वक्फ कायदाविरोधी याचिकांवर सरकारला सुप्रीम सवाल
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
वक्फ सुधारणा कायदा २०२५ ला आव्हान देणा-या ७३ याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या कायद्याला विरोध करणारे हे विधेयक संविधानाच्या कलम २६ चे उल्लंघन मानत आहेत. हा कायदा मुस्लिमांच्या धार्मिक स्वांतत्र्य आणि संपत्तीच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला मुस्लिमांना हिंदूच्या धार्मिक ट्रस्टमध्ये सामील करण्यास अनुमती देण्यास तयार आहात का? अशी विचारणा केली. पुढील सुनावणी गुरुवारी दुपारी २ वाजता होणार आहे.
वक्फ दुरुस्ती कायदा २०२५ विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने वक्फ दुरुस्तीवरून अनेक सवाल उपस्थित केले. भाजप प्रणित सरकार मुस्लिमांना हिंदू धार्मिक ट्रस्टचा भाग बनण्याची परवानगी देण्यास तयार आहे का, यासोबत न्यायालयाने वक्फ मालमत्तांच्या सुधारित तरतुदींबाबतही सवाल उपस्थित केले. कायद्याअंतर्गत स्थापन झालेल्या वक्फ बाय युजर मालमत्तांना अधिसूचित करणे हे समस्या निर्माण करणारे ठरू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
वक्फ मालमत्तेचे वाद सोडविण्यासाठी जिल्हाधिका-यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार नव्या कायद्याद्वारे देण्यात आले आहेत. यावरही सरन्यायाधीशांनी प्रश्न उपस्थित केला. वक्फ मालमत्तेचे वाद सोडविण्याचा निर्णय न्यायालयात का होऊ शकत नाही, यावर तुषार मेहता यांनी वक्फ संपत्तीची नोंदणी करण्याचे अधिकार जिल्हाधिका-यांना मिळाले आहेत. याआधीही वक्फची नोंदणी करण्याची तरतूद होतीच. यासंदर्भात मुस्लिम पक्षकारांनी या कायद्याविरोधात अंतरिम आदेश देण्याची मागणी केली. त्यावर आधी सुनावणी पार पडली जावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे उद्या यावर सुनावणी होणार आहे.
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले. ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली तर केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्त तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला.
