संयुक्त राष्ट्रे : वृत्तसंस्था
संयुक्त राष्ट्रांमध्ये (युनो) युक्रेन युद्धाबाबत ठराव सादर झाला. या ठरावात लष्करी माघार, शत्रुत्व थांबवणे आणि युक्रेनविरुद्धच्या युद्धाचा शांततापूर्ण तोडगा काढण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या मुद्द्यावर अमेरिकेची भूमिका सर्वात महत्त्वाची होती. अमेरिकेने आपल्या मागील भूमिकेपेक्षा आश्चर्यकारक बदल केला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाला तीन वर्षांचा कालावधी लोटल्यानंतर अमेरिकेने युक्रेनने सादर केलेल्या ठरावाला रोखण्याचा प्रयत्न करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
९३ देश ठरावाच्या बाजूने : रशिया-युक्रेन संघर्षाला तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त हा प्रस्ताव आला. युक्रेनमधील युद्ध केवळ युरोपच्या शांतता आणि सुरक्षेसाठीच नाही तर संयुक्त राष्ट्रांच्या पाया आणि मूलभूत तत्त्वांसाठी देखील एक गंभीर धोका आहे, असा इशारा संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी दिला. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सादर केलेल्या ठरावाच्या बाजूने ९३ देशांनी मतदान केले. यामध्ये जर्मनी, ब्रिटन, फ्रान्स आणि जी७ (अमेरिका वगळता) सारखे प्रमुख देश समाविष्ट होते. तर रशिया, अमेरिका, इस्रायल आणि हंगेरीसह १८ देशांनी याच्या विरोधात मतदान केले.
भारतासह ६५ देश अलिप्त : भारत, चीन आणि ब्राझीलसह ६५ देशांनी मतदानापासून अलिप्त राहण्याची भूमिका घेतली. मागील ३ वर्षात, रशिया-युक्रेन युद्धाबाबत अमेरिकेने नेहमीच युरोपीय देशांसोबत मतदान केले आहे. त्याने पहिल्यांदाच वेगळा मार्ग निवडला आहे. अमेरिकेतील हा बदल युरोपीय बाजूपासून दूर जाण्याचे संकेत देतो. हे अमेरिकेच्या धोरणातील एक मोठे बदल देखील दर्शवते. हा ठराव मंजूर झाल्यानंतर, संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने त्याला मान्यता दिली. तसेच युक्रेनवरील आक्रमणाला तीन वर्षे पूर्ण होत असल्याने, युक्रेनमधून सर्व रशियन सैन्य तात्काळ मागे घेण्याची मागणीही यात करण्यात आली आहे.
१९३ सदस्यीय जागतिक संघटनेतील एकूण ९३ सदस्यांनी त्याच्या बाजूने मतदान केले तर १८ सदस्यांनी विरोध केला. भारतासह ६५ सदस्य मतदानाला अनुपस्थित होते. या संस्थेचे प्रस्ताव कायदेशीररित्या बंधनकारक नाहीत, परंतु ते जागतिक जनमताचे सूचक मानले जातात. मागील ठरावांमध्ये १४० हून अधिक देशांनी रशियाच्या आक्रमकतेचा निषेध केला होता. तसेच युक्रेनमधील चार प्रदेशांवरील ताबा हटवावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
