सोलापूर : वाहतुकीला शिस्त असायला हवी हे खरेच आहे; पण सुविधांचा अभाव असताना नियमांवर बोट ठेवत वाहनधारकांकडून दंडवसूली जोरात सुरू आहे. याचाच प्रत्यय सध्या शहरातील वाहनधारकांना येत आहे. दंड वसुलीचे उद्दिष्ट वाढल्यामुळे वाहतूक पोलिसांकडून कारवायांमध्ये वाढ झाली आहे. परिणामी वाहनधारकांच्या खिशाला रोज लाखो रुपयांची कात्री लागत आहे.
वाढत्या वाहन संख्येच्या तुलनेत शहरात रस्ते आणि पार्किंगच्या सुविधा अपुऱ्या आहेत. मार्गदर्शक फलक, सूचना फलकांचा अभाव आहे. अपघातांचा धोका टाळण्यासाठी आणि वाहतूककोंडी होऊ नये, यासाठी शिस्त गरजेचीआहे; पण सिग्नलवर पिवळा दिवा लागलेला असताना अर्ध्या वाटेत आलेल्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाया केल्या जात आहेत. वर्दळीचे ठिकाण नसलेले पाहून रस्त्याकडेला थांबलेली वाहने पोलिसांच्या नजरेत येतात. अनेकजण पोलिसांच्या समोर सिग्नल तोडून निघून जातात. गर्दीत धोकादायक पद्धतीने वाहन चालवतात, अशा वाहनांवर कारवाया झाल्यास त्याला कोणाचाच विरोध नसतो; मात्र सर्रास वाहनांवर कारवायांचा धडाका सुरू असल्याने नाराजी वाढली आहे.
दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या सोलापूर शहरात चार लाखांहून अधिक वाहने असून ग्रामीण भागातूनही शहरात दररोज हजारो वाहने येतात. पण, त्यांच्यासाठी कुठेच पार्किंगची सोय नाही. महत्त्वाचे मोठे वर्दळीचे रस्ते अतिक्रमणाने घेरले आहेत. रस्त्यालगत भाजी मंडई, हातगाडे, अस्ताव्यस्त उभारलेली वाहने, यामुळे सर्वाधिक अपघात झाले आहेत. बहुतेक शाळांचे स्वत:चे पार्किंग नाहीत. महत्त्वाच्या ठिकाणी सिग्नल यंत्रणा नाही. त्याकडे ना पोलिसांनी ना महापालिकेने कधी गांभीर्याने पाहिले.
भागवत टॉकीजसमोर, नवीवेस पोलिस चौकी, भय्या चौक, जुना एम्प्लॉयमेंट चौक, सातरस्ता, आसरा चौक, गुरुनानक चौक, अशोक चौक, शांती चौक, बाजार समितीजवळील दोन चौक ही ठिकाणे अपघाताची प्रमुख केंद्रे बनली आहेत. शाळकरी मुलांनाही जीव धोक्यात घालून रस्ता ओलांडावा लागतो. दुसरीकडे, पादचाऱ्यांना जीव मुठीत धरून रस्त्यांवरून चालावे लागते.
नियमांचे पालन करणाऱ्या वाहनधारकांनाही पोलिसांकडून कोणत्या ना कोणत्या कारवाईला सामोरे जावे लागत आहे. काहीही करून दंड वसूल करणे हेच आजकाल वाहतूक शाखेचे मुख्य काम आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शहरात स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून नव्याने तयार करण्यात आलेले रस्ते चुकीच्या नियोजनाने करण्यात आले आहेत. त्यामुळेच शहरात बेशिस्त वाहतूक होते, पोलिस प्रशासन, उपप्रादेशिक विभाग आणि महापालिका यांच्यात समन्वय नसल्याने नागरिकांना वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे नागरिकांना खूप मोठा मनस्ताप होतो.
बाहेरच्या जिल्ह्यातील वाहन दिसताच पोलीस कारवाईसाठी सरसावतात. किरकोळ त्रुटी काढून दंडाची पावती हातात ठेवली जाते किंवा ऑनलाईन दंड केला जातो. दंडाची रक्कम मोठी असल्यामुळे काही ठिकाणी तडजोडी होतात. यामुळे बाहेरून आलेले पर्यटक सोलापूरबद्दल वाईट अनुभव व्यक्त केल्याचे अनेकांनी बोलून दाखविले
