मुंबई : वृत्तसंस्था
मुंबईतील सर्व टोल नाक्यांवरून छोट्या वाहनांना टोलमुक्ती मिळाल्यानंतर आता मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावरून धावणा-या सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी मिळणार आहे.
१ मे २०२५ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता असून सरकारकडून ‘महाराष्ट्र दिनाची’ भेट ठरणार आहे. मात्र, या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर १०० कोटींचा भार पडणार आहे.
देशभरात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीने गती घेतली असली तरीही एकूण वाहन विक्रीपैकी फक्त ६-७ टक्के इलेक्ट्रिक वाहने आहेत. त्यामध्ये देखील दिल्ली (१२ टक्के), कर्नाटक (९-१० टक्के) आणि तामिळनाडू (८ टक्के) यासारख्या राज्यांनी प्रागतिक धोरणे व पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या माध्यमातून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या अधिक प्रमाणावरील स्वीकारार्हतेला चालना दिली आहे. सद्य:स्थितीत महाराष्ट्रात एकूण वाहन विक्री पैकी फक्त ५ ते ६ टक्के इलेक्ट्रिक वाहने आहेत.
महायुती सरकारने २०२५ पर्यंत प्रमुख शहरांमध्ये नवीन नोंदणीकृत वाहनांपैकी १० टक्के वाहने इलेक्ट्रिक असावीत, असे लक्ष्य ठेवून सुधारित ‘ईव्ही’ धोरण आणत आहे. राज्यात सद्य:स्थितीत १ जानेवारी २०२५ पर्यंत ४ कोटी ८८ लाख वाहने असून त्यापैकी ६ लाख ४४ हजार ७७९ वाहने ही इलेक्ट्रिकवर धावणारी आहेत.
दर २५ कि.मी. अंतरावर चार्जिंग स्टेशन
‘ईव्ही’चा वापर वाढविण्यासाठी महामार्गावर चारचाकी, बसेस व ट्रकसाठी उच्च दाबाच्या चार्जिंगची सुविधा असणारे स्टेशन दर २५ कि.मी. अंतरावर असणार आहे. दरम्यान, राज्यात उभारण्यात येणा-या एकूण चार्जिंग स्टेशनपैकी १० टक्के स्टेशन ही यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग आणि हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गावर उभारली जातील; तर उर्वरित स्टेशन राज्याच्या इतर भागात व राष्ट्रीय महामार्गावर प्राधान्याने उभारण्यात येणार आहेत.
