मुंबई : प्रतिनिधी
राज्याच्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पात मराठवाडा वॉटरग्रीड योजनेसाठी काहीच तरतूद करण्यात आली नाही. सत्ताधा-यांचे मराठवाड्यावर हे अन्यायकारक धोरण असल्याची टीका राज्याचे विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली.
सत्ताधारी पक्षाने मराठवाडा वॉटरग्रीड योजनेची घोषणा फक्त कागदावरच ठेवली असून तिच्या पूर्ततेसाठी प्रत्यक्षात यासाठी काहीच निधी देण्यात आला नाही. पश्चिम वाहिन्यातील समुद्रात जाणारे २३ टीएमसी पाणी मराठवाड्याला देण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले आहे. कोणाच्या चोरीचे पाणी मराठवाडा घेत नसून वाया जाणा-या पाण्याद्वारे आम्ही आमची तहान भागवणार, असल्याचे भावोद्गार दानवे यांनी काढले.
मराठवाड्याला हक्काचे पाणी कधी मिळेल याची शाश्वती नाही. सत्ताधारी पक्ष वॉटरग्रीड योजनेबाबत खूप काही बोलत असले तरीही आतापर्यंत या योजनेची एक वीटही लागली नाही. १६ सप्टेंबर २०२३ रोजी संभाजीनगर येथे पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत वॉटरग्रीड योजनेबाबत मोठी घोषणा केली होती. त्या बैठकीत घोषित केलेल्या संपूर्ण घोषणांचा अर्थसंकल्पात राज्य शासनास विसर पडला असल्याची टीका अंबादास दानवे यांनी केली.
शासनाच्या मेरी संस्थेकडूनही मराठवाड्यावर अन्याय
राज्य शासनाच्या अंतर्गत येणा-या मेरी संस्थेने मराठवाड्यातील १३ टक्के पाणी कपात करण्याचा अहवाल दिला आहे. समन्यायी पाणी वाटप धोरणानुसार नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातून मराठवाड्याला पाणी सोडण्याची तरतूद आहे. सदरील हक्काचे पाणी आम्हाला मिळाले नाही तर मराठवाड्यातील जनता यास विरोध करेल, अशी भावना व्यक्त करत शासनाची मेरी संस्था सुद्धा मराठवाड्यावर अन्याय करत असल्याचा गंभीर आरोप दानवे यांनी केला. तसेच मराठवाड्याला आवश्यक आणि मुबलक निधी मिळत नसल्याची येथील जनतेच्या मनात भावना निर्माण झाली असल्याची प्रतिक्रिया अंबादास दानवे यांनी दिली.
