मागच्या दोन टर्ममध्ये विरोधकांच्या मतांना, सूचनांना आणि विरोधालाही काडीचीही किंमत न देता आपल्याला हवी ती विधेयके मंजूर करून घेणा-या मोदी सरकारवर तिस-या टर्ममध्ये मात्र अवघ्या पंधरवड्यात तीन विधेयके माघारी घेण्याची नामुष्की ओढवली आहे. भाजप नेत्यांच्या वक्तव्यातील आक्रमकता व कार्यपद्धतीतील ‘हम करे सो कायदा’ ही वृत्ती अजिबात कमी झालेली नाही. त्यामुळेच विरोधकांना तर सोडाच पण मित्रपक्षांनाही विश्वासात घेऊन, त्यांचे मत जाणून घेऊन विधेयके मांडली पाहिजेत, हे सरकारचे प्रमुख म्हणून बसलेल्यांच्या अद्याप पचनी पडलेले नाहीच. त्यातूनच विधेयक आपल्या कार्यपद्धतीनुसार मांडणे सरकारने कायम ठेवले. मात्र, आता परिस्थिती बदलली आहे.
विरोधकांची ताकद तर वाढलीच आहे पण सरकार आपल्या बळावरच टिकणार असल्याच्या आत्मविश्वासाने सरकारच्या मित्रपक्षांनाही आपली मते स्पष्टपणे मांडण्याचे बळ आले आहे. त्यातूनच सरकारला आपल्या तिस-या कार्यकाळातल्या पहिल्याच अधिवेशनात, म्हणजे अवघ्या पंधरवड्यात तीनदा माघार घेण्याची नामुष्की सहन करावी लागली आहे. तिस-यांदा सत्तेत येऊन जेमतेम पाच आठवडेही झालेले नसताना माघारीची नामुष्की वारंवार सहन करावी लागण्यात भाजपची हतबलताच स्पष्ट होते. ब्रॉडकास्ट विधेयक, वक्फ दुरुस्ती विधेयक, भांडवली नफ्यावरील करआकारणी पद्धत बदलणारे विधेयक आणि आता थेट भरतीचा निर्णय माघारी घेणे, असा माघारीचा चौकार सरकारला सहन करावा लागला आहे.
सरकार सदासर्वकाळ बरोबरच असते कारण जनतेने सरकार निवडून सत्तेवर बसवले आहे. त्यामुळे सरकार जे निर्णय घेते त्यातच जनतेचे व देशाचे हित असते, असाच भ्रम बाळगून मागच्या दोन टर्ममध्ये मोदी सरकारने कारभार केला. त्यातून कितीही विरोध झाला तरी लोकसभेतील बहुमताच्या जोरावर सरकारने तिहेरी तलाक, कलम ३७० रद्द करणे, फौजदारी संहिता कायद्यात बदल अशी मोठी व महत्त्वाची विधेयके मंजूर करून घेतली. अपवाद फक्त कृषि विधेयकाचा! शेतक-यांच्या तीव्र व दीर्घ आंदोलनाने पुरती बेअब्रू झाल्यावर सरकारने यावरून माघार घेतली होती. याच कार्यपद्धतीची सवय अंगी भिनल्यानेच सरकारला आता पंधरवड्यात चारदा माघार घेण्याची नामुष्की स्वीकारावी लागते आहे व सरकार सदासर्वकाळ बरोबरच असते या सत्ताधा-यांच्या भ्रमाला जोरदार हादरे बसले आहेत. सरकारमध्ये ‘लॅटरल’ पद्धतीने भरती ही चुकीची आहे असा या माघारीचा अर्थ काढणे योग्य नाही. मात्र, या पद्धतीचा वापर सरकारने चुकीचा केल्याने सरकारच्या हेतूविषयी शंका निर्माण होणे साहजिकच होते आणि त्यातूनच सरकारला यावरून माघार घ्यावी लागली आहे.
हा भाजपच्या दमदाटीच्या कार्यपद्धतीला दणका तर आहेच पण लोकशाहीचा विजयही आहे. खासगी क्षेत्रात तज्ज्ञ म्हणून नाव करणा-यांचा देशाला व्यापक प्रमाणात फायदा व्हावा यासाठी त्यांना सरकारमध्ये समाविष्ट करून घेण्याची ‘लॅटरल’ भरती पद्धत योग्यच आहे व ती काही मोदी सरकारने जन्माला घातलेली नाही, हा प्रतिवादही खराच आहे. डॉ. मनमोहन सिंग वित्त सचिव म्हणून सरकारमध्ये याच पद्धतीने आले होते. ‘आधार योजने’ला आकार देणारे नंदन निलकेणीही याच पद्धतीने आले व त्यांनी आपल्या ज्ञानाचा व अनुभवाचा वापर देशाच्या हितासाठी केला. वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात विजय केळकरांनाही याच पद्धतीमुळे देशसेवेची संधी मिळाली. त्यामुळे या पद्धतीवर सरसकट ‘चुकीची पद्धत’ असा ठप्पा मारून ही पद्धतच मोडीत काढणे योग्य नाही. मात्र, त्याचवेळी आपल्या राजकीय हेतूंसाठी ठराविक व विशिष्ट विचारसरणीच्या लोकांची या पद्धतीचा वापर करून सरकारमध्ये वर्णी लावणे हे ही अयोग्यच! मोदी सरकारने या पद्धतीचा घाऊक वापर केला. आज ५७ लोक या पद्धतीने सरकारमध्ये कार्यरत आहेत. ते कशा-कशात तज्ज्ञ आहेत याचा खुलासा सरकारने करायला हवा. सरकार तसा खुलासा करत नाही कारण या लोकांचा तज्ज्ञपणा सांगायला सरकारकडे काहीच नाही.
त्यामुळे सरकारचा चुकीचा हेतू स्पष्ट होतो. त्यातूनच या पद्धतीद्वारे होणा-या थेट भरतीबाबत शंका निर्माण होणे व त्यावरून सरकारला जाब विचारला जाणे अत्यंत साहजिकच! विरोधकांनाही सरकारची कोंडी करण्याचा आयता मुद्दा मिळाला! मात्र, सरकारने केवळ विरोधामुळे माघार घेतली असे समजण्याचे काहीच कारण नाही. मित्रपक्षांच्या ठाम भूमिकेमुळे व या मित्रांच्या पाठिंब्यावर सरकारचे स्थैर्य अवलंबून असल्यामुळे हतबल झाल्यानेच माघार घेण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला हेही माघारीमागचे एक प्रमुख कारण आहे. या थेट भरती प्रकरणावर चिराग पासवान यांनी घेतलेल्या स्पष्ट भूमिकेची दखल सरकारला घ्यावी लागली. वक्फ बोर्डाच्या कारभारातील दुरुस्तीचे विधेयक मांडताना सरकारने अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली. कायदामंत्र्यांनी तामिळनाडूतील एका गावावर वक्फ बोर्डाने कसा कब्जा केला याची माहितीही संसदेला दिली. विरोधकांचा या विधेयकाला तीव्र विरोध होणार, हे सरकारला अपेक्षितच होते. तरीही सरकारने आक्रमकपणे हे विधेयक मांडले. सरकारच्या मित्रपक्षांनीही वरकरणी या विधेयकाला पाठिंबा दर्शविला.
मात्र आंध्र प्रदेशात या विधेयकावरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यावर तेलगू देसम्ने आपल्या व्होट बँकेला बसणारा धक्का लक्षात घेऊन या विधेयकावर सावध पवित्रा घेतला. विधेयक मंजूर करण्यासाठीचे बहुमत नाही हे लक्षात आल्यानेच सरकारने त्यावर माघार घेत ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला. थोडक्यात मोदींना तिस-या कार्यकाळात मित्रांच्या मतांची दखल घेणे भाग पडते आहे व त्यातूनच त्यांना माघार घ्यावी लागते आहे. हा एका अर्थाने लोकशाहीचा विजयच आहे. मात्र, वारंवार घ्याव्या लागणा-या माघारीतून व झालेल्या नामुष्कीतून मोदी-शहा ही जोडी शहाणपणा घेऊन आपली कार्यपद्धती सुधारणार का? हा खरा प्रश्न आहे. सरकारला तिस-या कार्यकाळात यापुढे अशी नामुष्की टाळायची असेल तर धोरण ठरवताना सर्वसमावेशकतेवर भर द्यावा लागेल. नेमका मोदी-शहा यांच्या कार्यपद्धतीत याचाच मोठा अभाव आहे, त्यामुळे या टर्ममध्ये मोदी सरकारवर माघारीची नामुष्की वारंवार येण्याची शक्यताच अधिक दिसते!
