मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेवरून सरकारमधील तीनही पक्षांत श्रेयवादाची लढाई सुरू असताना आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी थेट या योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाण्यातील किसन नगर भागापासून सुरुवात केली आहे. ठाण्यातील १५ लाडक्या बहिणींच्या थेट घरी जाऊन मुख्यमंत्र्यांनी योजनेचा आढावा घेतला शिवाय सरकारच्या इतर योजनांची माहिती देऊन त्यांनी ख-या अर्थाने विधानसभा निवडणूक प्रचाराला सुरुवात केली आहे.
शासनाच्या १० महत्त्वाच्या योजनांची माहिती घरोघरी देण्यासाठी राज्यात १० सप्टेंबरपासून मुख्यमंत्री लाडकी बहीण कुटुंब भेट अभियानाला सुरुवात करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या अभियानाचा नारळ ठाण्यातून फोडत किसन नगर परिसरातील १५ कुटुंबांची भेट घेऊन शुभारंभ केला. त्यामुळे या अभियानाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांनी घरोघरी जाऊन आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरुवात केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेवरून सरकारमधील शिवसेना, भाजप आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. अजित पवार यांच्या कार्यकर्त्यांनी तर थेट ‘दादांचा वादा’ असा प्रचार करून या योजनेच्या नावामधील मुख्यमंत्री हे नाव काढून ही योजनाच हायजॅक करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून आले. सध्या देशभरातील महिलांसाठी योजनांचा पाऊस पाडला जातोय.
पंतप्रधानांनी घोषित केलेली ‘लखपती दीदी’, मध्य प्रदेशमध्ये शिवराज सिंह चौहान यांनी सुरू केलेली ‘लाडली बहना’ किंवा महाराष्ट्रात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना अशा या योजनांचा जोरदार प्रसार केला जात आहे. जिथे निवडणुका आहेत तिथे महिला मतदारांना आकर्षित करण्याचा हा प्रयत्न आहे. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरू करण्यात आली. मध्य प्रदेशमध्ये भाजपविरोधी वातावरण असताना मार्च २०२३ मध्ये सुरू केलेली ‘लाडली बहना योजना’ ही निवडणुकीत गेमचेंजर ठरली. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी विधानसभा निवडणुकीनंतर जाहीरपणे हे कबूल केले होते. ही योजना आणल्यानंतर विविध आकडेवारीनुसार सुमारे ५० टक्के महिलांनी भाजपला मतदान केल्याचे दिसून आले होते. मध्य प्रदेशचा हा पॅटर्न महाराष्ट्रातही दिसून येतोय.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे दोन हप्ते महिलांच्या खात्यावर जमा झाले आहेत. त्यामुळे लाभार्थी महिलांमध्ये सरकारबद्दल सकारात्मक मत तयार होत आहे. या योजनेचा इतका सकारात्मक प्रचार होतोय की विरोधकांना ‘खर्चे पे चर्चा’ हे महागाईचे प्रश्न मांडण्यासाठीचे अभियान सुरू करण्याची गरज भासली. ही योजना मध्य प्रदेशसारखी महाराष्ट्रातही ‘गेमचेंजर’ ठरली तर पुढे काय? असा प्रश्न विरोधकांसमोर उभा आहे. म्हणूनच सत्ताधारी आणि विरोधक या योजनेवरून राजकारण करताना दिसत आहेत. ही योजना सुरू करणे योग्य की अयोग्य हा राजकारणाचा भाग बाजूला ठेवला आणि व्यावहारिकदृष्ट्या या योजनेकडे पाहिले तर यात अनेक प्रश्न निर्माण होतात. एकीकडे राज्यावरचा कर्जाचा वाढता भार आणि दुसरीकडे इन्स्टंट आणलेल्या योजना. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी राज्य सरकारकडून दरवर्षी ४६ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्याच्या तिजोरीवरचा वाढता भार पाहता ही योजना किती काळ सुरू राहील याबाबत शंका उपस्थित होते. २०२१-२२ मध्ये राज्यावर ५.७६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते, आज हा आकडा ७.१ लाख कोटींवर गेला आहे. २०२४-२०२५ मध्ये कर्जाचा भार ७.८ लाख कोटी इतका प्रस्तावित आहे. कोणत्याही राज्यावर कर्ज वाढले याचा अर्थ राज्याची आर्थिक परिस्थिती खालावली असा होत नाही, असे अनेक अर्थतज्ज्ञ सांगतात. पण त्या कर्जाची रक्कम विविध प्रकल्पांमध्ये गुंतवली गेली आणि त्यातून भविष्यात महसुलाची मोठी रक्कम मिळणार असेल तर हे कर्ज तिजोरीवर भार नसून गुंतवणूक असते. सध्या सरकार तिजोरीवर मोठा भार टाकून महिलांना महिन्याकाठी दीड हजार रुपये देत आहे. आतापर्यंत १ कोटी ६० लाख महिलांना ४,७८७ कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे.
जर पुन्हा महायुतीचे सरकार आले तर लाडकी बहीण योजनेची रक्कम दुप्पट करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले आहे. तसे झाल्यास या योजनेसाठी दरवर्षी सुमारे १ लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. लाडक्या बहिणीला महिना दीड हजार रुपये देऊन त्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबियांची मते आपल्याच पारड्यात पडावीत म्हणून महायुतीतील तीनही पक्षांची रस्सीखेच सुरू आहे. महायुती सरकारमधील तीन लाडके भाऊ आपापसांत भांडू लागले ते योजनेच्या श्रेयवादासाठी. छत्रपती शिवाजी महाराजांना दिशा देण्याचे आणि मार्गदर्शन करण्याचे काम माता जिजाऊंनी केले. महिलांना जेव्हा सन्मान मिळत नव्हता तेव्हा सावित्रीमाई पुढे आल्या. भारताच्या मातृशक्तीने समाज आणि राष्ट्रनिर्मितीमध्ये मोठे योगदान दिले असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी ‘लखपती दीदी’ योजनेच्या कार्यक्रमात म्हटले होते. महिला सशक्तीकरणाचे संस्कार महाराष्ट्राचे आहेत, ते देशभरात राबविणार असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी भाषणात सांगितले होते.
या संस्कारांमुळे महिला सशक्तीकरणावर भर दिला जात असेल तर त्याचा आनंदच आहे पण महाराष्ट्रात ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारला विधानसभा निवडणुकांच्या आधीचा मुहूर्त का सापडला? महिला मतदारांचा वाढता टक्का पाहता सशक्तीकरणाच्या योजना सरकारने हाती घेतल्या का? अशी शंका उत्पन्न होते. महिला मतदारांच्या वाढत्या टक्क्याची आकडेवारी पाहिली तर २०१४ च्या निवडणुकीनंतर देशभरात महिला मतदारांचा टक्का वाढला आहे. देशात मतदारांची संख्या ९६.८ टक्के आहे. त्यापैकी ४७.१ कोटी महिला आहेत. २०२४ मध्ये २.६३ कोटींपेक्षा जास्त मतदारांनी नव्याने नोंदणी केली. त्यात १.४१ कोटी महिला आहेत. धर्म, जात, आरक्षण या पलिकडे जाऊन महिलांना घराचे आर्थिक नियोजन करावे लागते. त्यासाठी त्यांनी आत्मनिर्भर असणे महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच सर्वच राज्यकर्त्यांकडून महिला मतदारांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या योजनांचा फायदा होत असेल तर त्याचे स्वागतच आहे. पण या योजना कायमस्वरूपी रहाव्यात, फक्त निवडणुकांपुरत्या नको ही साधी भावना महिलांमध्ये आहे.
