तिरुवअनंतपुरम् : वृत्तसंस्था
महिलेच्या फिगरवर (शरीराची रचना) टिप्पणी करणे लैंगिक छळाच्या बरोबरीचे असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती ए. बद्रुद्दीन यांनी केरळ राज्य विद्युत मंडळाच्या (केएसईबी) माजी कर्मचा-याची याचिका फेटाळताना हा निकाल दिला. कार्यालयात काम करणा-या महिला कर्मचा-याने दाखल केलेला लैंगिक छळाचा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी आरोपीने केली होती.
महिलेने आरोप केला होता की, आरोपीने २०१३ पासून तिच्याविरुद्ध अपमानास्पद भाषा वापरली आणि त्यानंतर २०१६-१७ मध्ये आक्षेपार्ह मेसेज आणि व्हॉईस कॉल पाठवण्यास सुरुवात केली. केएसईबी आणि पोलिसांत आरोपींविरुद्ध तक्रारही दाखल करण्यात आल्याचा दावा महिलेने केला. असे असतानाही ती व्यक्ती आक्षेपार्ह मेसेज पाठवत राहिली. मात्र, आरोपीच्या वतीने वकिलाने न्यायालयात युक्तिवाद करताना केवळ आकृतीबंधावर भाष्य केले. हा लैंगिक छळ मानू नये आणि त्याच्यावरील खटला रद्द करण्यात यावा. न्यायालयाने आरोपींचा युक्तिवाद फेटाळला.
न्यायालयाने म्हटले की, आरोपीचा उद्देश महिलेला त्रास देणे आणि तिच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणे हा होता.
दरम्यान, २०२३ मध्ये मुंबईच्या सत्र न्यायालयाने रिअल इस्टेट कंपनीत काम करणा-या दोन कर्मचा-यांना जामीन देण्यास नकार दिला होता. कार्यालयातील महिला सहका-याच्या फिगरवर भाष्य केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. कोर्टाने म्हटले होते की, ऑफिसमधील महिला सहका-याला सांगा की, तिची फिगर चांगली आहे आणि तिने स्वत:ला व्यवस्थित सांभाळले आहे. हे लैंगिक छळाच्या श्रेणीत येते. पीडित महिला एका रिअल इस्टेट कंपनीत फ्रंट ऑफिस एक्झिक्युटिव्ह म्हणून काम करत होती. त्याच कार्यालयातील ४२ वर्षीय असिस्टंट मॅनेजर आणि ३० वर्षीय सेल्स मॅनेजर त्यांना अनेक दिवसांपासून त्रास देत होते.
