तब्बल दहा वर्षांच्या खंडानंतर व कलम ३७० रद्द करण्यात आल्यानंतर प्रथमच निवडणूक होत असलेल्या जम्मू-काश्मीरमध्ये तिस-या व अंतिम टप्प्यासाठी काल (मंगळवारी) मतदान पार पडले. तिस-या टप्प्यात एकूण सात जिल्ह्यांत मतदान झाले. एकूण ४० जागांसाठी या अंतिम टप्प्यात मतदान झाले व या टप्प्यातील मतदारांची एकूण संख्या ३१ लाख १८ हजारांपेक्षा जास्त आहे. जम्मू, उधमपूर, सांबा आणि कठुआ या संवेदनशील ठिकाणांचा तिस-या टप्प्यातील मतदानात समावेश होता व पहिल्या दोन टप्प्यांप्रमाणेच तिस-या टप्प्यातही मतदारांनी मतदानामध्ये मोठा उत्साह दाखवला. पहिल्या टप्प्यात ६१.२८ टक्के मतदान झाले होते तर दुस-या टप्प्यातील मतदानाची टक्केवारी ५७.३१ टक्के एवढी होती.
तिस-या टप्प्यातील मतदानाची अधिकृत आकडेवारी आलेली नसली तरी मतदानातील मतदारांचा उत्साह पाहता ती पहिल्या दोन टप्प्यांप्रमाणे ६० टक्क्यांच्या आसपास असण्याचा अंदाज आहे. एकंदर काय तर एकेकाळी दहशतवादी व फुटीरतावादी शक्तींच्या दबावाला घाबरून मतदानावर बहिष्कार घालणा-या मतदारांनी मतदानात मोठा उत्साह दाखवत आता ‘बुलेट’ने नव्हे तर ‘बॅलेट’ने आपले भविष्य ठरविण्याचा निर्धार व्यक्त केल्याचे हे शुभ संकेतच आहेत! पाच वर्षांपूर्वी मोदी सरकारने कलम ३७० रद्द केल्यानंतर जे काही वाद-प्रतिवाद झाले त्यातून या निवडणुकीकडे संपूर्ण देशाचेच नव्हे तर जगाचे लक्ष लागून राहिले होते. मतदारांनी मतदानात दाखविलेल्या उत्साहाने काश्मीरबाबत होणा-या अपप्रचाराला चोख उत्तर मिळाले आहे.
मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणातील काश्मीरचा प्रभाव कमी करण्यासाठी विधानसभा मतदारसंघाची पुनर्रचना केली. हिंदूबहुल जम्मूमधील मतदारसंघांची संख्या या पुनर्रचनेत ३७ वरून ४३ वर गेली. शिवाय राखीव मतदारसंघांची संख्याही ७ वरून १६ वर गेली. यामागे जम्मू-काश्मीरची अवस्था दिल्लीप्रमाणेच केंद्र सरकारवर आश्रित अशीच राहील व कोणतेही सरकार आले तरी त्याला प्रत्येक निर्णयासाठी उपराज्यपालांच्या घराचे उंबरे झिजवावे लागतील अशी व्यवस्थाच करण्यात आली आहे. थोडक्यात जम्मू-काश्मीरमध्ये जे काही होईल ते आपल्या मर्जीप्रमाणेच होईल अशी राजकीय सोय मोदी सरकारने करून ठेवली आहे. त्यामुळे या ठिकाणी भाजप वगळता इतर पक्षांचे सरकार आले तर पहिल्या दिवसापासून लोकनियुक्त सरकार व केंद्राने प्रचंड अधिकार प्रदान करून राज्याचे प्रमुख बनवलेले उपराज्यपाल यांच्यातील संघर्ष अटळच ठरणार आहे.
मतदानात उत्साह दाखविणा-या मतदारांसाठी असे घडणे निराशाजनक ठरू शकते. भाजप सत्तेवर आला तर हा संघर्ष टळेल पण त्यासाठी भाजपला जम्मू भागातील ४३ पैकी जास्तीत जास्त जागा जिंकाव्या लागतील. राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय व प्रादेशिक असे मिळून एकूण ४४ राजकीय पक्ष जम्मू-काश्मीरच्या निवडणूक आखाड्यात दंड थोपटून उतरलेले आहेत. शिवाय त्यात मोठ्या संख्येने अपक्षांचीही भर पडलेली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्ससोबत काँगे्रसची आघाडी आहे. राहुल गांधी यांच्या लोकप्रियतेच्या जोरावर राज्यात सत्ता मिळवण्याची या आघाडीला आशा आहे. मात्र, त्यात जम्मू भागात भाजपला रोखण्याचे मोठे आव्हान आहे. तर काश्मीर भागात स्वत:चा फारसा जोर नसलेल्या भाजपची मदार ही तेथे होणा-या मतविभाजनावर असणार हे उघड आहे.
हे मतविभाजन जर पीडीपीच्या पथ्यावर पडले तर ही बाब काँग्रेस-नॅशनल कॉन्फरन्स आघाडीला राज्यातील सत्तेपासून दूर ठेवू शकते. काश्मीर खो-यात भाजपने १९ उमेदवार रिंगणात उतरवले आहेत. त्यांच्या भवितव्याची दोरी इंजिनीअर राशीद व मतविभाजन या दोन बाबींच्या हाती असणार आहे. भाजपने जम्मू भागातील ४३ पैकी जास्तीत जास्त जागा जिंकून सर्वांत मोठा राजकीय पक्ष हे स्थान मिळवल्यास पीडीपी व अपक्षांच्या मदतीने भाजप सरकार स्थापन करू शकतो. मात्र, कुठल्याही परिस्थितीत जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपचे स्वबळावर सरकार येऊ शकत नाही. तसे घडल्यास, तो एक राजकीय चमत्कारच समजावा लागेल आणि स्थानिक पक्षांचे अस्तित्वच संपुष्टात येण्याचे ते संकेत असतील. मात्र, सध्या ही शक्यता नाहीच कारण भाजप व काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना या घडीला राज्यातील स्थानिक पक्षांचाच आधार घ्यावा लागतो आहे.
३७० कलम रद्द करण्याच्या निर्णयाला नॅशनल कॉन्फरन्सने सुरुवातीपासून विरोध केला आहे व राज्यात सत्तेत आल्यास हे कलम पुन्हा लागू करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, केंद्र सरकारने राज्याच्या उपराज्यपालांना एवढे प्रचंड अधिकार बहाल केले आहेत की, ३७० कलम परत लागू करणे तर लांबच पण अशा विरोधी सरकारला रोजचा कारभार करण्यासाठीही उपराज्यपालांबरोबर संघर्ष करावा लागू शकतो. जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणूक घेण्यापूर्वीच राज्यातील सरकार हे कळसूत्री बाहुलीच ठरेल याची पूर्ण व्यवस्था केंद्र सरकारने अगोदरच करून ठेवली आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या जनतेने जरी नॅशनल कॉन्फरन्स व काँग्रेसच्या आघाडीला सत्ता बहाल केली तरी प्रत्येक निर्णयासाठी या लोकनियुक्त सरकारला उपराज्यपालांची परवानगी मिळवणे व ती मिळत नसल्यास त्यासाठी संघर्ष करावा लागणे अटळ आहे.
अशा स्थितीत मागची ७० वर्षे पूर्ण राज्याचा दर्जा उपभोगणा-या राज्यातील जनतेचा भ्रमनिरास होण्याची शक्यताच जास्त! असो!! राज्यातले सत्ताकारण कोणत्या दिशेने जाते हे निवडणूक निकालानंतर स्पष्ट होईलच. मात्र, सध्या तरी राज्यातील जनतेने लोकशाहीचा उत्सव मानल्या जाणा-या निवडणुकीत व त्यातील सहभागासाठीच्या मतदानात उत्साहाने प्रतिसाद देऊन लोकशाही मूल्यांवरील आपला विश्वास तर सिद्ध केला आहेच पण त्याचसोबत आम्हाला आमचे भविष्य ‘बुलेट’द्वारे नव्हे तर ‘बॅलेट’द्वारे निर्धारित करायचे आहे, हे जगाला ठामपणे सांगितले आहे. भारतीय लोकशाहीसाठी ही अत्यंत आनंदाची व अभिमानाचीच बाब आहे, हे मात्र निश्चित!
