सोलापूर : खरेदी-विक्रीवेळी घेणारा अन् देणा-याचा आधारंिलक अंगठा घेतला जातो खुल्या जागेची खरेदी-विक्री करण्यासाठी त्या मालमत्तेचा सातबाराकिंवा प्रापर्टी कार्ड, मोजणी नकाशाकिंवा ले-आऊट, एनएन (अकृषिक) आदेश, गुंठेवारीचा झोन नकाशा जरूरी आहे. याशिवाय खरेदी देणारा व खरेदी घेणा-या व्यक्तीचा ऑनलाइन आधारंिलक अंगठा देखील घेतला जातो.
कोणाचीही फसवणूक होवू नये, म्हणून आता सर्व्हरला अडथळा असल्यास दस्त न करण्याच्या सूचनाही सर्वांना दिल्या आहेत.असे मुद्रांक शुल्क जिल्हाधिकारी, सोलापूरप्रकाश खोमणे यांनी सांगीतले. मुद्रांक शुल्क कार्यालयात जागेचीकिंवा जमिनीच्या खरेदीवेळी आता खरेदी घेणारा व खरेदी देणा-याचा आधारंिलक अंगठ्याचे ठसे जुळणे बंधनकारक आहे. याशिवाय त्या मालमत्तेसंबंधीची सर्व कागदपत्रे असायलाच हवीत, असा नियम आहे.
मात्र, अजूनही बनावट व्यक्ती उभी करून बनावट कागदपत्रांद्वारे जागा- जमीन बळकावल्याच्या तक्रारी कमी झालेल्या नाहीत.सोलापूर शहरातील अनेकांनी लाखो रुपये मोजून हद्दवाढ भागात स्वत:ची जागा घेतली, पण त्याची खरेदी त्यांच्या नावावर झाली नाही. १०० ते ५०० रुपयांचा बॉण्ड अथवा तीन-सहा महिन्याच्या मुदतीची नोटरी करून ती जागा घेतली आहे. लाखो रुपये देऊनही त्यांना त्या जागेचा कायदेशीर मालकी हक्क मिळालेला नाही. एकच जागा मूळ मालकाने एकापेक्षा अधिक व्यक्तींना विकल्याचीही उदाहरणे आहेत. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे सोलापूर शहरातील गुंठेवारी खरेदी-विक्रीवरील निर्बंध हे आहे.
दुसरीकडे जागांच्याकिंमती वाढल्याने बनावट कागदपत्रे तयार करून, बनावट व्यक्ती उभी करून जागा बळकावण्याचेही प्रकार होत आहेत. एकाच सातबारावर एकापेक्षा अधिक जणांचा हिस्सा व नावे असतानाही त्यातील एकजण परस्पर स्वत:चा हिस्सा विकून उर्वरित जागेवर पुन्हा नावे नोंद करत असल्याचीही उदाहरणे आहेत. दरम्यान, सुखी संसारात रमलेल्या सामान्य व्यक्तींची फसवणूक करणा-यांना चाप बसावा, कोणीही मालमत्तेची बनावट खरेदी-विक्री करू नये, म्हणून ठोस उपाय जरूरी असल्याची मागणी अनेकांची आहे.
बनावट दस्त करून एखाद्याच्या जागेवरकिंवा जमिनीवर कोणी नावे नोंदवली असतील अथवा एका सातबारावर अनेकांची नावे असतानाही एक-दोघांनीच ती मालमत्ता विकली असल्यास अन्यायग्रस्तांना प्रातांधिकारी कार्यालयाकडे अपिल दाखल करता येते. ती नोंदकिंवा खरेदीदस्त रद्द करण्याचा अधिकार प्रांताधिका-यांना आहे. याशिवाय एखाद्याला फसवणूक मालमत्ता खरेदी केली असल्यास अशावेळी संबंधितांना दिवाणी न्यायालयात दाद मागता येते. असे प्रांताधिकारी सदाशिव पडदुणे यांनी सांगीतले.
