नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्षावर मागील आठवड्यात सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला होता. राज्यपाल विधेयकांना अनिश्चित कालावधीसाठी रोखू शकत नाहीत असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होते. सु्प्रीम कोर्टाच्या या आदेशावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सुप्रीम कोर्टाला १४ प्रश्न उपस्थित केले. हे प्रश्न राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्या अधिकारांबाबत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने तामिळनाडूत सुरू असलेल्या राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकारच्या या खटल्यात सुनावणी घेतली होती.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सुप्रीम कोर्टाला जे प्रश्न उपस्थित केले ते संविधानाच्या कलम २००, २०१, ३६१, १४३, १४२, १४५(३) आणि १३१ शी निगडीत आहेत. राष्ट्रपती मुर्मू यांनी विचारले की, जेव्हा राज्यपालांकडे एखादे विधेयक येते तेव्हा त्यांच्याकडे काय पर्याय असतात आणि राज्यपालांना मंत्रिमंडळाचा सल्ला पाळावा लागतो का? त्याचप्रमाणे राष्ट्रपतींनी एकूण १४ प्रश्न विचारले आहेत.
या मुद्द्याची सुरुवात तामिळनाडूचे राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात झालेल्या वादानंतर सुरू होते. राज्यपालांनी राज्य सरकारने पाठवलेले विधेयक रोखले. सुप्रीम कोर्टाने ८ एप्रिल रोजी आदेश देत राज्यपालांकडे कुठलीही व्हेटो पॉवर नाही. राज्यपालांकडून पाठवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींनी ३ महिन्यात निर्णय घ्यावा असं म्हटलं होते. असंवैधानिकतेच्या आधारावर जेव्हा राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी विधेयक राखून ठेवतात, तेव्हा राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तामिळनाडूच्या राज्यपाल खटल्यातील निर्णयातून हा एक महत्त्वाचा निष्कर्ष पुढे आला. संविधानाच्या कलम १४३ नुसार राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून सल्ला मागण्याचा अधिकार आहे.
