषत: लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी. परीक्षेतील फसवणूक आणि गैरप्रकारांना रोखण्यासाठी २०२३ मध्ये उत्तराखंडमध्ये कडक कायदा करण्यात आला.
गुजरातमध्ये तर २०१५ नंतर एकही वर्ष असे जात नव्हते की भरती परीक्षेचा पेपर फुटत नसेल. त्यामुळे २०२३ मध्ये गुजरात विधानसभेत सार्वजनिक परीक्षेतील फसवणूक रोखण्यासाठी दंडात्मक कायदा आणला आणि तो मंजूर केला. अन्य राज्यांप्रमाणेच जसे राजस्थान (२०२२), उत्तर प्रदेश (१९९८ मध्ये मंजूर केलेला कायदा) आणि आंध्र प्रदेश (१९९७ मध्ये मंजूर केलेला कायदा) मधील कायदे देखील सारखेच आहेत. भारतीय संसदेनेही सरकारी नोकरी आणि सार्वजनिक महाविद्यालयातील प्रवेश परीक्षेत कॉपी रोखण्यासाठी एक कडक कायदा तयार केला. या कायद्यानुसार पेपर फोडणा-यांना किमान तीन वर्षांपासून दहा वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली.
यात दहा लाखांपासून एक कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड देखील ठेवण्यात आला. हा कायदा थेटपणे विद्यार्थ्यांवर दंड आकारत नाही तर पेपर फोडणा-यांना म्हणजे ‘परीक्षा माफियां’ना टार्गेट करतो. हा कायदा संघीय सरकारचा आणि परीक्षा आयोजित करणा-या परीक्षा संस्थांना लागू आहे. सर्व गुन्हे अजामीनपात्र आहेत आणि त्यांची चौकशी वरिष्ठ पोलिस अधिका-यांमार्फत केली जाईल, अशी त्यात तरतूद आहे. सरकार म्हणाले होते की, हे कायदे विद्यार्थ्यांच्या मनात अधिक पारदर्शकता, निष्पक्षपणा आणि विश्वास निर्माण करण्याचे काम करतील. कारण दोन्हीकडील परीक्षेतील गैरप्रकार रोखणारा केंद्र आणि राज्यांना लागू होणारा हा एकमेव कायदा आहे.
केवळ कायदाच नाही तर २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी स्थापन केली आणि या संस्थेवर जेईई मेन, नीट यूजी, यूजीसी नेट, सीमॅट यांसारख्या राष्ट्रीय पातळीवरच्या परीक्षेचे आयोजन करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. ही राष्ट्रीय संस्था आहे आणि प्रत्येक राज्यांत स्वत:चे परीक्षा मंडळ, भरती मंडळ आहे. परंतु परिणाम काय. जेव्हा पेपर फुटतो किंवा दुस-याच्या नावावर पेपर देणारे पकडले जातात, उत्तरपत्रिकेत कॉपी पकडली जाते तेव्हा परीक्षा माफियाच्या नावावर काही धरपकड केली जाते आणि त्यात अनेक बाबूंना पकडले जाते. मात्र परीक्षा मंडळाच्या दोषी अधिका-यांवर काही कारवाई होत नाही. परीक्षा योग्यरीतीने पार पाडण्यासाठी सात श्रेणीचे चक्रव्यूह आखणा-या लोकांना हात देखील लावला जात नाही तर त्याचवेळी अगदी कनिष्ठ पदावर असलेल्या व्यक्तींना पकडण्यात येते आणि प्रसंगी बळीचा बकरा केला जाते.
ही एक विचित्र व्यवस्था आहे. परीक्षा मंडळाचे किंवा भरती मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी निष्कलंक आहेत, असे गृहित का धरतो? हे समजत नाही. परीक्षा माफियांच्या कोट्यवधींच्या गैरप्रकारात त्यांचे हात ओले नसतात, असे आपण कसे समजतो? परीक्षा आयोजन करणारे अधिकारी विद्यार्थ्यांना सुरक्षेचे अग्निदिव्य पार करायला सांगतात. हा चक्रव्यूह पार करणे म्हणजे बायोमेट्रिक व्यवस्था, फेशियल रिकग्निशन, मोबाईल जॅमर, सीसीटीव्ही, स्कॅनिंग एक्स-रे आणि काय काय खबरदारी घ्यायला लावतात आणि अशा प्रकारचे नियोजन करताना थकतही नाहीत. पण एखादा पेपर फुटल्यास किंवा कॉपी झाल्यानंतर त्यांना आरोपीच्या पिंज-यात उभे केले जात नाही. एकार्थाने परीक्षा ही कोणाची क्षमता, आकलन शक्ती तपासण्याचे साधन आहे. परीक्षा देणा-यांसाठी ही खूपच आव्हानात्मक स्थिती आहे. कारण परीक्षेचा निकाल हा एखाद्याची जडणघडण करतो किंवा त्याचा आत्मविश्वास कमी करतो. म्हणूनच परीक्षा घेणा-यांना एवढ्या उंचीवर नेऊन ठेवले आहे की त्याला एकप्रकारे न्यायनिवाडा करणा-या न्यायाधीशांप्रमाणेच समजले जाते. मग परीक्षा ही पूर्णपणे निष्पक्ष, स्वतंत्र अणि निष्कलंक प्रक्रिया असावी, अशी अपेक्षा असण्यात गैर काय? आज पेपरफुटीबाबत केंद्राचा कायदा आहे. राज्यात देखील कायदे आहेत. परंतु केवळ कायदे केल्याने, कडक केल्याने आजार बरा होणार नाही. कारण प्रत्येक गुन्ह्यासाठी शिक्षा आहे, कायदे आहेत, मग कोणते गुन्हे कमी झाले? हत्येसाठी शिक्षा फाशी आहे, परंतु हत्याकांड वाढले आहेत.
प्रत्यक्षात समस्येचे मूळ अन्य कोठेतरी आहे आणि तपास मात्र भलतीकडेच केला जात आहे. वाढती बेरोजगारी, सरकारी नोकरीचा हट्ट, सामाजिक सुरक्षेत असणारा अभाव, गरिबी, भ्रष्टाचाराला चालना, फसवणूक यांसारख्या गोष्टी पेपरफुटीला कारणीभूत असून तेथेच त्याची पाळेमुळे रुजलेली आहेत आणि ती अधिकाधिक घट्ट होत आहेत. ही गोष्ट म्हणजे एका लोककथेसारखी आहे. त्यात एक डोके कापले तरी दुसरे डोके येते. परीक्षा माफिया देखील तसेच आहेत. एक पकडला तरी त्या ठिकाणी चार आणखी गोळा होतात. कसे संपेल हे भ्रष्टाचाराचे जाळे आणि कधी? पेपरफुटीच्या कायद्याची चाचणी घेण्याची वेळ आली आहे. कारण नीट ही फेडरल परीक्षा आहे जी फेडरल एजन्सी म्हणजेच एनईटीद्वारे घेतली जाते. त्यामुळे एनटीएला जबाबदार असणा-यांवर नवा कायदा लागू होणार का, याचे उत्तर पहावे लागेल. तसेच आपण नुसते कायदेच करायचे का, हाही प्रश्न आहे.
-योगेश मिश्र, ज्येष्ठ पत्रकार-विश्लेषक
