धाराशिव : ( मच्छिंद्र कदम)
फाटलेल्या, खराब व विद्रूप झालेल्या चलनी नोटांच्या परताव्याबाबत येत्या ७ जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. याबाबत आठजणांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. खंडपीठाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) आणि अन्य प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. योगेश चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
याचिकाकर्त्यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियात (नागपूर) नोट रिफंड नियम २००९ नुसार खराब, फाटलेल्या, विद्रूप झालेल्या व वापरास अयोग्य ठरलेल्या एक कोटी तेरा लाख ४७ हजार ऐंशी रुपये मूल्याच्या चलनी नोटा जमा केल्या होत्या. तपासणी केल्यानंतर आरबीआयने केवळ ३५ लाख ५२ हजार १३० रुपये इतकी रक्कम याचिकाकर्त्यांच्या खात्यांवर जमा केली. उर्वरित ७७ लाख ९४ हजार ९५० रुपयांचा दावा नाकारण्यात आला. ही रक्कम नाकारताना आरबीआयने कोणताही कारणसिद्ध आदेश पारित केलेला नाही. नोटांचे क्षेत्रफळ मोजणी अहवाल, मूल्यांकन पत्रके, तपासणी नोंदी, क्षेत्रफळ निश्चितीचा अहवाल, तांत्रिक परीक्षणाची माहिती किंवा निर्णयाचा आधार असलेली कोणतीही कागदपत्रे याचिकाकर्त्यांना उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाहीत. याचिकाकर्त्यांनी वेगवेगळ्या रकमेच्या, वेगवेगळ्या प्रमाणातील व स्वतंत्र तथ्यस्थिती असलेल्या चलनी नोटा जमा केल्या असताना देखील आरबीआयने सर्व याचिकाकर्त्यांना जवळपास एकसारखी व साचेबद्ध उत्तरे पाठवली आहेत. प्रत्येक प्रकरणाचा स्वतंत्रपणे विचार करण्यात आला नसून, यांत्रिक पद्धतीने निर्णय घेण्यात आला, असे आक्षेप याचिकेमध्ये घेण्यात आले होते.
तथ्यस्थिती, याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेले कायदेशीर मुद्दे, आरबीआयच्या निर्णयप्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने प्रतिवादींकडून उत्तर मागवले आहे, असे अ‍ॅड. पाटील यांनी सांगितले. या प्रकरणाचा निकाल देशभरातील खराब, फाटलेल्या व विद्रूप चलनी नोटांच्या परताव्याशी संबंधित दावे, त्यांचे मूल्यांकन आणि आरबीआयची निर्णयप्रक्रिया यांच्यावर व्यापक परिणाम करणारा ठरू शकतो.
याचिकाकर्त्यांना बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही
दावे निकाली काढताना कोणत्याही याचिकाकर्त्यास बाजू मांडण्याची संधी आरबीआयने दिली नाही. नाकारण्यात आलेल्या रकमेबाबत स्वतंत्र कारणे देण्यात आलेली नाहीत. यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दा याचिकेद्वारे उपस्थित करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वी आरबीआयला कायदेशीर नोटिसा पाठवल्या होत्या. त्याला आरबीआयने जवळपास सारखीच उत्तरे दिली आहेत. मूल्यांकनाची सविस्तर कारणे, मोजमाप अहवाल किंवा तांत्रिक नोंदी देण्यात आलेल्या नसल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.
