नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
भारत आणि अमेरिकेने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार करारासाठी अंतिम केलेल्या अटींमध्ये वस्तू, सेवा आणि सीमा शुल्क सुलभता यासारख्या सुमारे १९ मुद्द्यांचा समावेश आहे, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
काही मुद्द्यांवरील मतभेद दूर करून या प्रस्तावित कराराची चर्चा पुढे नेण्यासाठी भारतीय शासकीय शिष्टमंडळ पुढील आठवड्यात वॉशिंग्टनला भेट देणार आहे. भारताचे मुख्य वाटाघाटी प्रतिनिधी आणि वाणिज्य मंत्रालयातील अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल हे भारताच्या वतीने अमेरिकेशी प्रत्यक्ष वाटाघाटींचे नेतृत्व करतील.
राजेश अग्रवाल यांची १८ एप्रिल रोजी पुढील वाणिज्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. वॉशिंग्टनमध्ये अमेरिकन प्रतिनिधींशी तीन दिवसीय चर्चा २३ एप्रिलपासून सुरू होईल, असे अधिका-यांनी सांगितले.
अमेरिकेच्या उच्चस्तरीय प्रतिनिधींच्या अलीकडील भारत भेटीनंतर द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या वाटाघाटींना वेग येत आहे. गेल्या महिन्यात दोन्ही देशांमध्ये वरिष्ठ अधिका-यांच्या पातळीवरील चर्चा झाल्या होत्या.
२५ ते २९ मार्चदरम्यान अमेरिकेचे दक्षिण व मध्य आशियासाठीचे सहायक व्यापार प्रतिनिधी ब्रेंडन लिन्च भारतात आले होते आणि त्यांनी भारतीय अधिका-यांशी महत्त्वाच्या व्यापार विषयांवर चर्चा केली. दोन्ही देशांनी या कराराचा पहिला टप्पा सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, ज्याचा उद्देश २०३० पर्यंत सध्याच्या अंदाजे १९१ अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत द्विपक्षीय व्यापार ५०० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवण्याचा आहे. व्यापार करारात दोन देश सामान्यत: एकमेकांशी होणा-या वस्तूंच्या व्यापारातील अधिकाधिक वस्तूंवरील सीमा शुल्क कमी करतील किंवा हटवतील. तसेच सेवा व्यापार सुलभ करणे आणि गुंतवणूक वाढवण्याचे नियम सुलभ केले जातात.
सवलतींची द्विपक्षीय अपेक्षा
अमेरिकेला काही औद्योगिक वस्तू, इलेक्ट्रिक वाहने, वाईन, पेट्रोकेमिकल उत्पादने, दुग्धजन्य आणि कृषी उत्पादनांमध्ये (सफरचंद, सुकामेवा, अल्फाल्फा हाय) सवलती मिळाव्यात अशी अपेक्षा आहे; तर भारताला कापड, वस्त्रे, रत्न व दागिने, कातड्याची उत्पादने, प्लास्टिक, रसायने, तेलबियांपासून बनणारी उत्पादने, कोळंबी आणि फळभाज्या यासारख्या श्रमप्रधान क्षेत्रांमध्ये सवलत मिळावी, अशी अपेक्षा आहे.
