नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
मागच्या काही वर्षांमध्ये निवडणुका जिंकण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तूंपासून रोख रकमेपर्यंत बरंच काही देण्याची आश्वासने देण्याचा पायंडा सर्वच राजकीय पक्षांनी पाडला आहे. त्यामुळे सत्तेत आल्यावर लोककल्याणकारी योजनांच्या नावाखाली जनतेला फ्रीबीज वाटण्याची प्रथा सर्वच सरकारांमध्ये सुरू झाली आहे. दरम्यान, या फ्रीबीजवरून आज सर्वोच्च न्यायालयाने परखड टिप्पणी केली.
फ्रीबीजमुळे लोक काम करणं टाळत आहेत. लोकांना काम न करताच पैसे मिळत आहेत. त्यामुळे त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यास प्राधान्य आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. शहरी भागातील बेघर लोकांच्या निवा-याच्या अधिकाराशी संबंधित एका याचिकेवर सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली.
न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, दुर्दैवाने या फ्रीबीजमुळे लोक काम करण्यास अनुत्सुक असतात. त्यांना मोफत धान्य मिळत आहे. लोकांबाबत तुम्हाला असलेल्या काळजीची आम्हाला जाणीव आहे. मात्र लोकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणून राष्ट्राच्या विकासात योगदान देण्यास प्रवृत्त करणे अधिक चांगले ठरणार नाही का, अशी विचारणा न्यायमूर्तींनी केली.
यादरम्यान अ‍ॅटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांनी खंडपीठाला सांगितले की, केंद्र सरकार शहरी गरिबी निर्मुलनाच्या मोहिमेला अंतिम रूप देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आहे. खंडपीठाने अ‍ॅटर्र्नी जनरल यांना किती काळात शहरी गरिबी निर्मुलन मोहीम प्रभावी होईल, याची केंद्राकडून माहिती घेण्यास सांगितले. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ही सहा आठवड्यानंतर होणार आहे.
