मुंबई : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १०० दिवसांचा कृती कार्यक्रम जाहीर केला आहे. सरकारने १०० दिवसाच्या कार्यक्रमाचा कृती कार्यक्रम जाहीर करताच माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार सक्रिय झाले आहेत. शरद पवार यांनी सरकारच्या या कृती कार्यक्रमावर वॉच ठेवण्यासाठी एक टास्क फोर्सच तयार केली आहे. पक्षातील आमदार आणि खासदारांना विभानिहाय जबाबदारी देऊन सरकारच्या कामांवर लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे शरद पवार हे येत्या काळात राज्य सरकारला घेरण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगितले जात आहे.
शरद पवार यांच्या गटाचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या बाबतची माहिती दिली आहे. आज शरद पवार यांनी खासदारांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत सरकारच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाचे मूल्यमापण करण्यासाठी ीम तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसंच विभागनिहाय जबाबदा-यांचंही वाटप करण्यात आले आहे. येत्या ७-८ ताखेपासून विभागनिहाय दौरे करण्यात येतील, अशी माहिती अमोल कोल्हे यांनी दिली. येत्या ७ ते ८ तारखेपासून राष्ट्रवादीचे दौरे सुरू होतील. यात वीज दरवाढ, महिलांवरील अत्याचार, पाणीपट्टी वाढ आदी विषयांवरून लोकांच्या भूमिका जाणून घेतल्या जाणार आहेत.
ट्रॅकिंग टास्क फोर्स
राष्ट्रवादी शरद पवार गटाने हंड्रेड डेज ट्रॅकिंग टास्क फोर्स तयार केली आहे. सरकारच्या १०० दिवसीय कार्यक्रमावर लक्ष ठेवण्यासाठी पवार गटाने शॅडो कॅबिनेट तयार केली आहे. राज्यभरात या प्रभारींची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यावेळी शरद पवार यांनी सर्वांना विभागवार महाराष्ट्र पिंजून काढण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेशही दिले आहेत. पक्षसंघटनावाढीसाठी शरद पवार पक्षाचा नवा अजेंडा राबवताना दिसत आहे. पवार यांनी पदाधिका-यांना नव्या उमेदीनं कामाला लागा, असे आदेशही दिले आहेत.
पवार गटाची टास्कफोर्स
मराठवाडा- राजेश टोपे आणि जयप्रकाश दांडेगांवकर
विदर्भ- राजेंद्र शिंगणे आणि अनिल देशमुख
कोकण- जितेंद्र आव्हाड आणि सुनिल भुसारा
पश्चिम महाराष्ट्र- हर्षवर्धन पाटील, शशिकांत शिंदे
उत्तर महाराष्ट्र- हर्षवर्धन पाटील
कसोटीचा काळ
अनेक मंत्र्यांचा मनात काम करायला मोकळीक आहे का?, असा सवाल करतानाच राज्याला शँडो कँबिनेटची गरज भासेल. येणा-या काळात ते तुमच्या लक्षात येईल. सरकारसाठी हा कसोटीचा काळ असणार आहे असे सूचक विधानही त्यांनी केले.
विरोधी पक्षनेता ठरवू
विरोधी पक्षासाठी ठाकरे गट आग्रही असल्याबाबत कोल्हे यांना विचारण्यात आले. त्यावर त्यांनी अत्यंत सावध भूमिका मांडली. विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत समन्वय समितीची बैठक होईल. या अधिवेशनात विरोधी पक्ष नेतेपदाबाबत जो प्रस्ताव दिला जाईल त्यावर सरकारनंही विचार करावा असे कोल्हे म्हणाले.
