विरोधक एकवटले, संशोधन विधेयकावर नोंदवला आक्षेप
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
लोकसभेत मंगळवारी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक मांडण्यात आले. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी घटनेतील १२९ संशोधन विधेयक २०२४ लोकसभेत मांडले. सभागृहात उपस्थित असलेल्या अनेक पक्षांच्या सदस्यांनी त्यावर आक्षेप घेतल्यानंतर मतदान घेण्यात आले. विधेयक मंजूर होण्यासाठी ३०७ मतांची गरज होती. मात्र, प्रत्यक्षात २६९ मते मिळाली आणि विरोधात १९८ मते पडली. त्यामुळे आता हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे (जेपीसी) पाठविले जाणार आहे. संयुक्त समितीच्या अहवालानंतर हे विधेयक पुन्हा लोकसभेत चर्चेसाठी सादर केले जाणार आहे.
या विधेयकावर आज लोकसभेत चर्चा झाली. सभागृहात या विधेयकाला कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कॉंग्रेस, डीएमके आदी पक्षांनी विरोध केला. यासोबतच उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीसह माकप व इतर छोट्या पक्षांच्या सदस्यांनी विरोध केला. चर्चेनंतर इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीनने मतदान घेण्यात आले. यानंतर विरोधी सदस्यांनी गोंधळ घातला.
या प्रक्रियेवर आक्षेप घेताच गृहमंत्री अमित शाह यांनी आक्षेप असेल तर मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्यास सांगितले. त्यानंतर मतपत्रिकेवर मतदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मतपत्रिकेवर मतदान झाल्यानंतर लोकसभेत प्रस्तावाच्या बाजूने २६९ तर विरोधात १९८ मते पडली. विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी ३०७ मतांची गरज होती. मात्र, २६९ मते मिळाली. त्यामुळे आता हे विधेयक जेपीसीकडे पाठविले जाणार आहे. जेपीसीची स्थापना लोकसभेतील संख्याबळाच्या आधारावर होते. सभागृहात भाजपचे सर्वाधिक सदस्य असल्याने समितीवर भाजपचेच सर्वाधिक सदस्य असतील आणि नेतृत्वही भाजपकडेच असेल.
एनडीएचे सर्व घटक पक्ष ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ च्या बाजूने आहेत तर १४ पक्ष विरोधात आहेत. सध्या हे विधेयक संसदीय समितीकडे (जेसीपी) पाठवण्यात येणार आहे. त्यावर जेसीपीमध्ये चर्चा होईल. सर्व पक्षांची मते ऐकून घेतली जातील. त्यानंतर पुन्हा नवीन विधेयक तयार होईल. हे विधेयक पुन्हा संसदेत मांडण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. दरम्यान, भाजपने व्हीप जारी करूनही पक्षाचे तब्बल २० खासदार अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे त्यांना नोटीस बजावण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
भाजपचे २० खासदार
गैरहजर, नोटीस पाठविणार
एक देश एक निवडणूक विधेयक आज लोकसभेत मांडले. तत्पूर्वी भाजपने पक्षाच्या खासदारांसाठी व्हीप जारी केला. परंतु तरीही भाजपचे २० खासदार गैरहजर होते. त्यामध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, साता-याचे खासदार उदयनराजे भोसले यांचाही समावेश होता. यावर आता पक्षाने त्यांना नोटीस पाठवण्याची तयारी सुरु केली आहे. व्हिप जारी केल्यानंतरही सदनात उपस्थित का राहिला नाहीत, अशी विचारणा दांडीबहाद्दर खासदारांना केली जाणार आहे.
