वक्फ (सुधारणा) कायद्याला आव्हान देणा-या याचिकेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. वक्फ कायद्यात सुधारणा करताना वक्फ बोर्डावर बिगर मुस्लिम सदस्यांची नेमणूक करण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता हिंदू धर्माच्या संस्थांवर मुस्लिम व्यक्तीची नेमणूक करणार का, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. संजयकुमार आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथ यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे.
वक्फ कायद्याविरोधात सुमारे १०० याचिका दाखल झाल्या असून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली तर केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता युक्तिवाद करत आहेत. वक्फ बोर्डावर बिगर मुस्लिम सदस्यांची नेमणूक करण्याबाबत कपिल सिब्बल व अभिषेक मनु सिंघवी यांनी प्रश्न उपस्थित केले. यापुढे हिंदू धर्माच्या संस्थांवर मुस्लिम व्यक्तीला घेतले जाणार का, सरकारची यावर काय भूमिका आहे, असा थेट प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने मेहता यांना विचारला. केंद्र सरकारने नुकतेच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर केलेल्या आणि राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्याने कायद्यात रुपांतर झालेल्या वक्फ सुधारणा कायद्याला आव्हान देणा-या दहा याचिकांवर सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या प्रसंगी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आलेल्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने हिंदू देवस्थानांच्या ट्रस्टवर मुस्लिम सदस्य नेमणार का, असा सवाल केंद्र सरकारला केला. वक्फ सुधारणा कायद्याला विविध धार्मिक संस्था, विविध पक्षांचे खासदार, विविध राजकीय पक्ष आणि अनेक राज्य सरकारांकडून आव्हान देणा-या सुमारे १०० याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत.
त्यापैकी दहा याचिकांवर बुधवारी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सरकारच्या निर्णयावर कडाडून हल्ला चढवला. अशा प्रकारे मुस्लिम अल्पसंख्याकांच्या वक्फ सुधारणा कायद्यात करण्यात आलेली तरतूद भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २६ चे उल्लंघन करणारी आहे. अनुच्छेद २६ अन्वये घटनेने देशातील सर्व धर्मियांना धार्मिक स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. वक्फ बोर्डावर गैरमुस्लिम सदस्यांची नियुक्ती करणे धार्मिक स्वातंत्र्याचा संकोच करणारे आहे असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. सिब्बल यांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने हिंदू देवस्थानांची व्यवस्था पाहणा-या न्यासांवर मुस्लिम सदस्यांची नियुक्ती करणार का, असा सवाल करत केंद्र सरकारला याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले. या दहा याचिकांमध्ये एमआयएमचे नेते खासदार असदुद्दीन ओवेसी, दिल्लीतील आम आदमी पार्टीचे आमदार अमानुतुल्लाह खान, जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष अर्शद मदनी, ऑल केरल जामियतुल उलेमा, अंजुम कादी, तैयाब खान सलमानी, मोहम्मद फजनुर्रहीम आणि खा. मनोज कुमार झा यांनी दाखल केलेल्या याचिकांचा समावेश आहे.
यापैकी काही याचिकाकर्त्यांनी वक्फ सुधारणा कायदा बेकायदेशीर असून तो रद्द करावा अशी मागणी केली आहे. तर काही याचिकाकर्त्यांनी हा कायदा मनमानी आणि मुस्लिमांबाबत भेदभाव करणारा असल्याचे सांगत कायद्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. असदुद्दीन ओवेसी यांनी वक्फ सुधारणा कायदा हा देशातील अल्पसंख्याक मुस्लिमांना घटनेने दिलेले संरक्षण हिसकावून घेणारा आहे, असा आरोप केला आहे. वक्फच्या मालमत्तांना कायद्याने आणि घटनेने दिलेले संरक्षण काढून घेताना अन्य धर्मांसाठी मात्र संरक्षण कायम ठेवणे ही वागणूक मुस्लिमांवर अन्याय करणारी आहे, असे मत याचिकेद्वारे मांडले आहे. ‘आप’चे अमानुतुल्ला खान यांनी अशी भूमिका मांडली आहे की, वक्फ बोर्डावर अन्य धर्मीय सदस्यांची नियुक्ती करणे हे घटनेतील अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन आहे. या कायद्याचा धार्मिक मालमत्ता व्यवस्थापनाशी तर्कसंगत असा काहीही संबंध नाही.
दुसरीकडे भाजपाची सत्ता असलेल्या किंवा भाजपा सत्तेत सहभागी असलेल्या हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगड आणि उत्तराखंडसहित ७ राज्यांनी वक्फ सुधारणा कायद्याच्या समर्थनार्थ याचिका दाखल केल्या आहेत. वक्फ सुधारणा कायदा योग्य असून तो रद्द केला जाऊ नये, अशी मागणी या राज्यांनी केली आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी प्रामुख्याने वक्फ बोर्डाची स्थापना, जुन्या वक्फ मालमत्तेची नोंदणी, बोर्ड सदस्यांमध्ये बिगर मुस्लिमांचा समावेश आणि वादांचे निराकरण यावर युक्तिवाद केला आहे. या संदर्भात बोलताना कपिल सिब्बल म्हणाले, आम्ही त्या तरतुदीला आव्हान देतो ज्यामध्ये म्हटले आहे की, केवळ मुस्लिमच वक्फ बोर्डाची स्थापना करू शकतात. गत ५ वर्षांपासून इस्लाम धर्माचे पालन करणारे लोकच वक्फ निर्माण करू शकतात असे सरकार कसे म्हणू शकते? शिवाय, मी मुस्लिम आहे की नाही आणि म्हणून वक्फ निर्माण करण्यास पात्र आहे की नाही हे राज्य कसे ठरवू शकते? जुन्या वक्फ मालमत्तेच्या नोंदणीबद्दल सिब्बल म्हणाले, ते इतके सोपे नाही. वक्फची निर्मिती शेकडो वर्षांपूर्वी झाली.
आता ते ३०० वर्षे जुन्या मालमत्तेचे वक्फ डीड मागतील. इथेच समस्या आहे. केंद्राच्या वतीने तुषार मेहता म्हणाले, वक्फची नोंदणी नेहमीच अनिवार्य असेल. १९९५ च्या कायद्यातही हे आवश्यक होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल असा की, अनेक जुन्या मशिदी आहेत. १४ व्या आणि १६ व्या शतकातील अशा मशिदी आहेत ज्यांची नोंदणीकृत विक्री कागदपत्रे नाहीत, अशा मालमत्तांची नोंदणी कशी केली जाईल? विविध पक्ष आणि संघटनांनी वक्फ सुधारणा कायद्याला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला असून, न्यायालयाने या कायद्याच्या विरोधात होणा-या हिंसेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. या कायद्याला स्थगिती आणण्यासाठी दबाव टाकण्यासाठी हिंसाचाराचा वापर केला जाऊ नये असेही न्यायालय म्हणाले.
