राष्ट्रीय सांख्यिकी संघटना (एनएसओ)ने जारी केलेल्या कामगार सर्वेक्षण (पीएलएफएस) च्या आकडेवारीनुसार भारताच्या शहरी भागात बेरोजगारीचा दर आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या चौथ्या तिमाहीत (जानेवारी ते मार्च) वाढत ६.७ टक्क्यांवर पोचला असून तो दर यापूर्वीच्या तिमाहीत ६.५ टक्के होता. शहरातील बेरोजगारीचा दर गेल्या चार तिमाहीच्या उच्च पातळीवर पोचला आहे. पंधरा वर्षांपेक्षा अधिक वयोगटातील बेरोजगारीचा दर हा जानेवारी ते मार्च २०२३ च्या तिमाहीतील ६.८ टक्क्यानंतरचा सर्वाधिक आहे. त्यामुळे नव्या एनडीए सरकारला देशाच्या नव्या पिढीसाठी ‘जॉब सिकर’ला म्हणजे नोकरीची आस बाळगून असलेल्या लोकांसाठी वेगाने रणनीती आखावी लागेल आणि त्याची अंमलबजावणी करावी लागेल. गेल्या दहा वर्षांत नव्या पिढीकडून स्वयंरोजगाराच्या संधीला प्राधान्य दिले जात असताना त्याचा वेग वाढवावा लागेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नव्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारसमोर बेरोजगारी आणि रोजगाराची संधी निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान आहे. अलिकडेच फ्रान्सच्या ‘कॉर्पोरेट अँड इन्व्हेस्टमेंट बँक नेटिक्सि एसए’ ने जारी केलेल्या अहवालात भारतात वेगाने तरुण रोजगारासाठी तयार होत असून ते नव्याने बेरोजगारीत सामील होत आहेत. त्यामुळे २०३० पर्यंत दरवर्षी सुमारे १.६५ कोटी नव्या रोजगाराची गरज भासणार आहे. यात सुमारे १.०४ कोटी नोक-या संघटित क्षेत्रात तयार कराव्या लागणार आहेत. त्याचवेळी मागच्या दशकांत वार्षिक १.२४ कोटी रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या होत्या. भारताला आपल्या अर्थव्यवस्थेचा वेग कायम ठेवण्यासाठी सेवा क्षेत्रापासून ते निर्मितीपर्यंतच्या सर्व क्षेत्रांना नव्या वेगाने चालना द्यावी लागणार आहे. आंतरराष्ट्रीय श्रम (कामगार) संघटनेनुसार २०२२ मध्ये भारतातील बेरोजगारीचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या ८३ टक्के होते. जागतिक बँकेनुसार भारतात एकूण लोकसंख्येपैकी ५८ टक्के लोकांच्या हाताला काम असून हे प्रमाण आशिया खंडातील समकक्ष देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. त्यामुळे नव्या आघाडी सरकारला बेरोजगारीच्या चिंताजनक आकड्यांकडे विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. गेल्या दहा वर्षांत संघ लोकसेवा आयोगाची रेल्वे भरती आणि कर्मचारी निवड मंडळाने (एसएससी) केलेली भरती ही रिक्त जागांच्या तुलनेत खूपच कमी होती.
राष्ट्रीय सांख्यिकी संघटना (एनएसओ)ने जारी केलेल्या कामगार सर्वेक्षण (पीएलएफएस)च्या आकडेवारीनुसार भारताच्या शहरी भागात बेरोजगारीचा दर आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या चौथ्या तिमाहीत (जानेवारी ते मार्च) वाढत ६.७ टक्क्यांवर पोचला असून तो दर यापूर्वीच्या तिमाहीत ६.५ टक्के होता. शहरातील बेरोजगारीचा दर गेल्या चार तिमाहीच्या उच्च पातळीवर पोचला आहे. पंधरा वर्षांपेक्षा अधिक वयोगटातील बेरोजगारीचा दर हा जानेवारी ते मार्च २०२३ च्या तिमाहीतील ६.८ टक्क्यानंतरचा सर्वाधिक आहे. एका सर्वेक्षणानुसार देशात तरुण बेरोजगारीचा स्तर वाढत आहे आणि तो स्तर गेल्या तिमाहीतील १६.५ टक्क्यांवरून चौथ्या तिमाहीत १७ टक्के झाला आहे. हा आकडा महत्त्वाचा आहे. कारण या वयोगटातील तरुण पहिल्यांदाच रोजगाराच्या बाजारात प्रवेश करतात. त्यामुळे शहरी रोजगाराच्या बाजारातील घसरणीचे आकलन होते.
आता नव्या सरकारकडून देशातील असंघटित क्षेत्र लघु आणि मध्यम उद्योग आणि गिग वर्कर्स (डिलिव्हरी बॉय या श्रेणीत मोडतात) च्या चिंतेकडे देखील लक्ष द्यावे लागेल. या क्षेत्रात कोट्यवधी लोकांना रोजगार मिळत आहे, मात्र त्यांचे भवितव्य असुरक्षित आहे. जून २०२२ मध्ये सादर केलेल्या नीति आयोगाच्या अहवालानुसार भारताचे ७७ लाख नागरिक सध्या गिग अर्थव्यवस्थेचा भाग आहेत. एका अंदाजानुसार २०२९-३० पर्यंत त्यांची संख्या २.३५ कोटी होईल. गिग वर्कर्सची सर्वांत मोठी समस्या नोकरी गमावण्याची आणि भविष्य निर्वाह निधी, आरोग्य विमा आणि सामाजिक सुरक्षा नसण्याची आहे. देशातील रोजगाराचे आकलन केल्यास महिलांची स्थिती देखील चांगली दिसत नाही. नॅसकॉमच्या मते, भारतात तंत्रज्ञान मनुष्यबळात केवळ ३६ टक्के महिला आहेत. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, भारतातील शास्त्रज्ञ, अभियंते आणि तंत्रज्ञांत महिलांचा सहभाग केवळ १४ टक्के आहे.
विज्ञान, तंत्रज्ञान, इंजिनीअरिंग आणि गणित (एसटीईएम) क्षेत्रात महिलांना रोजगाराची संधी कमी आहे आणि भारतात रोजगाराच्या संभाव्य मोठ्या संधीत महिलांचे प्रमाण कमी असणे देखील आव्हानात्मक आहे. त्यामुळे नव्या एनडीए सरकारला देशाच्या नव्या पिढीसाठी ‘जॉब सिकर’ला म्हणजे नोकरीची आस बाळगून असलेल्या लोकांसाठी वेगाने रणनीती आखावी लागेल आणि त्याची अंमलबजावणी करावी लागेल. गेल्या दहा वर्षांत नव्या पिढीकडून स्वयंरोजगाराच्या संधीला प्राधान्य दिले जात असताना त्याचा वेग वाढवावा लागेल. ‘स्कॉच’च्या एका अहवालात म्हटले, मोदी सरकारच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात ५१.४० कोटी लोकांना रोजगार मिळाला. याचे आकलन करण्यासाठी रोजगार आणि स्वयंरोजगाराशी संबंधित बारा केंद्रीय योजनांना सामील करण्यात आले होते. त्यात मनरेगा, पीएमजीएसवाय, पीएमईजीपी, पीएमए-जी, पीएलआय, पीएमएवाय-यू आणि पीएम स्वनिधी यासारख्या प्रमुख रोजगारांचा समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या दहा वर्षांत आर्टिफिशियल इंटिलिजिन्स (एआय) सारख्या नव्या तंत्रज्ञानाने सज्ज झालेल्या नव्या पिढीसाठी रोजगाराच्या संधी वाढवल्या आहेत, यात कोणाचेही दुमत नाही.
आता तिस-या कार्यकाळात देशात जागतिक क्षमता केंद्र (जीसीसी) स्थापना करण्याचा वेग वाढवावा लागेल आणि नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करणा-या तरुणांसाठी रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी वाटचाल करावी लागेल. अनेक विकसित आणि विकसनशील देशांत ज्येष्ठ नागरिकांची वाढत असताना स्थानिक पातळीवर उद्योग, व्यवसाय अणि सेवा क्षेत्रातील कामासाठी तरुणांची संख्या मात्र कमी झाली आहे आणि परिणामी या देशांत कुशल कामगारांची टंचाई निर्माण झाल्याने कंपन्यांना जादा पैसे मोजावे लागत आहेत. परिणामी संबंधित देशांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशावेळी भारताने या संधीचा लाभ उचलला पाहिजे आणि त्यानुसार पावले टाकावी लागतील. मागील काळात भारत सरकारने जगभरात कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात विविध देशांशी करारावर स्वाक्ष-या केल्या होत्या. आता नव्या सरकारला अशाच कराराला पुढे चाल द्यावी लागेल आणि नवे सर्वसमावेशक धोरण आखावे लागेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नवे सरकार विकासाच्या अजेंड्यात अधिकाधिक रोजगारनिर्मितीचा मुद्दा सामील करतील, अशी अपेक्षा आहे. नवे सरकार हे नव्याने रोजगाराची संधी निर्मिती करण्यावर लक्ष देईल आणि त्यासाठी लघु-मध्यम उद्योग आणि असंघटित क्षेत्रातील रोजगारांच्या गरजांकडे विशेष लक्ष देईल, अशी आशा आहे. त्याचबरोबर मोदी सरकारमधील कामगार आणि रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आणि कौशल्य विकास आणि उद्योग राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांना १४२ कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्येसह असलेला जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या भारतात जगातील सर्वाधिक तरुण लोकसंख्येला नवीन उच्च गुणवत्तापूर्ण कौशल्याने सज्ज करत त्यांच्या चेह-यावर रोजगाराचे हास्य फुलविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. तसेच देशाचे आर्थिक चित्र आकर्षक करण्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी नवीन सर्वंकष योजनेसह सरकार वाटचाल करेल अशीही अपेक्षा आहे.
–डॉ. जयंतिलाल भंडारी, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
