मुंबई : प्रतिनिधी
एकट्या मेळघाटात कुपोषणामुळे गेल्या सहा महिन्यांत ६५ बालकांचा मृत्यू होणे ही अतिशय गंभीर बाब असल्याचे मत व्यक्त करीत हायकोर्टाने आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच महाराष्ट्रातील दुर्गम भागात होणा-या बालमृत्यूंबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त करत राज्य सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली.
संबंधित उच्चपदस्थ अधिका-यांना कोर्टापुढे हजर राहण्याचे आदेश जारी – कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू हे अत्यंत भयंकर असून, सरकारच्या अकार्यक्षमतेमुळे एकाच भागात गेल्या सहा महिन्यांत दरमहा ११ बालकांचा नाहक बळी गेला. यावरून या गंभीर समस्येकडे पाहण्याचा राज्य सरकारचा दृष्टिकोन अत्यंत बेजबाबदार असल्याचे स्पष्ट होते, अशा शब्दांत फटकारत हायकोर्टाने याप्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, आदिवासी विकास, महिला आणि बाल कल्याण तसेच वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांना २४ नोव्हेंबरच्या पुढील सुनावणीला कोर्टापुढे हजर राहण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
मेळघाट आणि अन्य आदिवासी भागातील मुलांचा आजही कुपोषणामुळे मृत्यू होत आहे. तसेच तेथील नागरिकांना इतरही गंभीर समस्या भेडसावत आहेत. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांच्यासह विविध जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या असून, या याचिकांवर बुधवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.
तेव्हा राज्य सरकारच्या वैद्यकीय विभागाकडून तज्ज्ञांच्या एका समितीने मेळघाट, चिखलदरा, धारणी परिसरात भेट दिली होती. याबाबत धारणी, चिखलदरा येथे काही बैठकाही पार पडल्या. त्या बैठकीत मेळघाटमधील विविध समस्या, औषधे, वैद्यकीय सुविधा, डॉक्टरांची संख्या, त्यांची उपस्थिती, स्थानिक पातळीवरील उपाययोजना यांवर चर्चा करण्यात आल्याची माहिती देताना त्याबाबत फोटोही राज्याच्या वतीने कोर्टासमोर सादर केले गेले होते.
मात्र, मेळघाट परिसरात आजही स्त्रीरोगतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ आणि आहारतज्ज्ञांची जागा रिक्त असल्याची माहिती याचिकाकर्ते बंडू साने यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. जिल्हाधिका-यांकडून स्थानिक पातळीवर आणि नागरिकांशी संपर्क साधला जात नाही. तसे केले तरच समस्यांवर तोडगा काढणे शक्य होईल, अशा शब्दांत याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाकडे तक्रार केली.
राज्य सरकारने परिस्थितीकडे गांभीर्याने पाहावे
ही अत्यंत दुर्दैवी स्थिती आहे, सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा सरकारकडून हलक्यात घेतला जात असल्याचे कोर्टाने यावेळी नमूद केले. आदिवासी भागात तैनात असलेल्या डॉक्टरांना अधिक वेतन द्या, जेणेकरून तेथील परिस्थिती लक्षात घेता डॉक्टरांना काही प्रोत्साहन मिळेल, असे स्पष्ट करत याबाबत राज्य सरकारची काही जबाबदारी असायला हवी, त्यांची याबाबत स्वतंत्र यंत्रणा असायला हवी, अशी सूचनाही हायकोर्टाने केली.
