नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकार सिगारेट आणि तंबाखू संबंधित सर्व उत्पादनावरील सेस हटवण्याच्या तयारीत आहे. पण त्याचवेळी या उत्पादनावर ‘जीएसटी’ लावण्याचा विचार होत आहे. सिगारेट आणि इतर उत्पादनावर सध्या सेस आणि इतर टॅक्सशिवाय २८ टक्के जीएसटी लावण्यात येतो. आता मुख्य कर वगळून, या उत्पादनांवर ४० टक्के जीएसटी लावण्याची शक्यता आहे.
सध्या या उत्पादनांवर एकूण ५३ टक्के कर आकारण्यात येतो. आता ४० टक्के जीएसटी आणि त्यावर अतिरिक्त एक्साईज ड्युटी लावण्यावर विचार करण्यात येत आहे. सेस हटवल्यानंतर तिजोरीत येणारी आवक कमी न होता, ती वाढवण्यावर भर देण्यात येत आहे. असा निर्णय ३१ मार्च, २०२६ रोजीपासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
सरकार उपकराऐवजी दुसरा उपकर लावण्याचा विचार करत नसल्याचे अधिका-यांचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे पुढील वर्षापासून उपकराच्या अस्तित्वाविषयी मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. जीएसटी परिषदेत उपकराविषयी मंत्री गटाच्या बैठकीत काही तरी निर्णय होईल. एका अधिका-यानुसार, सेस कितपत प्रभावी आहे, याची शहानिशा करण्यात येणार आहे. उपकाराविषयी निर्णय घेतानाच इतर पर्यायांचा विचार करण्यात येऊ शकतो. त्यानंतर जीएसटी परिषद शिफारशींवर अंतिम निर्णय घेईल.
सिगारेट आणि तंबाखू संबंधित उत्पादनावर सध्या २८ टक्के जीएसटी व्यतिरिक्त उपकर सेस, मूलभूत उत्पादन शुल्क, राष्ट्रीय आपत्ती आकस्मिक शुल्क, जीएसटी लावण्यात येतो. सिगारेटवर इतके कर लावूनही जागतिक आरोग्य संघटनेने शिफारस केलेल्या ७५ टक्के करांपेक्षा ते कमीच आहेत. त्यामुळे या उत्पादनावरील कराबाबत नव्याने विचार करण्यात येत आहे. सिगारेट, तंबाखू, पान मसाला आणि संबंधित उत्पादनावरील करातून सरकारला मोठा महसूल मिळतो. या करांमधून सरकारला २०२२-२३ मध्ये ७२,७८८ कोटी रुपयांची कमाई झाली होती.
मंत्री गटाची कर बदलाची सूचना
तत्कालीन ओडिशाचे अर्थमंत्री निरंजन पुजारी यांनी तंबाखूवरील करासंबंधी मंत्री गट स्थापन केला होता. जीओएमने तंबाखू करामधील सेस उपकरात बदलाची शिफारस केली होती. विक्री किंमतीऐवजी उत्पादनाच्या किरकोळ विक्री किंमतीवर लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक असल्याचे गटाचे मत होते. त्यामुळे सेस हटवून त्याऐवजी जीएसटी वाढवण्यावर भर दिला जाऊ शकतो.
