मुंबई : प्रतिनिधी
१ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त झालेल्या शासकीय कर्मचारी-अधिका-यांसाठी सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात केली. या निर्णयानुसार कर्मचा-यांनी विकल्प दिल्यास त्यांना शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के इतके निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ, तसेच निवृत्तीवेतनाच्या ६० टक्के इतके कुटुंब निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ मिळणार आहे.
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीतील (एनपीएस) बाजारामधील चढ-उतारामुळे निर्माण होणारी गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासन स्वीकारेल, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. विधिमंडळात याबाबत निवेदन करताना मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत सुधारणा करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींबाबत वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव व सेवा विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांनी कर्मचारी संघटनांसोबत चर्चा केली. त्यानुसार सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची तत्वे निश्चित केली आहेत. अधिकारी, कर्मचारी संघटनेनेही याला सहमती दर्शवली आहे.
बाजारामधील चढ-उताराचा परिणाम राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीवर होतो. त्यामुळे अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी निवृत्तीवेतन मिळते. ही जोखीम राज्य शासनाने स्विकारावी, अशी शिफारस समितीने केली होती. ती मान्य करण्यात आली आहे. निवृत्त होणा-या कर्मचा-यांनी प्रस्तावित सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा पर्याय स्वीकारल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के इतके निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई वाढ मिळेल. तसेच निवृत्तीवेतनाच्या ६० टक्के इतके कुटुंब निवृत्तीवेतन (फॅमिली पेन्शन) व त्यावरील महागाई वाढ मिळेल, या बाबत राज्य शासनातर्फे यथोचित कार्यवाही करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मध्यंतरी केंद्राप्रमाणेच राज्यातील ८० वर्षे पूर्ण झालेल्या निवृत्तीवेतन धारकांना वाढीव निवृत्तीवेतन देण्याची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. २००५ मध्ये भरतीच्या जाहिराती निघाल्या. पण भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्याने कालांतराने सेवेत दाखल झालेल्यांना कर्मचा-यांनाही जूनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
वेतनावर सव्वा
लाख कोटी रुपये खर्च
राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच राज्य स्वायत्त संस्थेतील कर्मचारी यांची एकूण संख्या १३ लाख ४५ हजार इतकी आहे. यामध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागू असणारे कर्मचारी ८ लाख २७ हजार इतके आहेत. त्यावर शासनामार्फत जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेवर ५२ हजार ६८९ कोटी इतका खर्च करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत शासनाचा हिस्सा हा ७ हजार ६८६ कोटी रुपये इतका आहे. याशिवाय एकूण वेतनावरील खर्च १ लाख २७हजार ५४४ कोटी इतका आहे. हा निर्णय लाखो कर्मचारी-अधिका-यांसाठी महत्वाचा आहे. सरकारने कर्मचारी संघटनांना दिलेला शब्द पाळल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
