केरळमधील वायनाड जिल्ह्यात झालेल्या भूस्खलनामुळे ४०० हून अधिक जणांचा अत्यंत दुर्दैवी मृत्यू झाला असून शेकडो जण अद्यापही बेपत्ता आहेत. वायनाडमध्ये मुंडक्काई, चुरलमाला, अट्टामाला आणि नूलपुझा गावात २९-३० जुलै रोजी पहाटे २ वाजण्याच्या सुमारास हे भूस्खलन होऊन दरडी कोसळल्यामुळे घरे, पूल, रस्ते, वाहने वाहून गेली. यामुळे झालेल्या नुकसानीचा आकडा हा अद्याप समोर आलेला नाही; परंतु वित्तहानीपेक्षाही न भरून येणारी जीवितहानी हृदय पिळवटून टाकणारी आहे. वायनाड हे केरळच्या ईशान्येला आहे. केरळमधील हे एकमेव पठारी क्षेत्र आहे. वायनाड पठार पश्चिम घाटात ७०० ते २१०० मीटर उंचीवर आहे.
मान्सूनची अरबी समुद्राची शाखा देशाच्या पश्चिम घाटावर आदळते आणि वर येते, त्यामुळे या भागात पावसाळ्यात भरपूर पाऊस पडतो. २०१८ मध्ये केरळमध्ये झालेल्या ऐतिहासिक पर्जन्यवृष्टीमुळे या राज्याचे खूप मोठे नुकसान झाले होते. केरळमध्ये आलेली शतकातील सर्वांत मोठी आपत्ती म्हणून याकडे पाहिले गेले होते. वास्तविक तेव्हाच जर केरळमधील परिस्थितीकडे गांभीर्याने पाहिले गेले असते तर कदाचित आज हा आक्रोश पाहण्याची वेळ आली नसती. केरळचा बहुतांश भाग पश्चिम घाटाने व्यापलेला आहे. त्यामुळे या भूस्खलनाची मीमांसा करताना आपल्याला पश्चिम घाटाचा भूगोल आणि त्याचे अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात घेतले पाहिजे. पश्चिम किनारपट्टी आणि दख्खनचे पठार याच्यांमध्ये पश्चिम घाट म्हणजे पर्वतरांग आहे. त्याची लांबी सुमारे १६०० किलोमीटर आहे आणि रुंदी ४८ ते ८० किलोमीटर अशी वेगवेगळी आहे. पश्चिम घाटाचे एकूण क्षेत्रफळ १ लाख ३० हजार चौरस किलोमीटर आहे.
भारतामध्ये एकूण जमिनीपैकी केवळ ५ टक्के जमिनीवर पश्चिम घाट पसरलेला आहे.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा पश्चिम घाटातील ६८ टक्के जमिनीवर जंगल होते. ते घटून आता केवळ ३७ टक्क्यांवर आले आहे. याचा सुस्पष्ट अर्थ असा की स्वातंत्र्यानंतर आपण पश्चिम घाटाची काळजी घेतली नाही. केरळमध्ये आलेली आपत्ती ही तेथे सुरू असणारे औद्योगिक प्रकल्प, विकास प्रकल्प, रस्ते प्रकल्प, यासाठी झालेली बेसुमार वृक्षतोड आणि जंगलांचा झालेला अतिरेकी -हास या सर्वांचा परिपाक आहे. राजकारणी लोक याला नैसर्गिक आपत्ती म्हणत असले तरीही निसर्गातील अपरिमित मानवी हस्तक्षेप आणि निसर्गाचे दोहन हेच या संकटाचे कारण ठरले आहे. अलीकडेच केरळमधील अथिरापल्ली येथील जलविद्युत प्रकल्पाला नुकतीच मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतर्गत हजारो वृक्षांची कत्तल नव्याने करण्यात येणार आहे. याचाच अर्थ आपल्याला अद्यापही समस्येचे मूळ उमगलेले नाही किंवा उमगूनही विकासाच्या हव्यासापोटी आपण त्याकडे दुर्लक्ष करत आहोत. पण हे दुर्लक्ष येत्या काळात याहूनही भीषण संकट उद्भवण्यास आमंत्रण देणारे ठरू शकते, हे लक्षात घ्यायला हवे.
वायनाड हा काँग्रेसचे नेते आणि संसदेतील विरोधी पक्षनेते खासदार राहुल गांधी यांचा लोकसभा मतदारसंघ आहे. अलीकडेच त्यांनी वायनाडमधील या गावांना भेट दिल्यानंतर केंद्र सरकारवर टीका केली आहे; परंतु त्यांना ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या समितीच्या अहवालाचा कदाचित विसर पडला असावा. २०१० मध्ये पश्चिम घाटासंदर्भात नेमलेल्या गाडगीळ समितीने २०११ मध्ये पश्चिम घाटाविषयी अतिशय विस्तृत स्वरूपाचा अहवाल सादर केला होता. केरळमधील जंगलतोड, वृक्षतोड, जंगल, नद्या यांच्यावरील अतिक्रमणे, नद्यांमधून बेसुमार अतिवृष्टी आणि चहा-कॉफीच्या शेतीप्रकल्पांवरील अतिक्रमण, बेफाट बांधकाम यामुळे भविष्यात महापुरासह मोठे संकट येऊ शकते, हा इशारा गाडगीळ समितीच्या अहवालातून देण्यात आला होता. जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत स्तरावर या अहवालाची ताबडतोब अंमलबजावणी करावी असेही अहवालात म्हटले होते. मात्र तो अहवालच स्वीकारला नसल्याने त्यातील सूचना, उपाय याची अंमलबजावणी केली गेली नाही.
विशेष म्हणजे त्यावेळी जयराम रमेश हे केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री होते. गाडगीळ समितीचा अहवाल स्वीकारण्याबाबत तत्कालीन यूपीए सरकारवर दबाव येत होता. पण काँग्रेसने अखेरीस त्यांच्याकडून हे पद काढून घेतले आणि जयंती नटराजन यांची या पदावर नियुक्ती केली होती. त्यांनी २०१२ मध्ये अंतराळ संशोधनातील तज्ज्ञ म्हणून ओळखले जाणारे डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी समिती नेमली. संपूर्ण पश्चिम घाट हा नैसर्गिकदृष्ट्या संवेदनशील असून या संपूर्ण भागाचे जतन केले पाहिजे, असे डॉ. गाडगीळ यांचे मत होते. पश्चिम घाटातील गावा-शहरांमध्ये जाऊन, पायी फिरून, तिथल्या स्थानिकांना भेटून, अधिका-यांना भेटून, त्यांच्याशी चर्चा करून डॉ. माधव गाडगीळ यांनी आपला अहवाल तयार केला होता. मीही त्यांच्यासोबत काही भागांमध्ये गेलो होतो. तथापि, कस्तुरीरंगन यांनी ऑनलाईन पद्धतीने पश्चिम घाटाचे सर्वेक्षण केले. हा अभ्यास करताना त्यांच्या असे लक्षात आले की, पश्चिम घाटामध्ये केवळ ३७ टक्केच जंगल शिल्लक आहे. त्यामुळे त्यांनी एवढाच भाग आपल्याला संवर्धित करायचा आहे, असा अहवाल दिला.
अर्थातच तो शासनानुकूल होता. कस्तुरीरंगन यांनी त्यांच्या अहवालात पश्चिम घाटाची विभागणी दोन भागात केली. नॅचरल आणि कल्चरल लँडस्केप. जो ३७ टक्के वनक्षेत्राचा भाग होता त्याला त्यांनी नॅचरल लँडस्केप म्हटले आणि उर्वरित ६३ टक्के भागाला कल्चरल लँडस्केप असे संबोधले. या ६३ टक्के भागात कोणतेही निर्बंध त्यांनी लावले नाहीत. नॅचरल लँडस्केप भूभागातही केवळ लालफितीमधील उद्योगांना मान्यता नसेल, असे त्यांनी नमूद केले. जलविद्युत प्रकल्पासह अन्य प्रकल्प करण्याची मुभा यामध्ये देण्यात आली. वास्तविक, या अतिसंवेदनशील प्रदेशामध्ये धरणे, जलविद्युत प्रकल्प उभारले जाऊ नयेत, असे डॉ. गाडगीळ यांचे मत होते. गेल्या काही वर्षांतील पश्चिम घाटातील आपत्तींची मालिका पाहून त्यांच्या शिफारशींचे मोल संबंधितांना उमगले असावे. वायनाडमध्ये २०१८ मध्येही भूस्खलन घडले होते. त्यावेळी मी आणि डॉ. गाडगीळ तेथे गेलो होतो. त्यावेळची स्थितीही भयावह होती. त्यामुळेच माझ्यासह अनेक पर्यावरणतज्ज्ञ आजही गाडगीळ समितीचा अहवाल स्वीकारून त्यानुसार अंमलबजावणी करण्यात यावी असे आवाहन करत आहेत.
-प्रा. डॉ. मधुकर बाचुळकर,
ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ
